नेपाली जनताको लामो समयको धैर्यता, हजारौंको बलिदान र लाखौँको सपनाको मूल्यमा हामी एकथान संविधान प्राप्त गर्दैछौं । तसर्थ आउने संविधानमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, क्षेत्रद्वारा ठूलो आशा राखिनु स्वाभाविक हो । हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्षमताबाट मात्र यस्तो युगिन महत्त्वको दस्तावेज निर्माण हुनसक्छ । फेरि अर्को स्वीकार गरिनुपर्ने विषय भनेको यो संविधान सुरुमै त्रुटिरहित र पूर्ण बनेर आउने छैन । तसर्थ समयक्रममा परिस्कृत हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा यो आउनुपर्छ ।
अब जाउँ संविधानका मूल मुद्दातिर । संविधानको मूल विषयको रूपमा संघीयता, पहिचान, शासकीय स्वरूप आदिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यसैमा आम छलफल केन्दि्रत हुँदै आएको छ । युगिन महत्त्वको विषय भएकाले संविधानसभाभित्र र बाहिर, भिन्न दलहरूबीच, दलहरूभित्र, नागरिक तहमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर अहम् विषय भनेको यी मुद्दाहरूमा कस्तो निर्णय कुन आधारमा लिइनेछ भन्ने हो । संघीयताको मुद्दाले क्षेत्रीय विभेद, पहिचानको मुद्दाले जातीय विभेदको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । अल्पसंख्यक र दलितहरूको मुद्दा पनि बहसका विषय बनेका छन् । कुनै न कुनै रूपमा ती मुद्दाहरूको पनि सम्बोधन हुने नै छ । उल्लिखित मुद्दाहरूको सम्बोधन आवश्यक छ, त्यसमा कुनै विमति छैन । तर बहसकै क्रममा अग्रगामी संविधानमा छुट्न नहुने अन्य थुप्रै विषयहरू ओझेलमा परेको देखिँदैछ । जुन राम्रो संकेत हैन । Continue reading
