बहुप्रतिक्षति माघ ८ टरेर गएको छ। संविधानको सुरक्षति अवतरण हुन सकेन। राष्ट्रको प्रसव वेदनाको घडी अझ लम्बिएको छ। पक्ष-विपक्ष सभ्य समाजले शिर निहुराउनपर्ने गरी निर्लज्ज ढंगले दन्तबझानमा ओर्लिएका छन्। दलहरूको यस्तो हर्कतले शालिन नेपाली जनताको दिगो शान्ति र अग्रगामी संविधानप्रतिको अकन्टक आस्थामाथि ठूलो अन्याय भएको छ। राष्ट्र यसरी संकटापन्न अवस्थामा गुजि्ररहेका बेला नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको अहिलेको भूमिका वा मूकदर्शक शैली, कत्तिको प्रासंगिक होला?

हरेक समाजको एउटा चरित्र हुन्छ। विविध विचार, दृष्टिकोण, विविध जीवन शैलीका मान्छेका थुप्रै समूहले एउटा समाज बनेको हुन्छ। यिनै फरक समूहका प्रतिनिधि पात्र हुन्, हाम्रा नेताहरू। तसर्थ केपी ओलीका उखान-टुक्कामा आनन्द मान्नेहरू, प्रचण्डका घुर्की-धम्की र कथित क्रान्तिकारी भाषामा रमाउनेहरू समाजका स्वाभाविक पात्रहरू हुन्। त्यसमाथि संघीयता भन्ने शब्ददेखि नै तर्सनेहरू, हिन्दु राज्य र राजतन्त्रमै आफ्नो मौलिकता देख्नेहरू पनि यही समाजका अंग हुन्। यिनै विभिन्न समूहमध्ये समाजमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण र जबर्जस्त तप्का पनि हुन्छ, जसले राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला विचारको मूलधार सिर्जना गर्ने गर्छ। अथवा यही समूहले नै मुख्य भंँगालो निर्माण गर्छ र त्यसैमा राष्ट्रिय जीवनका बहुसंख्यक समूह समाहित भई सिङ्गो राष्ट्र निकासको दिशामा अघि बढ्छ। प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी, राष्ट्रिय सेवाबाट निवृत्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू यो समूहका निधिहरू हुन्। यो तेही तप्का हो, जसले ०३६ सालको जनमत संग्रहमा निरङुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा ब्यापक जनता एकत्रित हँुदैछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। तर यो समूहले दिएको सन्देशलाई तत्कालीन शासकले बेवास्ता गरेकै कारण ४६ सालको धक्काबाट विस्थापित हुनुपर्‍यो। अहिलेका सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले सुरुवाती दिनहरूमा संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्, तर यही समूहको दबाबको कारण संविधानसभाको पक्षमा एउटा भंँगालो तयार भयो र जसमा सबै पक्ष सामेल हुन कर लाग्यो। Continue reading →