हिन्दी सिनेमा ‘लन्च बक्स’मा एउटा सम्वाद पटकपटक दोहोर्याइएको छ, ‘गलत ट्रेनमा चढे पनि त्यसले कहिलेकाहीँ सही गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ ।’ संविधान निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा यस्तो देखिन्छ, हामी पनि गलत ट्रेन चढिरहेका छौं, तर यो ट्रेन गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि संविधान निर्माणको आधार र प्रक्रियाले सही धरातल पक्रन सकेन । एक त माघ ८ मा संविधान घोषणा हुने सम्भावना देखिएको छैन । कथंकदाचित घोषणा भएछ भने पनि यसले ठूलो समस्या झेल्ने देखिएको छ ।
सिद्धान्तत: संविधान निर्माण र प्रक्रियामा आम जनताको सहभागिता रहोस् भनेर संविधानसभाको गठन गरिएको हुन्छ । विभिन्न जातजाति, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रका प्रतिनिधिको रूपमा नेपाली जनताले ६०१ (सांकेतिक) सभासदलाई चुनेर पठाएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको अधिकतम बुँदाहरूलाई यो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने सहमति भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाका सबै सभासदहरू वर्तमान सभामा दोहोरिएका छैनन् । यस अर्थमा यदि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सभासदहरूको जारी संविधान निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता हुने छैन । दोस्रो संविधानसभाको १ वर्ष बित्न आँटिसकेको छ । संघीयता लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा ब्यापक बहसहरू भैरहेका छन् । तर अनौठो कुरा के छ भने जसलाई जुन जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो, उनीहरूचाहिँ छलफलबाट टाढै देखिन्छन् । किन बञ्चित गरिए, यी सभासदहरूलाई छलफलबाट ? विविध जातजाति, भाषाभाषीहरूको भावना बोल्न पठाइएको होइन र उनीहरूलाई ? विभिन्न क्षेत्र र समूहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भावना मुखर गर्न किन पाएनन्, संविधानसभामा ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने र जवाफ कसले दिने ? यस्तो अवस्थामा जारी संविधान कसरी सहभागितामूलक हुनसक्ला ?
आम जनताको प्रतिनिधिहरूका बीच गहन छलफल हुनुपर्ने अहम् विषयलाई शीर्ष नेताहरूले अपहरणको शैलीमा अनधिकृत स्थानमा पुर्याएका छन् । यस अर्थमा संविधानले अवैध गर्भधारण गरेको मान्नुपर्छ । यसो हुनुका कारणमध्ये मुख्यचाहिँ नेताहरूको अदूरदृष्टि नै हो । निर्वाचनमा सोचेभन्दा कम मत आएपछि एमाओवादी र मधेसी राजनीतिक धार अत्तालियो र आफूले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू धरापमा परेको विश्लेषण गरे । अर्कोतिर कांग्रेस र एमाले आफ्नो घोषणापत्रका बुँदाहरूमा प्रतिबद्ध नदेखिएपछि शंका बढ्नु स्वाभाविक हो । तसर्थ जे भैरहेको छ, त्यो उनीहरूले गुमाएको राजनीतिक इमानदारिताको कारण भैरहेको मान्नुपर्छ । आफूले बोलेका कुरामा सबै इमानदार देखिनसकेको भए यस्तो अवस्था किमार्थ आउने थिएन । एकअर्कासँंग यसरी तसिर्नुपर्ने थिएन ।
अर्को समस्या संविधानसभाको कमजोर नेतृत्व हो । यो कुरा सभाध्यक्षबाट बारम्बार व्यक्त दृष्टिकोणबाट नै बुझ्न सकिन्छ । संविधानसभाको सम्प्रभुतालाई आफै खिल्ली उडाउँदै नेताहरूलाई बिन्ती गरिरहेका हुन्छन्, लौ न सहमति गरिदिनुस् । के शीर्षस्थ नेताहरू नै सम्पूर्ण विचार र समाधानका स्रोत हुन् ? अरु सभासदहरूसंँग कुनै विचार र सिर्जनात्मक सोचहरू छैनन् ? पछिल्लो समय आफै सहमतिको दस्तावेज कोर्ने प्रस्ताव गरेपछि त प्रस्ट भएको छ, संविधानसभाको दायरा, मर्यादा, उचाइ र सम्प्रभुताबारे उनी आफै भिमल छन् । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । अर्कोतिर सभासदहरू आफै आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको समेत पहिचान गर्न नसकी लाचार छायाजस्तो हात बाँधेर बसिरहेका छन् । के उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि सभाध्यक्षलाई दबाब दिन सक्दैनन् ? संविधानको मस्यौदा मस्यौदा समितिले गर्ने हो, तर विवादित मुद्दाहरूलाई अधिकारप्राप्त सभासदको बीच पुर्याउनै हुँदैन भन्ने मान्यता अनौठो देखिएको छ । सहमति र समाधान संविधानसभा भित्रबाट आउनै सक्तैन भन्ने मान्यता पनि अनौठो देखिएको छ । छलफलमा उनीहरूलाई किन सहभागी नगराउने ? के उनीहरूबाट सर्वग्राह्य र अचुक विकल्पहरू प्रस्तुत हुन नसक्ला ? के सधंै नेताले मात्र ग्राह्य कुरा उब्जाउन सक्छन् ? कार्यकर्ताले कहिलै सक्तैनन् ? अहिले जुन मानसिकताले काम भैरहेको छ, त्यो सामन्ती संस्कृतिबाट निर्देशित हाम्रा शीर्ष नेतृत्वको दृष्टिकोणको कारण भैरहेको छ ।
अब चर्चा गरौँ, संघीयताबारे । संघीय प्रदेश र नामलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनीहरूका आफ्ना अडान छन्, तर तिनका कुनै वैज्ञानिक आधार देखिन्न । ७ प्रदेश कुन कारणले हितकर र १४ कुन कारणले अहितकर ? अथवा १० के कारणले ठीक र ७ के कारणले बेठीक ? कुनै तर्कपूर्ण आधार छैन । ओली, नेपाल, खनाल र कोइरालाले हुँदैन भन्दैमा जातीय प्रदेश किन नहुने ? वा प्रचण्ड, बाबुरामले माग्दैमा जातीय प्रदेश किन बनाउने ? कसैले हचुवाको भरमा जातीय प्रदेशले रुवान्डा बन्छ भन्दैमा देश रुवान्डा बन्छ ? यसरी हचुवाका आधारमा संघीय प्रदेशको संख्या, सिमाना, आकार र नामबारे जुन बहस भैरहेछ, त्यो अचम्मलाग्दो छ । यी सबैका बारे नेताहरूले जुन अनधिकृत स्वामित्व लिइरहेका छन्, त्यो यथार्थमा अस्वाभाविक छ । अहिले भैरहेका सबै तर्कहरू भविष्यमा प्रयोगका क्रममा प्रमाणित नहुने धेरै सम्भावना छ । त्यसैले यी विषयमा जुन ढंगले समय व्यतित गरिँदैछ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघीयतासँग सम्बन्धित माथि उल्लेखित काम त विषय विज्ञले गर्ने हो । अर्थ, प्राकृतिक स्रोत, भूगोल, सिमाना, जनसंख्या, समाजशास्त्र विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा जीवन समर्पण गरेका स्वनामधन्य विद्वानहरूको कमी छ र हामीकोमा ? अनि राज्यले यस्तै महत्त्वपूर्ण अवसरमा उनीहरूबाबाट सेवा लिने हैन र ? वा उनीहरूको ज्ञानबाट फाइदा लिनु बुद्धिमानी हैन र ? यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरमा उनीहरूलाई नसम्झिनु भनेको उनीहरूको योग्यताको कदर नगर्नु वा अपमान गरे सरह हो ।
तसर्थ संविधानलाई सहभागितामूलक बनाउने हो र यसको भ्रूणहत्या नहोस् भन्ने चाहने हो भने सर्वप्रथम नेपाली जनताका भविष्यसँग गाँसिएका गहनतम सवालहरूलाई शीर्ष नेताको टेबलबाट संविधानसभा हलभित्र लैजाउँ र ६०१ बीच वैज्ञानिक ढंगले छलफलको सुरुवात आजै गरौँ । जे भए पनि सभासदहरू नै संविधान निर्माणका मुख्य हकदार हुन् । माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुभन्दा महत्त्वको विषय त्यसलाई आम सहभागितामा निर्माण गर्नु हो । सबैको स्वामित्व रहेको दस्तावेज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । विवादित मुद्दाहरूलाई संविधानसभाभित्र प्रवेश गराउनुको मतलब मत विभाजन गरिहाल्ने भन्ने बुझ्नु हुँदैन । सायद त्यसरी बुझ्नु पनि अहिलेको एउटा मुख्य समस्या होला । सत्तारुढ दलहरूले कसरी बुझेका छन्, त्यसको जिम्मा लिन सकिन्न । तर मेरो आशय विवादित विषयलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधि वा ६०१ को बीच ब्यापक वा घनिभूत छलफल गराउने हो । जहिले पनि १-२ सीमित व्यक्तिबाट निस्किएको विचारभन्दा धेरै जनाको छलफलबाट आएको निष्कर्ष बढी ग्राह्य र त्रुटिरहित हुन्छ । त्यसैले ‘बादेबादे जायेते तत्त्वबोध’ भनिन्छ । सबैलाई स्वीकार्य हुने उपाय नभेटिन्जेल छलफल चलाउन सकिन्छ र सहमतिको संविधान भित्रैबाट आउन सक्छ । तर यहाँनेर दलहरूले आफ्ना सभासदहरूलाई निर्देशित गर्न हुँदैन ।
छलफलका लागि केही प्रक्रियागत वैज्ञानिक प्रणाली तय गरौँ । त्यसको लागि सभाध्यक्षले शीर्षनेता लगायतसँंग छलफल गरी आधारहरू तय गर्न सक्छन् । जस्तो सभासदहरूको दस-दस जनाको समूह बनाएर कार्यशाला गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा ६० वटा समूह बन्छ । ४ वटै विषय (संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली) लाई प्रत्येक समूहमा छलफल गराउन सकिन्छ । प्रत्येक विषयमा अध्ययन, छलफल र निष्कर्षको लागि आवश्यक समय (२/३ हप्ता) दिन सकिन्छ । अध्ययनका लागि संविधानसभाभित्र कम्प्युटर जडित आधुनिक पुस्तकालय बनाउन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट संविधानसम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरू सभासदहरू आफैले संकलन गर्दै ज्ञान बढाउन सक्छन् । छलफलको क्रममा सभाहलभित्रै सञ्चार केन्द्र, सामाजिक सञ्जाल आदिमार्फत सभासदहरूले जनतासँंग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । आवश्यक परेमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी सभासद र विज्ञहरूबीच ब्यापक अन्तरक्रिया गराउन सकिन्छ । आवश्यक परे मतदान अन्तिममा गर्ने हो । यस्तो तरिका धेरै अर्थमा सिर्जनात्मक हुन्छ र यसरी आगामी ६ महिनाभित्र सहभागितामूलक संविधानको निर्माण हुनसक्छ ।
अन्त्यमा, संघीयताबाट हामी पछाडि र्फकन सक्दैनौं । संविधान पटक-पटक बनाउने हैन । त्यसैले समयानुकूल सुधारका लागि सजिलो र लोकतान्त्रिक विधि सुरक्षति राख्नुपर्छ । आज ठीक भनिएका कुरा समयक्रममा अप्रासंगिक ठहरिन सक्छन् । तसर्थ संस्थापन पक्षले यो सत्यलाई बुझेर लचिलो हुनैपर्छ । हिजो एकथरीले विभेदमा परेकै कारण हतियार उठाएको कटु सत्यलाई लहडको भरमा लत्याउनु हुँदैन । जसले हाम्रो भविष्य सधैं जोखिमपूर्ण बनाइराख्छ । जिम्मेवार र सचेत बनौँ, देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिनतिर सबै लागौं ।
