नेपाली जनताको लामो समयको धैर्यता, हजारौंको बलिदान र लाखौँको सपनाको मूल्यमा हामी एकथान संविधान प्राप्त गर्दैछौं । तसर्थ आउने संविधानमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, क्षेत्रद्वारा ठूलो आशा राखिनु स्वाभाविक हो । हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्षमताबाट मात्र यस्तो युगिन महत्त्वको दस्तावेज निर्माण हुनसक्छ । फेरि अर्को स्वीकार गरिनुपर्ने विषय भनेको यो संविधान सुरुमै त्रुटिरहित र पूर्ण बनेर आउने छैन । तसर्थ समयक्रममा परिस्कृत हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा यो आउनुपर्छ ।

अब जाउँ संविधानका मूल मुद्दातिर । संविधानको मूल विषयको रूपमा संघीयता, पहिचान, शासकीय स्वरूप आदिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यसैमा आम छलफल केन्दि्रत हुँदै आएको छ । युगिन महत्त्वको विषय भएकाले संविधानसभाभित्र र बाहिर, भिन्न दलहरूबीच, दलहरूभित्र, नागरिक तहमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर अहम् विषय भनेको यी मुद्दाहरूमा कस्तो निर्णय कुन आधारमा लिइनेछ भन्ने हो । संघीयताको मुद्दाले क्षेत्रीय विभेद, पहिचानको मुद्दाले जातीय विभेदको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । अल्पसंख्यक र दलितहरूको मुद्दा पनि बहसका विषय बनेका छन् । कुनै न कुनै रूपमा ती मुद्दाहरूको पनि सम्बोधन हुने नै छ । उल्लिखित मुद्दाहरूको सम्बोधन आवश्यक छ, त्यसमा कुनै विमति छैन । तर बहसकै क्रममा अग्रगामी संविधानमा छुट्न नहुने अन्य थुप्रै विषयहरू ओझेलमा परेको देखिँदैछ । जुन राम्रो संकेत हैन ।

सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकको पहिचानलाई प्रत्याभूत कसरी गर्ने भन्ने हो । हामीले खडा गर्न खोजेको नयाँ राज्यको खाकाले एक्काइसौं शताब्दीको समुन्नत राज्यको सम्भावनालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यस्तो लाग्छ, हामी हिजोको निकम्मा र गतिहीन राज्यलाई मर्मत(सम्हार)मात्र गर्न खोज्दैछौं । आजको माग त्यस्तो हैन, बरु नयाँ विश्वमा नयाँ ढंगले आफ्नो स्थान टड्कारो देखाउने राज्यको खाका कोरिनुपर्छ भन्ने हो । मलाई त के लाग्छ भने संघीयता र पहिचानको उचित सम्बोधनले हामीले विगतमा गरेको गल्तीको क्षतिपूर्ति गर्ने काममात्र हुन्छ । त्यसले हाम्रो अगाडिको दूरभविष्यको सुदृढ नेपालको प्रक्षेपण गर्न सक्ने छैन । त्यसका लागि त एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ विश्वले स्थापित गरेका मान्यताहरू आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यो भनेको हरेक व्यक्तिलाई पूर्णरूपमा सबलीकरण गर्ने राज्यको खाका हो । जसका लागि राज्यलाई व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको पोषकको रूपमा खडा गर्नु पर्नेछ । हामीले समुन्नत नेपाल चाहेको हो । त्यसको आधार भनेको ऊर्जाशील, सिर्जनशील, दूरदृष्टि भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व हो । तसर्थ योग्यताको उचित कदर हुने, योग्य व्यक्तिहरू कार्यकारी स्थानमा सहजै पुग्न सक्ने र उनीहरूको क्रियाशीलतालाई खुल्ला आमन्त्रण गर्ने संरचना तयार नगरी हामीले सोचेको समुन्नत नेपाल प्राप्त हुने छैन । मानवस्रोतको उचित परिचालनको वातावरण तयार भएन भने कुनै पनि देशले विकासको सही बाटो पहिल्याउन सक्दैन । योग्य व्यक्तिलाई निणर्ायक ठाउँमा पुग्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ, त्यसलाई सहज बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यस्तो अहम् महत्त्वको सवाललाई संविधानमार्फत उचित सम्बोधन गर्ने कसरी ?

यहाँनेर हामीले गहन रूपमा मनन गर्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने जबसम्म राजनीतिलाई सफा र सुसंस्कृत, विधिसम्मत बनाउन सकिँदैन, तबसम्म संविधानको सार र उपयोगिता भेटिने छैन । राजनीति जीवनको स्रोत हो । यो मानव बस्तीको नजिकै अनवरत बग्ने निर्मल नदीजस्तै हो । यस्तो नदी मानव जीवनको लागि अजस्र र अथाह स्रोतको भण्डार हो, जसबाट मान्छेले पिउनका लागि पानी, उब्जनीका लागि सिंचाइ, उज्यालोका लागि बिजुली, गर्मीबाट बच्न शीतलता प्राप्त गर्छ भने त्यसले जलवायु चक्रमा पनि अनुकूल भूमिका निर्वाह गर्छ । मानव सभ्यताहरू नदी किनारबाटै सुरु भएका कारण पनि यही हो । तर यसको नकारात्मक पाटो पनि छ । जब नदीको नजिकै बस्ने मानिसले त्यसको उचित उपयोगमा ध्यान दिँदैन, प्रदूषति बनाउँछ, तब त्यो जीवन हैन, कालको कारण बन्न जान्छ । त्यसबाट दुर्गन्ध फैलिन्छ, संक्रमण फैलिने डर हुन्छ । अनि घृणा गर्दै त्यसबाट टाढा भागेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।

माथि भनिए जस्तो जसरी एउटा नदी जीवनको पर्याय बनेको हुन्छ, त्यसरी नै राजनीतिले जीवनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अथवा राजनीति नागरिकको जीवनसँग एकाकार हुनुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिको पालक र पोषक बन्नुपर्छ । आधुनिक सभ्यताको राजनीतिक मूलमन्त्र हो यो । तर चिन्ताको विषय के हो भने हाम्रो राजनीतिले गलत बाटो लिएको छ । यतिखेर हाम्रो राजनीतिमा मुख्यतया ३ वटा गलत प्रवृत्तिहरू भित्रिएका छन्, फलस्वरूप राजनीति पूर्णतया विकृत भएको छ । यो विकृतिका बीच न राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न सकिने सम्भावना छ, न व्यक्तिको समग्र सबलीकरणको वातावरण तयार हुनसक्छ । यी गलत प्रवृत्तिहरूमध्ये पहिलो, नवधनाढ्यहरूको राजनीतिमा अतिक्रमण । दोस्रो, राज्यका अंगहरूमा दलगत भागबन्डा र तेस्रो, भ्रष्टाचार हो ।

हाम्रो राजनीति अहिले नवधनाढ्यहरूको पोल्टामा जान थालेको छ । यहाँनेर नवधनाढ्य समूह भन्नाले छोटो समयमा अकुत धन आर्जन गरेको समूह हो । यसमा अधिकाधिक अवैध धन हुन्छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिमा यस्तो धनको प्रयोग व्यापक रूपमा हुनथालेको छ । उम्मेदवारको लागि टिकट वितरण, चुनाव प्रचार-प्रसार, नियुक्ति, सरुवा-बढुवामा यस्तो धनको प्रयोग बढ्दै जानाले राजनीति अवैध शक्तिकेन्द्रको नियन्त्रणमा प“mस्दै गएको प्रतित हुन्छ । वास्तविकता के हो भने छोटो समयमा आर्जित सबै कुराले उद्दण्डताको माग गर्छ । हिजो माओवादीलाई छोटो समयमा ठूलो राजनीतिक शक्ति प्राप्त भयो । त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या पैदा भयो । त्यो उद्दण्डतामा परिणत भयो । त्यसले सुकीर्तिभन्दा विकृति बढी छोड्यो । राजनीतिमा नवधनाढ्यहरूको निस्फिक्री अतिक्रमणले त्यही दशा निम्त्याउनेछ । के सुनिन्छ भने पार्टीभित्र टिकट वितरणदेखि चुनाव प्रचारसम्म करोडको खेल हुन्छ । नेताहरूको डनसँगको सम्बन्ध पनि यही अथाह पैसाको कारण हो । यस्तो अवस्थामा दलका गरिब इमानदार, नैतिक र निष्ठावान नेताहरूको अवस्था के होला ? सोचनीय विषय बनेको छ । शक्तिको दुरुपयोग र पैसाको बलमा आर्जित शक्ति दिगो अवश्य हुँदैन, तर त्यसले छोडेर जाने विकृतिलाई सम्याउन दशकौं लाग्न सक्छ । अहिले सबै मुख्य दलहरू समाजवादी राज्यव्यवस्थालाई आफ्नो आदर्श मान्छन् । तर उनीहरूको क्रियाकलापले नेपाली समाजलाई भयङर दुर्घटनातिर डोर्‍याइरहेको वास्तविकताप्रति कत्ति पनि चिन्ता नदेखिनुले उनीहरू यो विषयमा गम्भीर नरहेको प्रमाणित गर्छ । यस्तो गलत दिशाबाट हाम्रो राजनीतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो फर्काउनु अति आवश्यक छ ।

अर्को समस्या भनेको राज्यका अंगहरूमा दलीय भागबन्डाद्वारा दलीय अतिक्रमण । दलले नियुक्त गरेका व्यक्ति सबै निकम्मा हुन्छन् भन्ने होइन, तर यसरी नियुक्त पाएकाहरूले समाजले चाहेजस्तो नतिजा दिनसकेको कतै देखिएन । आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र त्यसको दायरासमेत बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू नियुक्तिमा परेको हामीले देखिरहेका छौं । यसको मुख्य कारण व्यक्तिको मनोविज्ञान नै हो । जब कोही व्यक्तिले कुनै चिजमा अति आशक्ति देखाउँछ, तब उसले निष्ठापूर्वक काम गर्न सक्तैन । पद र शक्तिप्रतिको आशक्तिका कारण उनीहरूले चाकडीको बलमा, धनको बलमा र राजनीतिक आग्रहको बलमा त्यहाँ आइपुगेका हुन्छन् । चाकडी, शक्तिकेन्द्रको प्रयोग र पैसाको बलले पद प्राप्त गर्न सफल व्यक्तिहरूले राज्यको हितमा योगदान गर्नसकेको देखिएको छैन । अर्कोतिर अहिलेको राजनीतिले राष्ट्र हितमा योगदान गर्न सक्ने, राष्ट्रप्रति निष्ठावान, तर दलको घेरामा बाँधिन नचाहने विद्वत वर्गलाई पाखा लगाएको भान हुन्छ । यस्तो अवस्था आउनु राष्ट्रको उन्नतिका लागि राम्रो संकेत हैन ।

प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको विषय के हो भने राजनीतिमा भित्रिँदै गएको विकृतिबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय के हुनसक्छ ? संविधानमार्फत त्यसको निदानको खोजी गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ ? दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता र नियमनबारे संविधानमै उल्लेख गर्न नसकिएला ? गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ । के निर्वाचन प्रणालीमा सुधार विकृतिबाट उन्मुक्ति पाउने उपाय हुनसक्छ ?

राजनीतिक दलले व्यक्ति वा समूहसँग आर्थिक लेनदेन गर्न नपाइने, व्यक्तिबाट लिन सकिने चन्दा, दानको अधिकतम हद र प्रकृति तोक्ने, राज्यले नै दलहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउने आदिबारे बहस आवश्यक छ । उम्मेदवार छनोटको बेला हुनसक्ने आर्थिक लेनदेनलाई कसरी नियमन गर्ने ? त्यस्तो क्रियाकलापलाई निषेध गर्ने उपाय केके हुनसक्छन् ? दलको आन्तरिक राजनीति सफा गर्ने, सुसंस्कृत बनाउने उपायको रूपमा संविधानमै राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने मुख्य आधारको रूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक तहमा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली र नियमित अधिवेशनलाई अनिवार्य गर्न सकिएला कि नसकिएला ? त्यसैगरी दलका हरेक तप्कामा एउटै व्यक्ति उही पदमा कति पटकसम्म दोहोरिन मिल्ने ? यस्ता नियमहरू संविधानले तोक्न मिल्ला कि नमिल्ला ? यसरी आवधिक अधिवेशन र निर्वाचनको ग्यारेन्टी, छिटछिटो नेतृत्व हस्तान्तरणले राजनीतिमा सत्तामोह, ठालुपनको निरुत्साहन हुनुका साथै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मुख्य नेतृत्वमा पुग्न सजिलो हुनेछ ।

अर्को मुख्य कुरा सौदाबाजी र लेनदेनको प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न आम जनतामा आधारित राजनीतिक संस्कृतिलाई बढावा दिनैपर्छ । यसका लागि शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित बनाइनुपर्छ । यस्तो नेतृत्वमा निर्वाचित व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यदिशामा अघि बढ्न पुरै मतदाताको साथ प्राप्त हुन्छ । यहाँनेर विद्यमान संसदीय प्रणालीमा अपनाइनुपर्ने तालमेल र सम्झौता आदिले राष्ट्र गतिहीन भैरहेको तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ । यस्तो व्यवस्थामा निर्वाचित व्यक्तिलाई आफ्नो सरकारको टिम निर्माण गर्न स्वतन्त्र छोड्नुका साथै आवश्यकताअनुसार गैरसांसदलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने छुट दिइनुपर्छ ।

सहमतिको प्रयास एक हदसम्म जायज हुन्छ, तर त्यसैको नाममा धेरै अलमल उपयुक्त हुँदैन । प्रक्रियामा जान हिच्किचाउनु हुँदैन । हाम्रो अलमल धेरै भैसक्यो । समयले हामीलाई धेरै पछि छोडेको छ । अर्को सचेत हुनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै कोणबाट यो संविधान च्यातिन सक्छ र जलाइन पनि सक्छ, तर समय रोकिँदैन । इतिहासमा हरेक ठूला कार्यमा यस्ता व्यवधान आउँछन्, तिनलाई व्यवस्थित गरेर हिँड्नुपर्छ । विश्वव्यापीकरण, आधुनिकता र सम्पन्नताको लाममा अन्य कैयौं देशहरूजस्तै हामी पनि चाँडोभन्दा चाँडो उभिनुपर्छ ।

कान्तिपुर