मानव सभ्यताले इतिहासमा ठूलाठूला संकटको सामना गरेको छ । युद्ध, भोकमरी, महामारीले विश्व जनसंख्याको ठूलो समूह आहत भएको तथ्य हामीले पढेका छौं। दोस्रो युद्धपश्चात् पछिल्लो दशकमा पूरै विश्व गरिबीको विरुद्ध लडिरहेको छ र विगत तीन दशकमा गरिबी निवारण्ाको लक्ष्यमा भारी सफलता हासिल भएको छ। पूरै भूगोलमा फैलिएको लहरले हामीलाई पनि छोएको छ । फलस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न हामी सक्षम भएका छौं ।
साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सामाजिक मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्दा हाम्रो अवस्था विश्वका अन्य कैयौं देशभन्दा राम्रो छ । तर आर्थिक अवस्था, रोजगारीका अवसर, सुशासनको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो स्थान अझै निराशाजनक छ । आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउने ६ दशक लामो प्रयासको बाबजुद आज पनि हाम्रो देशका करिब ४५ लाख जनताको दैनिक आम्दानी १ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, जुन रकमले पर्याप्त खाने कुरा किन्न सकिन्न ।
अर्कोतिर, वाषिर्क झन्डै ३ लाखको संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन् । यो दुःखद अवस्थाबाट बाहिर आउन समयसापेक्ष स्पस्ट नीति र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको विकास मोडल तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
हामी नागरिक र राजनीतिक जीवनका विभिन्न कोटरीमा विकासका बहसहरू गरिरहेका छौं । विश्व परिवेशलाई हेर्दा हामीमा देखिएको विकासप्रतिको यो हुटहुटी स्वाभाविक हो । हाम्रा आँखा वा ध्यान विकसित रास्ट्रहरूको वैभव र त्यहाँको नागरिकको प्रविधिले सुसज्जित सम्पन्न जीवनद्वारा खिचिएको छ । यी देशका नागरिकको जीवनस्तर हाम्रो सपना बन्ने गरेको छ । तर विचारण्ाीय पक्ष के छ भने उनीहरूको यो स्तरको आर्थिक विकास र जीवनशैलीका लागि पूरै विश्वले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । विकसित देशहरूको आर्थिक विकासको आधार मेसिनहरूको प्रयोग र उद्योगहरूको सञ्चालन हो । यस्तो कामका लागि भारी मात्रामा ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । ऊर्जास्रोतको रूपमा उनीहरूले अत्यधिक मात्रामा खनिज इन्धन -कोइला, तेल र ग्यास) को प्रयोग गर्दै आएका छन् । आजको विश्वमा मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने सम्पूण्र्ा ऊर्जाको ८५ प्रतिशत भाग यस्तै खनिज इन्धनबाट प्राप्त हुने गरेको छ । यसरी खपत हुने इन्धनको ८५ प्रतिशत त धनी देशहरूले नै खर्च गर्छन् । खनिज इन्धनहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले एकातिर यिनीहरूको भण्डार रित्तिँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर पूरै मानव समाजलाई जलवायु परिवर्तनको कारण्ा उत्पन्न हुने भयानक संकटतर्फ उन्मुख बनाएको छ ।
पृथ्वी हामी सबैको साझा घर हो । तर विकसित देशहरूको क्रियाकलापले वातावरण्ा संकटपूण्र्ा भएको छ र पृथ्वीको भविष्यलाई जोखिमपूण्र्ा बनाइदिएको छ । खनिज इन्धनहरूको दहनबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेनजस्ता थुप्रै कार्बनजन्य हरितगृह ग्यासहरू निस्कने गर्छ र वायुमण्डलमा मिसिने गर्छ । वायुमण्डलमा यस्ता ग्यासहरूको मात्रा बढेको कारण्ा पृथ्वीको तापमान बढदै गएको छ । जसले जलवायुमा असन्तुलित तरिकाले परिवर्तन आइरहेको मानिन्छ । सन् १७५० पछिको औद्योगिक क्रान्ति यता खनिज तेलको अत्यधिक प्रयोग र वन विनाशको कारण्ा वायुमण्डलमा थप ४० प्रतिशत उपरोक्त ग्यासहरू थपिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आईपीसीसी’ को प्रतिवेदनले भन्छ, ‘कार्बन उत्सर्जनको यही दर कायम रहने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्म अधिकतम ४.७ डिग्री सेल्सियससम्म तापमानको वृद्धि हुन सक्नेछ ।’ सन् २०३० सम्म नै तापमान २ डिग्रीले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो जलवायु परिवर्तनको, जलभण्डार, कृष,ि पर्यावरण्ा, स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर भयावह हुनेछ । जस्तै वर्षा वा सुखा मौसम लम्बिन सक्छ । सुखा र खडेरीका कारण्ा आर्थिक उत्पादन घट्न गई गरिब देशहरूमा भोकमरी बढ्नेछ, गरिबी अझ बढ्नछ । रोगबाहक कीटाण्ाुहरूको हात्त वृद्धि हुनेछ । महामारी फैलिनेछ । यसप्रकार अर्बौंको संख्यामा मानिसहरू मारमा पर्नेछन् ।
तापमान वृद्धिलाई सन् २०५० सम्म २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नु अहिलेको विश्वको चुनौती हो । यस परिप्रेक्ष्यमा सन् १९९७ मा पारित क्योटो प्रोटोकलले विकसित देशहरूलाई चेतावनी दिंदै अनवीकरण्ाीय ऊर्जामाथिको निर्भरतालाई सन् २०२० सम्ममा ४० प्रतिशत र २०५० सम्ममा ७० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन गरेको छ । हामीले पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ कि आगामी दशकका लागि हाम्रो ऊर्जा नीति के हो ? आयल निगमलाई प्रदान गरिंदै आएको करोडौंको अनुदान कहिलेसम्ममा शून्यमा झार्ने हो ? त्यस्तै आयातित खनिज वा कार्बनजन्य इन्धनमा आधारित हाम्रो ऊर्जा नीतिलाई १०० प्रतिशत नवीकरण्ाीय ऊर्जामा आधारित कहिलेसम्म बनाउने हो ? थुप्रै देशले यस्तो योजनाहरू तर्जुमा गरिसके । जस्तै स्कटल्यान्डले सन् २०२० सम्म आफ्नो ऊर्जा निर्भरता १०० प्रतिशत नवीकरण्ाीय ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने घोषण्ाा गरिसकेको छ ।
आर्थिक समृद्धिको आधार
तीव्र आर्थिक वृद्धिका कुरा गरिरहँदा प्रस्ट हुन जरुरी छ, हामीले कस्तो भविष्य खोजेको हो ? विकसित देशको जस्तै प्रविधिले सुसज्जित सम्पन्न जीवन कि वातावरण्ामैत्री, दिगो विकाससहितको सुखी जीवन ? आर्थिक विकासको बदलामा वातावरण्ामा हुने दोहनप्रति हामी सचेत हुनैपर्छ । तसर्थ, वातावरण्ामा कमभन्दा कम असर हुने गरी नवीकरण्ाीय ऊर्जामा आधारित दिगो विकास हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार हामीकहाँ सौर्य ऊर्जा एवं वायु ऊर्जाको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । तर पनि हाम्रो विकास लक्ष्य मुख्यतया विद्युत् ऊर्जामा आधारित बनाउनु श्रेयस्कर हुनेछ । विकासको प्राथमिक आधारको रूपमा हामीसँग रहेको अथाह जल भण्डारलाई अल्पकालीन -५-१० वर्ष) र दीर्घकालीन -१०-३५ वर्ष) योजना बनाई युद्धस्तरमा उपयोग गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अहिले हामी वैदेशिक पुँजीतर्फ संकेत गर्दै पुँजी अभावको कारण्ा जलविद्युत् योजनाको सञ्चालन र निर्माण्ा गर्न नसकिएको जिकिर गर्छौं । संसारमा कुनचाहिँ देशले वैदेशिक पुँजीको मात्र भर गरेर विकास हाँकेको छ । हाम्रो कमजोरी पुँजीको अभाव हँुदै होइन । अभाव छ भने नीति निर्माण्ाको तहमा चिन्तनशीलता, दूरदृष्टि र इच्छाशक्तिको अभाव छ । पुँजी हामी आफैंले निर्माण्ा गर्ने हो । सरकारले इच्छाशक्तिको साथ योजना निर्माण्ा गर्ने र विश्वास आर्जन गर्ने हो भने नागरिक लगानी कोषमार्फत नै प्रत्येक नेपालीले आफ्नो गच्छेअनुसार लगानी गर्न तँछाड मछाड गर्नेछन् । यस्तो स्वदेशी लगानीबाट मात्रै खर्बौंको कोष बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । विद्युत् योजना घाटामा जाने र असफल हुने होइन । न यसको बजारको समस्या हुनेछ । तसर्थ, लगानी आकर्षण्ाका लागि कुनै समस्या हुनेछैन ।
अर्को समस्याको रूपमा मजदुर हडताल, योजनास्थलका बासिन्दाहरूबाट हुने अवरोधलाई लिने गरिएको छ । जब स्थानीयहरूको सम्मति नलिई, उनीहरूलाई स्वामित्व नदिई स्रोतको अतिक्रमण्ा गरिन्छ, स्वाभाविक रूपमा अवरोध आउँछ । स्थानीय जनताको स्रोतमाथि कब्जा जमाएर सञ्चालन गरिने योजनाहरू सफल हुने कुरै आउँदैन । आवश्यक अदक्ष कामदार स्थानीयबाट भर्ना गर्नुपर्ने, स्थानीय शतप्रतिशत जनतालाई योजनाको अंशियार बनाउने, मजदुरहरूका लागि बोनस लगानीको व्यवस्था गर्ने र योजनाको सम्पूण्र्ा प्राधिकार स्थानीय निकायलाई दिने हो भने तोकिएकै समयमा योजनाहरू सम्पन्न हुनेछन् । यसरी हामीले अल्पकालमै -५-१० वर्ष) विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्नेछौं । त्यस पछाडिको समय सफा ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने वातावरण्ा बन्न नसक्ला र ?
दिगो विकासको मुख्य आधार स्रोतहरूको संरक्षण्ा र समुचित परिचालन हो । वनजंगल, कृषभिूमि, जडिबुटी र जैविक विविधता हाम्रा जीवनका आधार हुन् । यिनीहरूको समुचित उपयोगले नै दिगो विकास र सुखी जीवनको आधार खडा गर्छ । हामी मान्छेहरूले यी स्रोतहरूको महत्त्वाका बारे बुझ्न सकेमा नै स्रोतको संरक्षण्ा हुने र दिगो आधारको रूपमा विकास गर्न सकिने हुन्छ । समृद्ध नेपालको अर्को आधार भनेको भूमिको समुचित वितरण्ा हो । हाम्रा कैयौं नेपाली किसान दाजुभाइ अझै पनि भूमिहीन रहेका छन् । अर्कोतिर जमिनदारको नाममा अकूत जमिन पल्टिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमा वृद्धि कसरी हुन सक्ला ? जग्गा जमिनको उचित स्याहार संवर्द्धन गर्न सकेमा नै बढी उत्पादन प्राप्त गर्न सकिने हो । ६ दशकको शक्ति संघर्षको मूल मुद्दा भूमि भएर पनि यो समस्या हल हुन सकेको छैन । उत्पादन वृद्धिका लागि भूमिसुधारको मुद्दालाई यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । भूमिहीनहरूको जग्गामाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकारलाई बढी मजबुत गर्नु हो । समृद्ध र सुखी नेपालको आधार तयार गर्नु हो ।
दूरदराज र गाउँबस्तीहरूमा अवसर र सेवा पुर्याउनु नसक्नु हाम्रो विगतको कमजोरी हो । तसर्थ, विगतको यस्तो कमजोरीलाई सच्याउँदै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य अवसरहरू गाउँगाउँसम्म पुर्याउन सकियो भने सहरकेन्दि्रत मनासिकता बदलिन सक्छ र बस्ती विकास सन्तुलित हुनेछ । सहरमा अवसर छ तर बढदो सहरीकरण्ाले प्रदूषण्ा, ट्राफिक दुर्घटना, अपराधको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको हुन्छ, जुन गुण्ास्तरीय जीवनका लागि उपयुक्त हैनन् । सेवा र अवसरहरू उपलब्ध हुन सकेमा हाम्रोजस्तो सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ रहेको गाउँले जीवन अवश्य पनि अब्बल ठहरिने कुरामा कुनै शंका छैन ।
समृद्ध र सुखी नेपाल
आर्थिक उन्नति मात्रै विकासको परिचायक हैन । यसको साथमा रोजगारीको अवसर, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक मूल्यजस्ता महत्त्वपूण्र्ा पक्षहरू छन् । आर्थिकलगायत यी सबै पक्षको सन्तुलित विकास नै वास्तवमा हामीले चाहेको विकास हुनुपर्छ । अध्ययनहरूले आफ्नो जीवनबारे आफैं निण्र्ाय गर्न पाउने सामाजिक व्यवस्थामा नै मान्छेको जीवन बढी सन्तोषप्रद रहेको देखाएको छ । थप, हाम्रोजस्तै सहिष्ण्ाु समाज उन्नतिको मुख्य आधार हुन सक्छ । युरोपका केही राष्ट्रमा गरिएको अध्ययनले आप्रवासीहरूप्रति सहिष्ण्ाु राष्ट्रमा आर्थिक उन्नति भएको देखाइएको छ ।
सुखी जीवनको पहिलो आधार राज्य र राज्यद्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत हक अधिकार सुरक्षित गरिएको व्यवस्था रहेछ । राज्यविहीनताबाट पीडित विश्वका असंख्य मानिसहरूको दुर्दशा देखेपछि, उनीहरूको पीडाको कथा व्यथा पढेपछि यो निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
सुखको अर्को आधार भनेको नागरिकको रूपमा राज्यद्वारा पूण्र्ा सुरक्षाको अनुभूति हो । बालबच्चाले चाहे जति पढ्न नपाउलान् कि, रोगव्याधि लागेको बेला उपचार हुँदैन कि, बेरोजगार भएर भोकै परिन्छ कि, स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न, हिंड्नका लागि कसै कतैबाट व्यवधान हुन्छ कि भन्ने भयबाट मुक्ति पाउनु नै राज्यबाट प्राप्त हुन सक्ने सुरक्षा हो । यस्तो सुखी जीवनको अपेक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातजस्ता जीवनका आधारभूत तहमा राज्यले उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । जीवनका आधारभूत पक्षहरूबारे धेरै चिन्ता नहुने भएपछि भ्रष्टाचार पनि स्वतः घटेर जान्छ र स्वस्थ वातावरण्ा तयार हुँदै जान्छ । राज्यमाथि जनताको जिम्मेवारी बढ्छ । जनताहरू कर तिर्न आफैं अग्रसर हुन्छन् । यसप्रकार उत्पादनशील अवधिमा नागरिक आफैंले बढीभन्दा बढी योगदान गरी राज्यलाई बलियो बनाउने प्रयास हुन्छ । जसको फलस्वरूप गर्भावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्थामा राज्यबाट अधिकतम सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिने हुन्छ । थप, धनी जनतालाई लगानीको आवश्यक अवसर तयार गरिदिने, उनीहरूको लगानी संरक्षण्ा गरिदिनुपर्ने कर्तव्य पनि राज्यकै हुन आउँछ । यस्तो हुन सकेमा राष्ट्रिय पुँजीपतिको संख्यामा वृद्धि हँुदै गई धनी वर्गले यथेष्ट मात्रामा राजस्व उपलब्ध गराउँदा उनीहरू राज्यको पोषक वर्गको रूपमा वा मेरुदण्डको रूपमा परिचित हुनछन् र गर्व गर्नेछन् ।
अन्त्यमा, जनताको हक अधिकार सुनिश्चित लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्र हामीलाई प्राप्त ठूलो उपलब्धि हो । यस्तो राजनीतिक उपलब्धिसँगै हामीले हाम्रो व्यवस्थालाई जनताको चौतर्फी विकास र उन्नयनमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो भविष्य सुखी र सुनौलो हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
