हिन्दी सिनेमा ‘लन्च बक्स’मा एउटा सम्वाद पटकपटक दोहोर्‍याइएको छ, ‘गलत ट्रेनमा चढे पनि त्यसले कहिलेकाहीँ सही गन्तव्यमा पुर्‍याइदिन्छ ।’ संविधान निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा यस्तो देखिन्छ, हामी पनि गलत ट्रेन चढिरहेका छौं, तर यो ट्रेन गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि संविधान निर्माणको आधार र प्रक्रियाले सही धरातल पक्रन सकेन । एक त माघ ८ मा संविधान घोषणा हुने सम्भावना देखिएको छैन । कथंकदाचित घोषणा भएछ भने पनि यसले ठूलो समस्या झेल्ने देखिएको छ ।

सिद्धान्तत: संविधान निर्माण र प्रक्रियामा आम जनताको सहभागिता रहोस् भनेर संविधानसभाको गठन गरिएको हुन्छ । विभिन्न जातजाति, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रका प्रतिनिधिको रूपमा नेपाली जनताले ६०१ (सांकेतिक) सभासदलाई चुनेर पठाएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको अधिकतम बुँदाहरूलाई यो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने सहमति भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाका सबै सभासदहरू वर्तमान सभामा दोहोरिएका छैनन् । यस अर्थमा यदि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सभासदहरूको जारी संविधान निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता हुने छैन । दोस्रो संविधानसभाको १ वर्ष बित्न आँटिसकेको छ । संघीयता लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा ब्यापक बहसहरू भैरहेका छन् । तर अनौठो कुरा के छ भने जसलाई जुन जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो, उनीहरूचाहिँ छलफलबाट टाढै देखिन्छन् । किन बञ्चित गरिए, यी सभासदहरूलाई छलफलबाट ? विविध जातजाति, भाषाभाषीहरूको भावना बोल्न पठाइएको होइन र उनीहरूलाई ? विभिन्न क्षेत्र र समूहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भावना मुखर गर्न किन पाएनन्, संविधानसभामा ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने र जवाफ कसले दिने ? यस्तो अवस्थामा जारी संविधान कसरी सहभागितामूलक हुनसक्ला ? Continue reading →