दोश्रो संबिधान सभाले तोकिएको समयमा संबिधान दिनेछ भनि उत्साहका साथ् निर्वाचनमा सहभागी भएका नेपाली जनताको आशा माथि फेरि कालो बादल मडारिन थालेको छ । संबिधान कस्तो बन्नु पर्ने ? जनताले आफ्नो स्पस्ट अभिमत प्रकट गरिसकेका छन् । दुर्भाग्य के हो भने जनताको यो अभिमतलाइ यो वा त्यो बहानामा तोड मरोड़ गर्दै समस्याको समाधान खोजिदैछ । स्पस्ट जनादेश प्राप्त संबिधानसभालाइ निकम्मा साबित गर्दै, जनभावना र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउदै शीर्ष नेताहरुको टेबलमा सहमति खोज्नु, सहमतिकै नाममा अत्यन्त महत्वपूर्ण समय गुजार्दै जानुले आम नागरिकमा निराशा छाउनु स्वभाबिक हो ।
मानिस स्वभाबैले स्वार्थि हुन्छ । आफु, आफ्नो परिबार, नातागोता, आफ्नो समूह, संगठन र दलप्रति आशक्ति देखाउनुमा उसलाई गलत मान्न सकिदैन । यी गुणहरु प्रकृति प्रदत्त हुन् । विज्ञानको यो अकाट्य नियम बाहिर गएर जो कोहि सामान्य मानिसबाट बिशिस्ठ ब्यबहारको आशा गर्नु मुर्खता हुन जान्छ । तर यस्ता गुणहरुको मात्रा व्यक्ति अनुसार फरक हुन् सक्छ । कुनै समूह वा आफ्नै परिबारसँग हिडिरहेको मान्छे अचानक जोखिममा परेमा सबैभन्दा पहिले उसले आफ्नो शरीरको बचाउ गर्न खोज्छ । कुनै अबसर वा लाभ प्राप्त हुने बेला उ आफैलाई सबैभन्दा पहिले मुख्य हकदार ठान्छ र प्राप्तिका लागि सारा उपक्रम अपनाउँछ । स्वार्थ मिल्नेहरु एक ठाउँमा आउछन र समूह बन्छ । यो अन्य जनावरको हकमा पनि लागु हुन्छ । तसर्थ स्वार्थिपन प्रकृति प्रदत्त गुण हो । यस्तो गुण र व्यवहारका कारकको रुपमा प्रशिद्ध जीव बैज्ञानिक रिचार्ड डकिनले स्वार्थि बंशाणु (selfish gene) को चर्चा गरेका छन् । तर मानिस लगायत जनाबरहरुमा यसको अलावा आफुलाई कम महत्व दिएर अर्काको स्वार्थमा समर्पित हुने निस्वार्थी गुणहरु (altruistic) पनि हुन्छ । तर यस्ता गुणले पनि उनीहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा केहि लाभहरु दिइनै रहेका हुन्छन । यस्तो फायदा मध्ये केहि उनीहरुको बंश, समूह बचाउसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । जस्तो एउटा आमाले आफुलाई जोखिममा पारेर पनि बच्चाको बचाउमा ध्यान दिन्छ । शहिदहरु रास्ट्रको नाममा आफुलाई बलिदान गर्छन । राजनेताहरु निस्वार्थ भावले रास्ट्र र जनताको भबिश्यका लागि आफ्ना व्यक्तिगत फायदालाइ उदारतापूर्बक तिलान्जली दिन्छन । यस्तो ब्यबहार निस्वार्थी गुण (altruism) को कारण मात्र सम्भब हुन्छ ।
सामान्यतया समाज वा मानबसमुदायका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरुबाट बढी मात्रामा निस्वार्थी भावनाको अपेक्षा गरिनु स्वभाविक मान्नु पर्छ । यस अर्थमा संबिधान निर्माणको सन्दर्भमा समझदारी गर्ने क्रममा रास्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न सवालमा युगान्तकारी निर्णयहरु बाहिर आओस भनेर अपेक्षा धेरै गरिए । तर हरेक समय नेताहरुले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाइनै प्रमुखता दिएर नेपाली जनतालाई निरास पार्दै आएका छन् । संबिधानका मुख्य बिषयहरु समाधान गर्ने क्रममा दल र तिनका नेताहरुले प्रदर्शन गरेको ब्यबहारले उनीहरुमा स्वार्थि बंशाणु (selfish gene) को चाहिने भन्दा बढी प्रभाव देखिएको हो कि भन्न मिल्छ ।
अब लागौं संबिधानको मूल मुद्धा तिरै । संघिय प्रदेशको नाम र त्यसको संख्या, शासकीय स्वरुप संबिधान निर्माणको मुख्य गाँठो बन्दै आएको छ । मेरो बुझाइमा, दलहरुले प्रस्तुत गरेका ६, ७, १०, १४ सबै संख्या तत्-तत् दलका थिङ्क ट्यांकद्वारा सुझाइयका धारणा र तर्क मात्र हुन् । प्रदेशको संख्या यति बनाए ठिक होला भनि प्रस्तुत् गरिएका परिकल्पना मात्र हुन् । बिज्ञानका नियमअनुसार परिक्षण र प्रयोगमै नगई कुनै पनि परिकल्पनालाइ अन्तिम सत्य मान्न सकिदैन । तसर्थ संख्याको बिषयमा उनीहरुको हठ युक्ति संगत छैन । आफ्नै प्रस्ताबलाइ अन्तिम सत्य मान्दै बार्गेनिंग चल्नु दुर्भाग्य शिवाय केहि हुन सक्दैन । संघिय प्रदेशको संख्याले बिगतमा भएको विभेदलाइ सम्बोधन मात्र गर्ने हो र त्यो राहत मात्र हो । तसर्थ, यो मुद्धामा जो कोहिले अधिकतम लचकता देखाए हुन्छ ।
समयको गतिलाइ आत्माशात गर्ने हो भने जातजाति बिचको रेखालाई अझ बढी प्रस्ट पार्ने खालको निर्णय गर्नु हुदैन । जातहरु बीच बढी घुलनशील बाताबरण तयार गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो समाजको नया मानक तयार हुनेछ । बंशाणु विज्ञानले बढी इच्छित गुणका लागि फरक नश्ल र बर्ण बिचको सम्बन्धलाइ बढी प्रश्रय दिन्छ । मान्छेको संस्कृति एबम सभ्यताको बिकासक्रम, मान्छेको बाह्य रुप रंग माथि बाताबरणको प्रभाबलाइ बिज्ञानले स्वीकार गर्छ । बंशाणु माथि बातबरणीय प्रभाबले गर्दा बाह्यस्वरुपमा मात्र हामी एक अरुबाट भिन्न छौ । हामी एक आपसको भिन्नतालाइ बढी प्रस्ट्याउने काम संस्कृतिले गरेको छ । तसर्थ, हामी फरक छौ भने सांस्कृतिक आधारमा फरक छौ । तसर्थ, सांस्कृतिक पहिचानलाइ जोड दिनु उचित हुन्छ, जातिय पहिचान हैन । तर हाम्रो हिजोको राज्यप्रणाली अन्तर्गत लामो समयसम्म विभिन्न समूहरुले विभेदको महसुस गरेकाले उदार मनले पहिचानबादीहरुको मागलाइ पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
संविधानको सबैभन्दा अहम बिषय नै शासकीय स्वरुप हो । यो नै संविधानको सबैभन्दा युगान्तकारी अर्थ दिने बिषय हो । यसको प्रकृति अनुसारनै नेपाल रास्ट्रको अग्रगामी भबिश्यको रेखा कोरिनेछ । अहिलेको माग भनेको राज्य मेरिटोक्र्यासीको आधारमा संचालित गर्ने हो । योग्यताको आधारमा व्यक्तिलाई नेत्रित्वमा जाने बाताबरणको ग्यारेन्टी गर्ने हो । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित कार्यकारी नेत्रित्व बनाउनुको विकल्प छैन । कुनै अमुक दल बिशेषको प्रस्ताब नभनी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रि कार्यकारी प्रमुख र संसदीय रास्ट्रपतिलाइ राज्य प्रमुखको रुपमा स्थापित गर्दा धेरै कोणबाट युक्तिसंगत ठहरिन सक्छ । शीर्ष नेत्रित्व शासकीय स्वरुपमा आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक भबिष्य सुनिस्चित गर्न चाहन्छन । मुख्य गाँठो यहानेर पनि छ । शासकीय स्वरुप छान्दा नेताहरुले संशदिय प्रणालीमा टुंग्याउने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो निर्णय रास्ट्रको लागि घातक हुने देखिन्छ । यसले बिगतमा जस्तै सरकार निर्माणको क्रममा लेनदेन, साझेदारीमा अलमल भै राज्य गतिहिन हुनेछ ।
संबिधान निर्माण युगान्तकारी काम हो । यसमा नेत्रित्वले आफ्नो जिबनकालको लागि सोच्ने हैन । भबिष्यको पिंढीको लागि सोच्ने हो । राजनेताको ब्यबहार देखाउने हो । बलिदानी वा समर्पणकारी भाव देखाउने हो । जबसम्म हामी आफ्नो र आफ्नो दलको स्वार्थबाट माथि उठदैनौ तबसम्म संविधानको यो गाँठो फुक्ने छैन । संबिधानका बुंदाहरु कालजयी हैनन्, ति समयक्रममा परिस्कृत हुदै जाने गर्छन । किनकि समय गतिशील छ । आज प्रासंगिक र सहज धेरै बिषयहरु कालान्तरमा अप्राशंगिक ठहरिन सक्छ । त्यसैले बरु परिमार्जन र परिस्कारका लागि उचित र स्पस्ट मार्गहरु सुरक्षित राख्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य अंगको रुपमा संबिधानसभा रहेको बिषयलाइ इमान्दार नेपाली जनता राम्रोसँग बुझ्दछन र तेही अनुरुप नेत्रित्वप्रति आशाको नजरले हेर्दै धैर्य धारण गरिरहेछन । व्यक्तिगत, समुहगत र दलगत घमण्ड, हठधर्मिताले गर्दा दलहरुबीच समझदारी बन्ने सम्भावना न्यून छ । तेसोत लेनदेन र समझदारीबाट संबिधान बनाउने कार्य निर्वाचनको म्यान्डेट हैन । लेनदेन र सिन्डिकेटले श्रेष्ठ निर्णय पनि दिन सक्दैन । यस्तो अबस्थामा ढिलो नगरी प्रक्रियामा जानुनै उत्तम हुन्छ । सभामुखलाइ संबैधानिक अधिकार प्राप्त छ । सभामुखले संबिधानसभाको हल भित्र सभासदको दलीय पहिचान र दलको व्हिपलाइ समेत निस्क्रिय बनाउँदै मुख्य मुद्धाहरुमा निर्णय लिन थाल्नुनै रास्ट्र हितको पक्षमा चालिने महत्वपूर्ण कदम ठहरिनेछ ।
