प्रकृति विज्ञानको नियमअनुसार जब मानिस जन्मन्छ, तब उसको वरिपरि बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत प्राकृतिक स्रोतहरू- हावा, पानी र माटो हुन्छ र त्यसमाथि उसको पूर्ण अधिकार हुन्छ । आज पनि अन्य प्राणीका लागि प्रकृतिको यो नियम शाश्वत छ । प्रकृतिले मानिस र अन्य प्राणी भनी भेदभाव गर्ने कुरै आउँदैन । मानव सभ्यताको आदिकालमा यही नियम थियो । तर मानव सभ्यताका हजारौं वर्षहरू पार भैसकेका छन् । अहिलेको युगमा स्रोतमाथिको जन्मजात अधिकारको नियम भत्किएको छ । विश्व मानव सभ्यताको चुनौती र मुख्य दुःख नै यो भत्किएको नियमलाई कसरी सपार्ने वा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत रहँदै आएको छ र सोही माथापच्चीमा मानव समाजले सयौं वर्ष बिताएको छ । यथार्थमा राज्यव्यवस्थाको एउटा सजिलो सूत्र निकाल्न मानव समाज असफलप्रायः देखिन्छ ।
कार्लमाक्र्सले सन् १८४७ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ र ‘दास क्यापिटल’ प्रकाशमा ल्याएपछि विश्वमा एक खालको ठूलो हलचल आयो । यस्तो ठानियो, मानव समाजमा रहेका सबै समस्या अब यही व्यवस्थामा हल हुन्छ । उनले सम्पत्तिमाथि समान अधिकारको कुरा गरे । जुन विज्ञानसम्मत अवश्य छ । तर सम्पत्तिमाथि समान अधिकारको कुरा अहिलेको विश्वमा अप्रासंगिक देखिएको छ । पुँजीवादले यो समस्याको समाधान गर्ने कुरै भएन । बरु धनी र गरिब बीचको खाडल बढिरहेको छ । वर्तमान विश्वको अर्को मुख्य समस्या भनेको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा थोरै संख्यामा भएका धनीहरूको नियन्त्रणमा रहनु हो । तसर्थ अहिलेको विश्व राजनीतिको प्रमुख चुनौती भनेकै स्रोतको न्यायोचित वितरण हो ।
विश्व राजनीतिको यो प्रसंगलाई अब नेपाली समाजको सन्दर्भमा जोडेर हेरौं । प्रकृति विज्ञानको परिभाषाअनुसार मानिसको कुनै अर्को जाति छैन । तर हाम्रा टाठाबाठा मानिने पुर्खाहरूले विभेदकारी जाति प्रथा थोपरिदिए । उनीहरूलाई प्राप्त हुने अवसरमा समेत जातिकै आधारमा भेदभाव गरियो । हाम्रा पुर्खाहरूले होश गुमाएर गरेको यस्तो अदूरदर्शी, भेदभावपूर्ण प्रथाको जाँतोमा हाम्रा थुप्रै पुस्ताहरू पिल्सिए । इतिहासको अत्यन्त दुरुह घडी १० वर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमि यिनै विभेदकारी इतिहास भएको तथ्य सबैलाई छर्लंग छ । हाम्रा अग्रजहरूले हाम्रो समाजमा रहेको विभेदकारी प्रचलनलाई सच्याउने पहलकदमी समयमै लिनसकेको भए हाम्रा हजारौं होनहार दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीलाई जनयुद्धको नाममा गुमाउनुपर्ने थिएन कि ? मर्नेहरूलाई म यो वा ऊ पार्टी वा समूहको भनेर भन्न चाहन्न । ती सबै नेपाल आमाको सुन्दर अनुहार हेर्न पाउने आशाले युद्धमा होमिएका थिए । तर आज पनि हामी यस्तो अँध्यारो सुरुङभित्र छौँ कि जहाँबाट बहुसंख्यक नेपाली समुदायले आशाका कुनै किरणहरू देखिँदै गरेको महसुस गर्नसकेका छैनन् ।
सत्ता र शक्ति गलत व्यक्तिको हातमा जाँदा कति पिढीहरूले दुःख पाउनुपर्दो रहेछ । साक्षी हामी आफैं छौं । प्रत्येक पिढीले अघिल्लो पिढीले रोपेको बिउ अनुसारको फल चाख्ने हो । दुर्भाग्य हामीले मीठो फल चाख्ने सपनामात्र देख्न पाएका छौं । तसर्थ आजको आवश्यकता भनेको हाम्रा राजनीतिमा रहेको खराबीलाई ढिलो नगरी सपार्नु हो । त्यसो गर्न सकेनौं भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई सधैं सराप्नेछन् । तर प्रश्न आउँछ, यो भयङ्कर निराशाजनक अवस्थालाई सपार्ने कसरी ? हामीले गहिरिएर सोच्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि सबै दलले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राखी काम गर्ने बेला आएको छ ।
राज्यको रूपमा हाम्रो कमजोरी
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जनताको आधारभूत जीवनमा राज्यको कमजोर उपस्थिति हो । सम्पन्न, पढेलेखेका, साधनस्रोतका पहुँचवाला वरिपरिमात्र घुम्ने राज्यको कुनै माने हुँदैन । प्रहरी, प्रशासन, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता संस्थाहरू कसैको प्रतिष्ठा बढाउने, कसैको जागिर खाने थलोको रूपमा मात्र रहनु भनेको विडम्बना हो । हरेक समाजमा स्वीकार गर्नुपर्ने समस्याहरू हुन्छन् । अबलाहरू, अपाङ्गहरू, गरिब-निमुखा, पीडित, अपहेलनामा परेकाहरूको आफ्नै कुनै दोष हुँदैन । समाजको नियतिको कारण उनीहरूको जीवन दुरुह दुष्चक्रमा फँसेको हुन्छ । तसर्थ जसको आफ्नो भन्ने कोही हुँदैन, उसको अगाडि राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । भूमिहीन किसान, भूमिहीन किन भयो ? उसको आफ्नै दोष हैन । सम्पत्तिको असमान वितरणको नियम रहेका कारण उनीहरू भूमिहीन सुकुम्वासी भए । कसैले महिला हुँदैमा पीडित हुनुपर्ने ? कसैले तल्लो जातिको रूपमा जन्म लिएर पीडा भोग्नुपर्ने ? कसैलाई ठूलो रोगले समात्यो, उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने ? यी यस्ता संवेदनशील प्रश्नहरू हुन्, जहाँ राज्यले आफ्नो टड्कारो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । यसको अलावा हरेक जनतालाई सक्षम बनाउने, जीविका र स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक अवसर तयार गरिदिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । हामीले चाहेको राज्यव्यवस्थामा त्यस्तो सूत्रको खोजी गर्नु आवश्यक छ । यो अहिलेको नेपाली समाजको विनम्र आग्रह हो ।
दीर्घकालसम्म हाम्रो समाजमा पीडकको रूपमा उपस्थित माथि उल्लेखित समस्याहरूलाई उचित र समयसापेक्ष सम्बोधन गर्नका लागि संविधान निर्माणको चरण रहेकाले यो अत्यन्त उपयुक्त समय हो । तर उचित र सर्वग्राह्य खाका निकाल्न बहुपक्षीय छलफलको भने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । संविधानसभाभित्र मात्र चल्ने छलफलले तात्त्विक नतिजा निस्कने कुरामा धेरैले शंका गरेको अवस्था छ । संविधानसभाभित्र बन्न गएको संरचना, त्यहाँ भित्रका निराशाजनक र उदासीन क्रियाकलाप आदिले पनि यी शंकामा थप बल मिलेको छ । त्यसमाथि राजनीतिमा प्रभाव रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि संविधान बाहिरै रहेको अवस्था छ । यस्तो संगिन अवस्थामा संविधानसभा बाहिर पनि सक्रिय बहस चलाउनु आवश्यक देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव संविधानसभाभित्र परोस् । यस प्रसंगमा संविधानसभा बाहिरको शक्तिलाई मूलप्रवाहमा सामेल गराउन र दुई पक्षबीच रहेको थुप्रै असमझदारीबीच समाधानको बिन्दु पत्ता लागाउनसमेत राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका नागरिकहरू सम्मिलित निष्पक्ष समाजको प्रभावकारी भूमिका हुनसक्छ ।
अपनाउनुपर्ने राज्यव्यवस्था
अहिले नेपाल र नेपालीका मुख्य तिन जिम्मेवारी छन्: पहिलो, तीव्र आर्थिक वृद्धि, दोस्रो, नागरिकहरूको सेवामा समर्पित राज्यव्यवस्थाको तयारी र तेस्रो, पुस्तौंदेखि विभेदमा परेका क्षेत्र र समूहको तीव्र उत्थान । पहिलो र दोस्रो जिम्मेवारीमा सफलता प्राप्त गर्नसकेमा तेस्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सजिलो हुनेछ । तेस्रो मुद्दाका समाधानका लागि हामी संघीय राज्यको अवधारणामा जाँदैछौँ । तर संघीय राज्यको खाका अझ प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन । पहिचान र अग्राधिकारको मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि आफ्नो हातमा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुँदैमा स्रोतहरूको परिचालन सही ढंगले हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हैन । स्रोतहरूको उचित परिचालन र न्यायोचित वितरणका लागि त फेरि उही दक्ष जनशक्ति र आज खड्किरहेको कुशल नेतृत्वकै आवश्यकता पर्छ । तसर्थ जनतालाई निष्पक्ष ढंगले सबलीकरण गर्ने मूल नीतिसहितको राज्यव्यवस्था हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ ।
हामीकहाँ अहिले फरक-फरक वैचारिक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू छन् । राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनबिना पार्टीहरूको जीवन नरहला । आफ्नो सरकार बन्दा दलहरूले आफ्नो दर्शनमा आधारित रहेर शासन चलाउने प्रजातन्त्रको नियम नै हो । विश्व परिवेशलाई समेत अध्ययन गर्दै हामीले हाम्रै देशको विशिष्टता अनुसारको राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गर्न नसकिएला ? थोरै मौलिकता सहितको राज्यव्यवस्था खडा गर्न सकियो भने हाम्रा सन्ततिहरूले समेत यस खालको राज्यप्रणालीमा गौरव गर्न सक्छन् । धरातलीय यथार्थ र विश्व राजनीतिक परिवेशलाई समेत मध्यनजर राख्दा कुनै एउटा खास दर्शनमा आधारित राज्यप्रणाली हाम्रोजस्तो देशका लागि उपयुक्त हुने देखिएको पनि छैन । हामी न अमेरिकाजस्तो व्यक्तिको क्षमता र पुँजीलाई पुरै प्रतिस्पर्धामा लान सक्छौं, नत राज्यले नागरिकहरूको पुरै जिम्मा लिनसक्ने क्षमता आर्जन गर्न सक्षम भैसकेका छौं ।
आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चीनजस्तो कम्युनिस्ट भनिने देशदेखि पुंँजीवादको नेतृत्व गरेको अमेरिकाले समेत एउटै नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । अर्कोतिर स्कान्डेनेभियाली मुलुकले चीनजस्तो कम्युनिस्टले भन्दा नागरिकहरूको सेवामा राज्यलाई सुन्दर ढंगले प्रयोग गरिरहेको छ । तसर्थ आजको विश्वमा देश र राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक दर्शन देखावटी आवरणजस्तो बनेको छ । विकसित र तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका सबै देशले सारमा एउटै आन्तरिक नीतिअनुसार काम गरिरहेका छन् । तसर्थ आजको दिनमा हामीले आफ्नै प्रकारको राज्य प्रणालीबारे सोच्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हाम्रो लागि मौलिक राज्यव्यवस्था भनेको भेदभावरहित ढंगले जनताको हितमा समर्पित राज्यव्यवस्था नै हो । यसका लागि कम्तीमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता नागरिकको आधारभूत क्षेत्रलाई पुरै राज्यको जिम्मामा छोड्न र जनताको पूर्ण अधिकार स्थापित गर्न गृहकार्य थाल्ने हो । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र नागरिक सेवालाई अक्षुण्ण राख्न नीति तर्जुमा गरी यी क्षेत्रलाई स्थायी सरकारको मातहात पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै दलको समझदारीमा नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । संविधानसभा बाहिर रहेका दललाई समेत यो कार्यमा संलग्न गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ । निर्वाचनमार्फत परिवर्तन भैरहने सरकारको, भैरहेको संरचनामा नकारात्मक असर नपर्नेगरी यी क्षेत्रमा भूमिका गर्ने ठाउँ राख्न सकिन्छ । सारांशमा, यी क्षेत्रमा बढी अधिकार अस्थायीभन्दा स्थायी सरकारको मातहतमा छोड्ने मुख्य आशय हो । दलहरूको भिन्नता राजनीतिक दर्शनका साथै उनीहरूले अपनाउने उद्योग, कर, लगानी, वैदेशिक नीतिहरूमार्फत प्रकट होस् ।
यस्तो राज्यव्यवस्थाको थालनी, लामो समय चरम विभेदका सिकार भएका दलित, जनजाति, कणर्ालीवासी, प्रमाणित गरिब परिवारको जीवनस्तरमा तीव्र उन्नतिका लागि राज्यको क्षमता हेरी कार्यक्रमसहित आजै गरौँ । तथ्यांक अनुसार पहाड र तराईका दलितमा सबैभन्दा धेरै गरिबी छ । त्यसैले थालनीको रूपमा यिनै समूहको उत्थानका लागि उनीहरूले चाहे जतिको शिक्षाका लागि राज्यले जिम्मा लिउँ । गरिबीको कारण बच्चालाई स्कुल पठाउन नसक्ने भए परिवारलाई समेत राहत पुर्याउँ । शैक्षकि अवसरमा प्राथमिकताले नै उनीहरूको चाँडो उन्नति गर्न सकिन्छ । यसरी निश्चित अवधिमा विभेदमा परेको भौगोलिक क्षेत्र र जातिहरूको राज्यको संस्थापनमा उल्लेख्य उपस्थिति तयार गर्न सकिन्छ । यस्तै व्यवस्थाबाट मात्र लहडबस कुनै कालखण्डमा खडा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाबाट उब्जिएको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
मूलधारको राजनीति सपारौं
माथि उल्लेख गरिए जस्तो एउटा जिम्मेवार राज्य खडा गर्न मूलधारको राजनीतिक दलहरूबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ । हामीकहाँ अनगिन्ती साना राजनीतिक दलहरू पनि छन् । त्यसमा हामीले चिन्ता लिनुपर्ने खासै आवश्यकता छैन । विचारमा स्वतन्त्रता खुला राजनीतिको सुन्दर पक्ष पनि हो । तर चाहेजस्तो देशलाई नयाँ दिशामा लैजान मूलधारको राजनीतिक दलहरूलाई नै सुधार्नु अति आवश्यक छ । के हामी मूलधारको राजनीतिलाई सुधार्न सक्छौं त ? अहिले विद्यमान मुख्य पार्टीहरूको पद्धति र संरचनामा सुधार ल्याउन तत्तत् पार्टीको भित्र वा बाहिर दुवैतिरबाट प्रयास गर्न सम्भव छैन ? मलाई त लाग्छ, सम्भव छ ।
वर्तमानका मूलधारका शीर्षस्थ नेताहरूको नेपाली राजनीतिमा अतुलनीय योगदान छ । उहाँहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजिएको हैन । तर तथ्य के हो भने नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूको क्षमता परीक्षण भैसकेको छ । उहाँहरूले अब अर्को पंक्तिलाई सदाशयतापूर्वक ठाउँ छोड्नुपर्छ । प्रत्येक पार्टीमा थुप्रै पिढी छन् । प्रत्येक पिढीलाई नेतृत्व क्षमताको परीक्षण हुने मौका प्राप्त हुनुपर्यो । यसको अर्थ यो हैन कि अर्को आउनासाथ सबै ठीक हुन्छ । धेरैलाई परीक्षण हुने मौका प्राप्त हुँदा सक्षम र विशेष प्रतिभा भएका नेतृत्वले पनि मौका पाउँछ भन्ने मान्यता हो । मूलधारको राजनीतिमा असल विचार, क्षमता र सोच बोकेका थुप्रै प्रतिभाहरू छन्, उनीहरू अगाडि आउन सक्ने पद्धति तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर पुरानो पिढी जिम्मेवारी छोड्न तयार देखिँदैन । नेताहरूको असक्षमताको बन्दी नेपाली समाज कहिलेसम्म हुने ?
माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानका लागि पछिल्ला पिढीहरूलाई हस्तक्षेपकारी नीतिका लागि प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल, गोष्ठीहरूमा सम्भावित नेताहरूलाई सहभागी गराएर छलफलमार्फत अघि बढ्न सकिन्छ । यस्ता छलफलहरूमा शीर्षस्थ नेताहरूलाई समेत सहभागी बनाई बहिर्गमनका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ । यस्तो अभियानको पहलकदमी स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले लिन सक्छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण अवसर भनेको मूलधारको पार्टीहरूको नियमन, उनीहरूको पार्टी जीवनलाई स्वच्छ र चुस्त बनाउन, संविधानमा नै उल्लेख गर्न सकिने विषयबारे आजै छलफल चलाउने हो ।
मलाई त लाग्छ, अहिलेको पुरानो सामन्ती ढाँचाको कार्यकर्तामा आधारित पार्टी पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै आम जनतामा आधारित बनाउनुपर्छ । विद्यमान प्रणालीले धेरै विकृतिलाई मलजल गरिरहेको छ । जस्तो, चुनावका बेलामा नेताहरू हरेकको घरदैलोमा पुगेर आश्वासन बाँड्ने, विन्तीभाउ गर्ने, ढोगभेटसमेत गर्ने चलन छ । हाम्रो बुझाइ पनि घरमै आएर भोट माग्नेलाई दिने भन्ने छ । त्यसमाथि आश्वासन बाँड्ने, आश्वासन पुरा नगर्ने, सामुहिक वा व्यक्तिगत मोलतोल हुने जस्ता कुराहरू यही प्रणालीभित्रको विकृति हो, जुन बढ्दै गैरहेको छ । यस्तो प्रथाले समय र स्रोतको ठूलो बर्बादी गराइरहेको छ । यस्तो अवैज्ञानिक र रुढीग्रस्त प्रथालाई मलजल गर्ने काम विद्यमान ‘सांसद विकास कोष’ले पनि गरेको छ । तसर्थ त्यसलाई समेत तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । नेताहरूले जनताको आकांक्षा पुरा गर्न त पद्धतिको विकास गर्ने हो । त्यसका लागि कोठामा बसेर घोत्लिने हो, आफूहरूबीच छलफल चलाउने हो । कतिपय समस्याहरूबारे पार्टीको तल्लो पंक्तिमार्फत जनतासँग सिधा सम्वाद गर्न सकिन्छ ।
यसरी दलहरूलाई आम जनतामा आधारित राजनीतिमा अभ्यस्त गराउन अहिले दिन-प्रतिदिन सशक्त हुँदै गइरहेको सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका) हरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ताका राम्रा-नराम्रा कामहरू, उनीहरूका कार्यकुशलता, शैलीहरूकाबारे यी सञ्चार माध्यममार्फत एकसाथ लाखौँ मान्छेलाई जानकारी गराउन सकिन्छ । रेडियो, टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र छलफलको अवसर सिर्जना गरी आफ्ना राजनीतिक जीवनका क्रियाकलाप, जनहितमा गरेका उपलब्धिहरूलाई बढी प्रस्ट पार्न मौका प्रदान गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बढीभन्दा बढी नेताहरूलाई अभ्यस्त गराई आम जनतासँंग नेताहरूको अन्तरक्रिया बढाउन सकिन्छ । अर्कोतिर विचार र दर्शनको सापेक्ष एउटा दल अर्कोबाट भिन्न नरहनुपर्ने अवस्थामा समेत वर्तमान नेतृत्व पंक्ति पद, प्रतिष्ठा, लाभका अवसरका वरिपरि सीमित रहँदै आफ्ना सम्पूर्ण सिर्जनात्मक क्षमतालाई बन्धक बनाउन उद्यत हुने गरेका छन् । फलस्वरूप हाम्रो राजनीतिको मूलधार, राष्ट्रको बृहत्तर स्वार्थभन्दा पनि नेताहरूको व्यक्तिगत तुष्टि, इस्र्या, डाह, सामन्ती आचरण, गुट, दल, नातावाद आदि सामन्ती प्रथाका अवशेषबाट चरम रूपमा पीडित हुँदै आएको छ । समाजको अग्रगतिको बाधक पनि यही हो ।
यस्तो हुनुको एउटा मुख्य कारण, हाम्रो अहिलेको नेतृत्व पुरानो सामन्ती संरचनाको सामाजिक पाठशालाको उपज भएकाले हो । हामीले माने पनि नमाने पनि हाम्रो घर, हामी हुर्केका समाज र संस्कृतिसँग वर्षौंसम्म संसर्गमा रहेर हामी नजानिँदो पाराले मुक्त हुनै नसक्ने संस्कारहरूसंँग एकाकार भएका हुन्छौं । एकदिन सोचेर फरक ढंगले काम गर्छु भन्दैमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा अहिले हाम्रो नेतृत्वको पहिलो पुस्ताको प्रासंगिकताको अन्त्य भैसकेको अवस्था हो । अहिलेको नयाँ विश्व परिवेशले ल्याएको फरक सामाजिक संरचनाबाट उत्पादित, नयाँ सोच र शैलीसहितको नेतृत्व आजको पुस्ताको माग हो । औपचारिक पाठ्यक्रमहरूमा समेत समयानुकूल सुधार गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कारको जग बसाउने कार्य आजै थाल्नुपर्छ । निर्वाचन नैतिकता, आचारसंहिता त्यसका आदर्श र दर्शन बारेको शिक्षा र ज्ञान विद्यालयदेखि नै प्रारम्भ गरेर अबको डेढ-दुई दशकमा फरक खालको राजनीतिक वा चुनावी संस्कृति तयार गर्नेतर्फ आजै काम थाल्नु आवश्यक भैसकेको छ ।
