बहुप्रतिक्षति माघ ८ टरेर गएको छ। संविधानको सुरक्षति अवतरण हुन सकेन। राष्ट्रको प्रसव वेदनाको घडी अझ लम्बिएको छ। पक्ष-विपक्ष सभ्य समाजले शिर निहुराउनपर्ने गरी निर्लज्ज ढंगले दन्तबझानमा ओर्लिएका छन्। दलहरूको यस्तो हर्कतले शालिन नेपाली जनताको दिगो शान्ति र अग्रगामी संविधानप्रतिको अकन्टक आस्थामाथि ठूलो अन्याय भएको छ। राष्ट्र यसरी संकटापन्न अवस्थामा गुजि्ररहेका बेला नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको अहिलेको भूमिका वा मूकदर्शक शैली, कत्तिको प्रासंगिक होला?

हरेक समाजको एउटा चरित्र हुन्छ। विविध विचार, दृष्टिकोण, विविध जीवन शैलीका मान्छेका थुप्रै समूहले एउटा समाज बनेको हुन्छ। यिनै फरक समूहका प्रतिनिधि पात्र हुन्, हाम्रा नेताहरू। तसर्थ केपी ओलीका उखान-टुक्कामा आनन्द मान्नेहरू, प्रचण्डका घुर्की-धम्की र कथित क्रान्तिकारी भाषामा रमाउनेहरू समाजका स्वाभाविक पात्रहरू हुन्। त्यसमाथि संघीयता भन्ने शब्ददेखि नै तर्सनेहरू, हिन्दु राज्य र राजतन्त्रमै आफ्नो मौलिकता देख्नेहरू पनि यही समाजका अंग हुन्। यिनै विभिन्न समूहमध्ये समाजमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण र जबर्जस्त तप्का पनि हुन्छ, जसले राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला विचारको मूलधार सिर्जना गर्ने गर्छ। अथवा यही समूहले नै मुख्य भंँगालो निर्माण गर्छ र त्यसैमा राष्ट्रिय जीवनका बहुसंख्यक समूह समाहित भई सिङ्गो राष्ट्र निकासको दिशामा अघि बढ्छ। प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी, राष्ट्रिय सेवाबाट निवृत्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू यो समूहका निधिहरू हुन्। यो तेही तप्का हो, जसले ०३६ सालको जनमत संग्रहमा निरङुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा ब्यापक जनता एकत्रित हँुदैछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। तर यो समूहले दिएको सन्देशलाई तत्कालीन शासकले बेवास्ता गरेकै कारण ४६ सालको धक्काबाट विस्थापित हुनुपर्‍यो। अहिलेका सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले सुरुवाती दिनहरूमा संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्, तर यही समूहको दबाबको कारण संविधानसभाको पक्षमा एउटा भंँगालो तयार भयो र जसमा सबै पक्ष सामेल हुन कर लाग्यो।

फेरि राष्ट्रले यो तप्काबाट महत्त्वपूर्ण भूमिकाको खोजी गरिरहेको छ। संविधानसभामा विभिन्न मुद्दाहरू छन्। विभिन्न समूहहरू आआफ्ना मुद्दा लिएर पक्षविपक्षमा कुदिरहेका छन्। मुलुक मुद्दाहरूको सन्दर्भमा अतिवादको चपेटा सहन बाध्य छ। धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिर बहस केन्दि्रत हुनथालेका छन्। यस्तो बेला नागरिक समाज वा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका के हुनसक्ला? यही समूहबाट पत्रपत्रिकामा पक्षविपक्षमा लेखहरू आउँछन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा अभिव्यक्तिहरू पनि देख्न पाइन्छ। तर तीमध्ये धेरै विरोधी विचारको खोइरो खन्ने, विरोधी नेताहरूलाई खलनायक सावित गर्नमा केन्दि्रत देखिन्छन्। ठूलै र प्रभावशाली नेता किन नहुन्, उनीहरूको स्वभावमाथि मसी खर्चनु निरर्थक हो। किनकि स्वभाव र शैली व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ र त्यो कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन, व्यक्ति आफ्नै नियन्त्रणमा पनि हुँदैन। उनीहरूको शैली र आस्थामाथिको आक्रमण असान्दर्भिक हो। त्यसमाथि ५० औं वर्ष जड रूपमा रहेको विचार, दृष्टिकोण यस्ता लेखहरूको प्रभावमा आजको भोलि कति परिमार्जन होला र कस्तो आस गर्ने? तसर्थ बुद्धिजीवी स्तरको नागरिकका क्रियाकलाप छेडखानी हैन, बरु आफ्नो लिङ्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म, समूह, पार्टी आदिको घेरा तोड्दै समग्र राष्ट्रको हितमा केन्दि्रत हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

हो, समाजमा बहस आवश्यक छ, तर नेताहरूले अवलम्बन गरेको गलत पद्धतिको विरुद्ध। शीर्ष नेता हावी भएकै कारण, मुख्य मुद्दाहरूलाई उनीहरूले पोको पारेर हिँडेकै कारण, सभासद र संविधानसभालाई निस्त्रिmय बनाइएकै कारण आजको समस्या आएको कुरामा बुद्धिजीवीहरूको तप्कामा एक खालको आम सहमति देखिन्छ। थोरै व्यक्तिको बीच राष्ट्रिय मुद्दालाई सीमित गरिदिंँदा राष्ट्रले बिना कारण सास्ती भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। कुनै पद्धति बिनाको यस्तो कोठे छलफलमा व्यक्तिको स्वभावका कारण पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रभावित भएको तथ्य हाम्रो बीचमा ताजै छ। यसरी सीमित व्यक्तिद्वारा बन्दी बनाइएको कारण नेपालीको भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएका अहम् सवालहरूबारे पारदर्शी छलफल हुनसकेको छैन। त्यसो भए प्रक्रियाका नाममा संविधानसभाभित्र एकतर्फी प्रश्नावली निर्माणको जुन गतिविधि जारी छ, त्यो ठीक हो त? कदापि हैन। लोकतन्त्र बहुमतको निर्णयमात्र हैन, अल्पमतको सम्मान पनि हो। किनकि आजको अल्पमत भोलि कुनै पनि बेला बहुमतमा पुग्न सक्छ। विपक्षीका हठ युक्तिसंगत मान्न नसकिएला, तर उसको उपस्थिति र सहमतिबिना सम्पन्न हुने कुनै पनि गतिविधिको कुनै अर्थ देखिन्न।

यस अर्थमा संविधान निर्माणको सवालमा राष्ट्र सांँच्चिकै ठूलो विरोधाभासबाट गुजि्ररहेको छ। एकातिर जारी संक्रमण चाँडै टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने आशयका साथ जस्तोसुकै भए पनि संविधान आए हुन्थ्यो भन्ने जनताको मनोदशा देखिन्छ। त्यसैका लागि सहमतिको सूत्र खोजी गर्ने प्रयास हँुदैछ। तर अर्कोतिर अहिले कसरत भए जसरी संविधान जारी हुने हो भने जनताले जुन खालको संविधानको लागि मत दिएको हो, त्योभन्दा भिन्न संविधान प्रस्तुत हुने सम्भावना छ। उदाहरणको रूपमा शासकीय स्वरूप संसदीय हुनेमा सहमति भएको भनिएको छ, तर जनताको बहुसंख्याले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको लागि मत दिएका छन्। सामान्य सिद्धान्तअनुसार दलहरूको घोषणापत्रलाई आधार मानेर जनताले मत दिएको मान्नुपर्छ। यसरी हेर्दा एमाओवादी र एमालेले प्राप्त गरेको मतमात्र पनि झन्डै ४० लाखको हाराहारीमा छ, जुन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा हो। संसदीय पद्धतिको लागि कांग्रेसलाई प्राप्त मत २६ लाखमात्र छ। जब हामी एकात्मक राज्य प्रणालीको विकल्प खोजिरहेका छौं भने जनताले नै संसदीय शासनको पनि विकल्प सोच भनिदिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ? यस्तो विरोधासपूर्ण समस्याको सुरक्षति हल कसरी निस्किएला? छलफल पर्याप्त ढंगले भएको छैन र थप विहंगम छलफलको आवश्यकता अझै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रहितको पक्षमा भंँगालो निर्माण गर्नु नागरिक समाज वा बुद्धिजीवीहरूको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ।

अहिलेकै प्रक्रिया -सहमतिको प्रयास र व्यापक छलफलबिना एक्कासी प्रश्नावली निर्माण) लाई मान्यता दिने हो भने संविधानसभाको औचित्य र त्यसमा गरिएको समावेशी प्रतिनिधित्वको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सभासदहरू दलहरूको निर्दिष्ट सिद्धान्तको र नेताहरूको निर्देशको बन्दी हुनुपर्ने हो भने जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र, संस्कृति आदिको प्रतिनिधित्वको आवश्यकता किन थियो? यदि उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अर्थ छ भने उनीहरूलाई त्यही मर्यादामा क्रियाशील हुन किन नदिने? मर्यादा अनुसार थप छलफल र बहसको लागि समय किन नछुट्याउने? मनन नै गर्ने हो भने संविधानसभा त एउटा फूलबारी हो, दलहरू मालीमात्र हुन्। उनीहरूले फूलहरूको आकाश र जमिनमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? यस्तो मान्यता स्थापित गर्ने हो भने संविधानसभा भित्रैबाट सबैले चाहेको जस्तो संविधान लेखिन्छ। किनकि महिलाको मुद्दामा सबै दलका महिलाहरू एकै ठाउँमा आउनेछन् भने थुप्रै पुरुष सभासदसमेत महिलाहरूको अग्रगामी अधिकारको पक्षधर छन्। त्यसैगरी अन्य मुद्दाहरूमा यस्तै नियम लागु हुनसक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा संघीय प्रदेशको सिमाना र नाम एवं संख्यासंँग सम्बन्धित छ। यो पेचिलो मुद्दालाई विज्ञहरूको टोलीको जिम्मा दिनुको विकल्प छैन। दलहरूबीच लेनदेनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको कसरत पूर्णतया अस्वीकार्य हुनुपर्छ।

तसर्थ मूलधार निर्माणको थालनीको रूपमा माथि उल्लिखित अहं सवालहरूमा आधारित हुँदै अडकिएको मुद्दालाई संविधानसभाभित्र लगेर छलफल गराउन दुवै पक्षलाई सहमत गराउने पहलकदमी लिन सकिन्छ। प्रश्नावली निर्माण केही महिनाको लागि स्थगित गर्ने र मुद्दाहरूलाई सभाभित्र सभासदहरूको बीचमा -उक्त अवधिभर) सिलसिलेवर छलफल गर्ने प्रस्ताव आयो भने अहिले बिचकिएको एमाओवादी मोर्चालाई समेत संविधानसभामा र्फकन मार्गप्रशस्त हुनसक्छ। यसरी छलफल गराउने सर्तमा विपक्षीहरू स्वाभाविक रूपले सहमत हुनुपर्ने पनि हुन्छ। प्रकृतिको नियमअनुसार पनि एउटा विधिमा अवरोध आएपछि त्यहींबाट बाटो परिवर्तन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। जस्तो बगिरहने नदीले अवरोध पैदा हुनासाथ अर्को बाटो लिन्छ। जोरजर्बजस्ती गरेर बाधा पन्छाएर अघि बढ्दा ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

कान्तिपुर