लामो संघर्ष र धेरै उतार-चढावपछि थुप्रै सहिदहरूको बलिदानको प्रतिफलको रूपमा नेपाली जनता संघीय गणतन्त्र नेपालको सार्वभौम नागरिक भएका छन् । यसको अर्थ नेपालमा जन्मिएको आधारमा जोकोहीले अब सत्ता र शक्तिको दाबी गर्न सक्नेछन् । आशा गरौँ, निकट भविष्यमा संविधान आउनेछ, जसमा यो तथ्यलाई अभिलेखीकरण गरिएको हुनेछ । नेपाल र नेपालीका लागि यस पछाडिको चरण भनेको निर्माणको चरण हो । आर्थिक विकासको चरण हो । तर प्रश्न उठ्छ, कस्तो विकास अपनाउने ? प्रस्न पेचिलो छ र व्यवहारमा उत्तिकै कठिन पनि ।
नेपाललाई जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको धनी देश मानिन्छ । यहाँ कृषियोग्य भूमि २९ प्रतिशत र वन क्षेत्र २४ प्रतिशत छ । यहाँका नदीनालाबाट कम्तीमा ५३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्वका ८००० मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमशिखरहरूमध्ये ८ वटा त नेपालमै छन् जसका कारण पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि नेपाल विश्वमा प्रसिद्ध मानिँदै आएको छ । पृथ्वीको जम्मा ०.१ प्रतिशतमात्र क्षेत्रफल ओगटेको यो देशमा ३ प्रतिशत (६००० प्रजाति) फूल फुल्ने बिरुवा, ८ प्रतिशत (८४८ प्रजाति) चराहरू, ४ प्रतिशत (१८१ प्रजाति) स्तनधारी, ११ प्रतिशत (५०० प्रजाति) पुतली पाइन्छन् । उत्पत्तिस्थल नेपाल भएको वनस्पतिमात्र २४६ प्रजातिका छन् । ३१९ प्रजाति त सुनगाभामात्र पाइन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार यहाँ उत्खननको सम्भावना रहेका प्रशस्त खनिज भण्डार छन् । तर वास्तविकता के हो भने जुन दिनसम्म हामी स्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यी स्रोतमा गर्व गर्नुको अर्थ रहँदैन । उत्पादनशील बनाउन नसकिएको अवस्थासम्म कुनै पनि सम्पत्ति मृत पुंँजी हो । यिनै प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन नै नेपालका सन्दर्भमा विकासको मुख्य कडी हुनेछ ।
प्राकृतिक निधिहरूको स्थानीय मानिसहरूसँग अन्योन्याश्रति सम्बन्ध हुन्छ । स्थानीयहरूले आफू आश्रति स्रोतको महत्त्व बुझ्नसकेमा त्यसको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास सबै गर्न सक्छन् । साथसाथै तिनीहरूको उचित परिचालनबाट आफ्नो आर्थिक स्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । आर्थिक स्तरमा वृद्धिले जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । यसैलाई खासमा विकास भनिन्छ । स्थानीयको स्रोतमा स्वामित्व र उनीहरू आश्रति वातावरणमा खलल नपुर्याई गरिने विकास दिगो हुन्छ । फराकिला बाटाहरू, ठूला घरहरू विकासका अवयवहरू हुन्, जुन नागरिक र सरकार धनी हुँदै गएपछि आफसेआफ आवश्यकता बन्न जान्छन् । नागरिकको जीवनस्तर उठाउन सरकारका दुई कर्तव्य हुन्छन्, व्यक्तिलाई सक्षम बनाउने र अवसर दिने । यी दुइटा कार्यमा सरकारले सफलता पाउनु नै विकासको गति बढ्नु हो । तर सन् १९५६ (२०१३) मा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएयता ११ वटा योजनाहरू पुरा भैसकेपनि नेपाल अत्यन्त गरिब मुलुकमै पर्छ ।
विकास योजना काललाई मात्र लिँदा पनि विकास प्रयासमा हामीले आधा शताब्दी बिताएछौँ । यो निश्चय पनि छोटो अवधि हैन । यस बीचमा हामी अस्थिर राजनीतिको चक्रव्यूहमा फँस्यौं भन्ने हो भने पनि सातौँ योजनासम्म त ३० वर्ष स्थिर पञ्चायती व्यवस्था नै थियो । पाँचौं योजनामा त विकेन्दि्रत कार्यक्रमहरू, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, नागरिकको आवश्यकता अनुसारको उत्पादनजस्ता केही प्रगतिशील र जनमुखी कार्यक्रम पनि राखिए । तर विकासले गति लिन सकेन । राजनीतिक स्थिरताले मात्र पनि विकासमा गति प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने रहेछ । यसो भनौं, पञ्चायत कालमा प्रतिस्पर्धामा अंकुश लगाइयो, निर्णय प्रक्रियामा निरंकुशता हावी भयो, जनसहभागिता जुट्न सकेन । तर १९९० को खुल्ला प्रजातन्त्रपश्चात पनि उल्लेख्य परिणाम आउन सकेन । तर पञ्चायतको निरङ्कुश अवधिभन्दा १९९० पछिको प्रजातन्त्र आर्थिक विकासका लागि धेरै अनुकूल ठहरिएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । तर हाम्रो विकास योजना र प्रक्रियामा रहेको खोट नै विकासमा हामी पछि पर्नुको मुख्य कारण हो ।
हाम्रा धेरैजसो योजनाहरू विदेशीहरूको प्रभाव एवं नीति निर्देशनमा अघि बढे । कतिपय योजनाका खाका त उनीहरूले नै कोरिदिए । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भनेजस्तै यस्ता योजनाहरू सफल हुने सम्भावनै थिएन । बरु विदेशी पुँजीमा धेरै आश्रति हुँदा ऋण बढ्यो, ब्याज बढी तिर्नपर्ने भयो । अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो । आजपर्यन्त हामी मौलिक बाटोमा हिँड्नसकेका छैनौँ । विकासको मोडल हामी आफैंले बनाउने हो । अर्काको भरमा सुरु गरिएको विकास योजना दिगो अवश्य हुँदैन । बाह्य सहयोग अवश्य चाहिन्छ, तर त्यसको प्रकृति आफैंले निर्धारण गर्नुपर्छ र आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । हुन त आजको मानव विकास सूचकाङ्कमा विश्वको १ नम्बरमा रहेको देश नर्बेले पनि मार्शल सहयोग (सन् १९४८-१९५२) अन्तर्गत अमेरिकासँग ४०० मिलियन डलरको सहयोग लिएर विकासको थालनी गरेको हो । उनीहरूले स्रोतहरू पहिचान र प्रविधि जडानका लागि विदेशी पुँजी सदुपयोग गरेर सफल भए । हामीसँंग त्यस्तो दूरदर्शिताको कमी रह्यो । हामीकहाँ पनि ‘महावीर पुन’ र ‘सन्दुक रुइत’जस्ता हस्तीहरूबाट मौलिक मोडलहरूको विकास भएको छ । यिनै मोडलहरूलाई ठूलो आकारमा विस्तार गर्न सरकारले विदेशी सहयोग जुटाइदिनुपथ्र्यो । देशभित्र मात्र हैन, यी प्रविधिलाई अझ विकास गरी विश्वभर फैलाउन सकिन्थ्यो र ठूलो फाइदा लिन सकिन्थ्यो । हामीकहाँ कैयौं यस्ता प्रतिभा छन्, जसले नजानिँदो ढंगले स्थानीय स्तरमा विकासका मोडल निर्माण गरी अघि बढाइरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता अभियन्ताहरूको पहिचान गरी सतहमा ल्याउन सक्छ र उनीहरूको नेतृत्वमा थुप्रै सफल विकास अभियान अघि बढाउन सक्छ । यस्ता योजनाहरू असफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । किनभने यसमा जसको विचार र योजना उसैको नेतृत्व हुन्छ । अब ढिलो नगरी हामीले आफ्नै अनुन्धानमा आधारित मौलिक विकासको मोडल तयार गर्नुपर्छ । हामीले अहिलेसम्म योजना केन्द्रमा बसेर बनायौं, अब तेसो हैन, योजना तलबाट थालौं ।
साना नेता, गाउँले विकास
हामीले सञ्चारमाध्यममा छाइरहने केही दिग्गजहरूलाई विकासका नायकको रूपमा हेर्ने गरेका छौं । यो हेराइमा खोट छ । उनीहरू नेता अवश्य हुन् तर उनीहरूले विकासको नेतृत्व गर्ने अनुभव र सीप हासिल गरेका छैनन् । विकास कसरी हुन्छ भनेर चिन्तन गर्ने फुर्सद उनीहरूलाई छैन । त्यसैले उनीहरू अभियन्ता हुनसक्तैनन् । अब अभियन्ताको खाँचो छ । यस्ता अभियन्ताहरू गाउँ-गाउँमा छन् । उनीहरू कोही शिक्षक होलान् वा सामाजिक कार्यकर्ता होलान् । तर निस्वार्थ ढङ्गले आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म विकास र निर्माणको काममा खटिरहेका छन्, जुटिरहेका छन् । ४००० गाउँहरूमा कम्तीमा ४०० अभियन्ताहरूले नमुनाको रूपमा काम गरिरहेका होलान् । यस्ता मसिहाहरूलाई राष्ट्रिय दृश्यपटलमा ल्याउनसके ठूलो उपलब्धि हुनेछ । उनीहरूसंँग संसर्ग गर्दा विकासका उपायहरू, समस्याहरू, बाधाहरू सबै थाहा लाग्छ । यो एउटा अनुसन्धान पनि हुन्छ । अनुसन्धान बिना विकास सम्भव छैन । यस प्रसंगमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सञ्चार माध्यमबाट अपनाइने यस्तो रचनात्मक कार्यबाट थुप्रै नयाँ अभियन्ताहरू जन्मिने वातावरण बन्न सक्छ । अब विकासको केन्द्र गाउँलाई बनाउनुपर्छ । अब दिगो विकासका लागि बजेट प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी स्थानीय स्तरमा बजेट ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । यसो गरेमा भ्रष्टाचार र चुहावटको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
सन्तुलित र दिगो विकास
नेपालमा दिगो विकासको कुरा गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पहाडी र हिमाली प्रदेशको भाग झन्डै दुई तिहाइ छ, तर त्यो अनुसारको उर्वर भूमि र जनसंख्या उक्त भूभागमा कम छ । तराईमा थोरै जमिन भए पनि त्यो उब्जाउ छ र जनसंख्या धेरै छ । तसर्थ जनसंख्या र उब्जाउ भूमि वितरण पहाडमा समानुपातिक छैन । यो तथ्यलाई विकासको ढांँचा बनाउँदा अत्यन्त ध्यान दिनुपर्छ । यसको मतलब विकासका लागि त्यहाँको उब्जाउ भूमि र वनजंगलको नोक्सान गर्नु ठूलो अदूरदर्शी काम हुनेछ । नोक्सान गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि कमभन्दा कम क्षति हुनेतर्फ सोच्नुपर्छ । पर्वतीय क्षेत्रमा ठूला विकासको कुरा गर्दा जलविद्युत योजना र मोटरबाटा मुख्य पर्छन् । स्थानीय स्तरबाट धेरै ठाउँमा डोजर लगाई बाटोको रेखाङ्कन गर्ने गरिएको छ । हेर्दा धेरै नै विकास भए जस्तो देखिएला । तर आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई मध्यनजर राख्दै यसको विहंगम मूल्यांकन र अनुसन्धान थाल्नु जरुरी छ ।
जथाभाबी बाटो बनाउँदा धेरै वनहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट भएका होलान् । त्यो क्षतिलाई कसरी पुरा गर्ने ? पर्वतीय क्षेत्रमा बाटो बनाउँदा हाम्रो देशमा चट्टानयुक्त पहाडी भागहरू धेरै भएकाले सुरुङमार्ग अत्यन्त फाइदाजनक हुनेछ । यसको दुइटा फाइदा हुनसक्छ, एक दूरी छोटो हुन्छ, अर्को वन र खेतीयोग्य जमिन धेरै मात्रामा जोगाउन सकिन्छ । सुरुमा महँगो र कठिन भए पनि यसको दीर्घकालीन असर सकारात्मक हुन्छ । दूरी छोटो हुनु भनेको समयको बचत हो । यस अर्थमा स्थानीय स्तरबाट बाटो निर्माणको काम थालनी भए पनि वातावरण, आर्थिक, सामाजिक पक्षमा पर्नसक्ने असरबारे सरकारी पक्षबाट अनुगमनको नीति हुनपर्छ । तसर्थ बाटो लगायत ठूला योजनाको जिम्मा सरकारले लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
हाम्रो देश जनजाति र संस्कृतिको पनि धनी देश हो । गुरुङ, नेवार, मगर, राई, लिम्बु, तामाङ, थारु आदिका संस्कृतिहरू संरक्षणयोग्य छन् । यी संस्कृतिहरूलाई राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नु आवश्यक छ । अहिले भूमण्डलीकरणको प्रभावले गाउँका पुराना मौलिक घर भत्काई नयाँ सिमेन्टका घरहरू बनाउने चलन बढिरहदा बरु संस्कृतिको मौलिकतालाई सुरक्षति राख्नका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी सम्पदा गाउँ घोषणा गर्ने र त्यस्ता गाउँहरूलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भएका यी गाउँहरू आन्तरिक पर्यटनका केन्द्रसमेत बन्ने हुन्छ र पर्यटन पनि प्रबर्द्धन हुन्छ ।
भ्रमणको संस्कृति राम्रो हो । आफ्नोभन्दा अन्य ठाउँको प्रकृति, संस्कृति आदिको राम्रै अध्ययन पनि हुन्छ भने जीवनमा समय-समयमा ताजगी ल्याउन पनि यसले मद्दत पुग्छ । यसले आर्थिक प्रबर्द्धनमा त्यत्तिकै फाइदा पुर्याउँछ । यस्तो संस्कृति बसाल्न हाल कर्मचारीलाई दिँदै आइएको दशैँ पेस्कीलाई ‘देश-दर्शन खर्च’ भनेर नाम परिवर्तन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । गाउँ नजिकका वनजंगललाई हिजोआज समुदायीकरण गरिसकिएको छ । यी वनहरूमा भित्र-भित्र घोडेटो बाटो बनाउँदा दुई खालका फाइदाहरू हुन्छन्, १. वनमा हिँडडुल गर्न सजिलो हुने र पदयात्राको संस्कृति बढाउन सहयोग पुग्छ । २. यस्ता बाटाहरूले अग्निरेखाका पनि काम गर्न सक्छन्, वनलाई दिगो र स्वस्थ राख्नसमेत मद्दत पुर्याउँछ ।
प्रत्येक व्यक्ति उद्यमशील
यहाँ उद्योग भन्नाले ठूलो उद्योगको कुरा गरिएको होइन । मैनबत्ती बनाउने, फुलको व्यापार, फलफूल खेती, तरकारी खेती, बाख्रापालन, बंगुरपालन, कुखुरापालन, मिठाइहरू बनाउने, केक पाउरोटी बनाउने धेरै कामहरू घरैमा हुन्छन् । चीनले यस्तैगरी विकास अघि बढाएको थियो । हिजोआज साना पुँजी गाउँमै सहकारीहरूबाट उपलब्ध गर्न सकिन्छ । केही मात्रामा सरकारबाटै बेरोजगार ऋणहरू व्यवस्था हुनसक्छ । विदेशमा केही समय काम गरेर घर फर्केकाहरू पनि उद्यमशीलताको महत्त्व जानेर आएका हुन्छन् । उनीहरूलाई समेत शुलभ ऋण उपलब्ध गराएर उद्यमी बनाउन सकिन्छ । जनतामा उद्यमशील मनस्थिति बनेकाले सरकारले व्यवस्थित कार्यक्रम बनाएमा अब जागरण ल्याउन गाह्रो छैन ।
स्नातकोत्तर वा स्नातक एक तहमा ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षको स्वयम्सेवा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दा विद्यार्थी एवं राष्ट्र दुवैलाई अधिकतम फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विद्यार्थीले नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश आदिको अनुभव प्राप्त गर्नुका साथै व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकासको मौका पाउँछ भने स्थानीय समाजले गुणस्तरयुक्त जनशक्ति प्राप्त गर्छ । शिक्षा प्रणालीमा रहेको कमजोरी सुधार्दै यसमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्कुल शिक्षालाई व्यवहारमुखी, उच्च मा.वि.लाई व्यावसायिक एवं सीपमूलक र उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्छ । स्कुलको पाठ्यक्रमदेखि नै वातावरणको महत्त्व, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन, व्यावहारिक यौनशिक्षालाई समावेश गरिहाल्नुपर्छ । स्कुलदेखि नै घर-घरमा निस्कने फोहोरलाई सड्ने-गल्ने प्रांगारिक, प्लास्टिक, सिसा धातुलाई घरमै छुट्टा-छुट्टै जम्मा गर्नुपर्ने व्यावहारिक ज्ञान दिन सकिन्छ । १०+२ को तहलाई व्यवहारमुखी बनाउँदा उद्यमशील नागरिक बढाउन सकिन्छ । उच्च अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि उनीहरू केही व्यवसायहरू गर्नसक्ने हुन्छन् । यसो हुँदा घर-घरमा व्यावसायिक कामहरू हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ ।
विद्युत् योजनाको सामुदायीकरण
मझौला र साना सबै खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्दा समुदायमार्फत गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ । केहीअघि पहुँचवालाहरूले खोलाहरू आफ्नो नाममा दर्ता गराएर राख्ने चलन थियो, ती सबै अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदाय जागृत गरी स्थानीय रूपमा स्थापित संस्थाको नेतृत्वमा विद्युत योजना अघि बढाउँदा योजनाहरू चाँडो सम्पन्न हुने, वातावरणमा धेरै असर नहुने, स्थानीय व्यक्तिहरू गौरवान्वित हुने र उनीहरूको आर्थिकस्तर पनि बढ्ने बहुआयामिक फाइदाहरू हुन्छन् । साना विद्युत योजनामा सिंचाइ योजना पनि जोड्न सकिन्छ । ठूला विद्युत् योजनामा पनि स्थानीयसँग राम्रो समझदारीपछि मात्र बढाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीयलाई योजनाको स्वामित्व एवं योजना सञ्चालन अवधिमा निश्चित रोजगारीमा ग्यारेन्टी गर्ने, मजदुरलाई समेत आंशिक स्वामित्व प्रदान गर्ने नीति अपनाइएमा हाल ठूला योजनाले भोग्दै आएको अवरोधहरू शून्यप्रायः हुने निश्चित छ । साथमा स्थानीय स्तरमा योजनाले पार्ने असरलाई न्युनीकरण गर्ने पनि स्पष्ट सम्झौता हुनपर्छ । यस प्रकार करिब पाँच वर्षमै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनसकिएमा त्यसपछि औद्योगीकरणको आयाम सुरु हुनसक्छ । आज चीनले विश्वका उद्योगीहरूलाई लगानीको लागि आकर्षण गरेको छ । यसको मुख्य कारण त्यहाँ प्राप्त हुने सस्तो श्रमशक्ति हो । हामीले त्योभन्दा सस्तो श्रमशक्ति निर्यात गरिरहेका छौं । यो कुरालाई ध्यानमा राख्न सकिए हामीकहाँ सजिलै विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ र औद्योगीकरणतिर अघि बढ्न सकिन्छ ।
कर प्रणालीमा सुधार
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन कर प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । अब राज्यको कोष बलियो बनाउनु नागरिकको कर्तव्य हो । किनकि आजको राज्यकोषको मालिक सबै नागरिक हुन् । तसर्थ कर प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनसके राजस्व संकलनमा सुधार ल्याई मजबुत बनाउन सकिन्छ । कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन अत्याधुनिक प्रविधिको सुरुवात आजै गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्वोदेशी सफ्टवेयर इन्जिनियर नै काफी छन् । त्यसो नभए पनि विदेशबाट प्रविधि आयात गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन । केवल इच्छाशक्ति मात्र चाहिन्छ । पान नम्बरलाई नागरिक प्रतिष्ठासँंग जोड्ने, बजारका प्रत्यक समानमा बारकोडिङको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यले राज्यकोषलाई अहिले भैरहेको भन्दा तेब्बर बलियो बनाउन सकिन्छ । यसो हुनसके हाम्रो हैसियत निकै माथि उठ्नेछ । कर्मचारीद्वारा हुने भ्रष्टाचार रोक्न त सेवा प्रवेशको बेला सम्पूर्ण जायजेथा प्रमाणित गरिदिए नै पुग्छ । त्यस्तो भएमा सेवा अवधिमा अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति सजिलै पत्ता लाग्छ ।
रेमिट बैंक
विप्रेषण आजको दिनमा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएको छ । अर्कोतिर यो विप्रेषणको मुख्य स्रोत मध्यपूर्वमा खटिएका नेपाली दाजुभाइको कष्टप्रद जीवनको मूल्यस्वरुप प्राप्त भएको हो । तसर्थ उनीहरूको भविष्य रक्षाका लागि राज्यले केही सिर्जनात्मक बाटो सोच्नुपर्छ । उनीहरूले कमाएको केही हिस्सा जम्मा गरी छुट्टै बैंक बनाउन सकिन्छ र अर्बौं पुँजी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो पुँजीलाई विद्युतमा लगानी गर्न सकिन्छ र त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफाबाट उनीहरूको पेन्सन, जीवन बिमाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, उनीहरूको भविष्य सुखी बनाउन सकिन्छ । यस्तो बैंकमा उनीहरूले हाल सेवा गरिरहेका देशहरूलाई समेत लगानीका लागि बाध्य पार्न सकिन्छ ।
हामीले रोजेको राज्यव्यवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्र र उद्यमी नागरिकहरूलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गरिदिने हो । यसका लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने हो । आजको दिन पार्टीहरूले विकासका राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा घनीभूत रूपमा छलफल गरी एकमत भएर जाने प्रण गर्नुपर्छ । यस्तो नीति लिएमात्र पार्टीहरूको साख जोगिएला । हैन भने उनीहरूको खिया लाग्दै गएको तस्वीर अझ नराम्रोसँग धुजाधुजा हुनेछ ।
अस्तु!!
