लामो समय अन्योलको अवस्था रहे पनि केही सातादेखि संविधान निर्माण महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनताबाट प्राप्त सुझावले केही मुख्य विषयमा तीव्र बहस सिर्जना गरिदिएको छ । यी मध्ये एउटा मुख्य विषय शासकीय प्रणाली हो । बहस कुन शासकीय प्रणाली ठीक भन्ने हैन, बरु नेपालको वर्तमान वास्तविकताका कारण ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व’मै जानु किन श्रेयस्कर छ ? भन्नेबारे केही तथ्यहरू स्मरणका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
जनादेशको सम्मान
लोकतन्त्रमा जनताको आदेश सर्वोपरी हुन्छ । प्रजातन्त्रमा दलहरूले आफ्ना नीति र सिद्धान्तका लागि मागेको मत जनताले मतपेटिकामा खसाल्छन् र जनताको अन्तिम जनादेश त्यही हो । जनताको मत आफ्नो विचारका पक्षमा आयो/आएन, त्यो फरक कुरा हो । मतपेटिकामा जति गणना हुन्छ, अन्तिम निर्णायक त्यही हुनुपर्छ । यदि प्रजातन्त्रको यो नियम मान्ने हो भने संसदीय प्रणाली जतिसुकै त्रुटिरहित होस्, शासकीय स्वरुपका लागि अघिल्लो निर्वाचनमै जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा फैसला दिइसकेका छन् । विधिलाई स्वीकार गरिएको भए आज यो बहस आवश्यक नै हुने थिएन । अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र नेपाली कांग्रेस, संसदीय प्रणालीको घोषणासहित मत माग्न गएका हुन् । यस प्रकार एमाले (२७.५५ प्रतिशत) र एमाओबादी (१७.७९ प्रतिशत) को मात्र मतगणना गर्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ४५.३४ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन संसदीय प्रणाली पक्षधर कांग्रेस (२९.८ प्रतिशत) को भन्दा धेरै नै बढी हुन आउँछ ।
त्यस बाहेक अन्य थुप्रै साना दलहरूसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको सबैलाई थाहा छ । पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण हिस्सासमेत प्रत्यक्ष निर्वाचितकै पक्षमा देखिएको छ । त्यसैले लेनदेन र सहमतिको बहानाबाजीमा अधिक जनताको भावनालाई लत्याउनु लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताको उपहास ठहरिनेछ र परिणाम प्रत्युत्पादक हुन सक्नेछ ।
परिवर्तनको आभास दिलाउन
एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विगतका दिनमा हाम्रो शासन व्यवस्थामा रहेको मुख्य कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरिंदै आएको छ । लामो समय शासनसत्तामा सीमित जाति र वर्गको मात्र आधिपत्य चल्यो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद यथावत रहे । अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्गको स्थितिमा सुधार आएन । बरु बहुसंख्यक जनता, शासनसत्ताको पहुँचबाट झन्डै अलग रहनुपर्यो । बन्न लागेको संविधानको मुख्य जिम्मेवारी तिनै कमजोरी सच्याउनु हैन र ? विगत सात दशकका विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको अभिप्राय: यही थिएन र ?
राजाको ३० वर्षे शासनको कुरा नगरौं, ०४६ पछि पनि आधारभूत जनतालाई सिंहदरबारको ढोका बन्द थियो । आधारभूत जनताको सिंहदरबारमा पहुँच पुर्याउनुको अर्थ भौतिक रूपमा ऊ सिंहदरबार पुग्ने र प्रधानमन्त्रीसँग सिधा बातचित गर्न सकोस् भनिएको हैन । बरु सिंहदरबार पुग्ने मान्छेको निर्णय गर्ने अधिकार सुदूर गाउँमा बस्ने सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकको हातमा पनि जाओस् भन्ने हो । हामी संविधानमा वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नुपर्यो भन्ने आवाज उठाउँदैछौं भने आधारभूत जनतामा परिवर्तनको आभास दिलाउन सकिने विधि (प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कार्यकारी नेतृत्व चयन गर्ने) लाई अन्यथा किन ठान्ने ? यस्तो व्यवस्थामा आधारभूत जनताले सत्तामा हिस्सेदारी र जनताबाट सिधै निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वले आफ्नो जवाफदेहिता जनताप्रति नै भएको महसुस गर्छन् । त्यसो भए आधारभूत जनतालाई समेत सिधै सत्ताको केन्द्रसँग एकाकार गर्ने बाटो किन नरोज्ने ? थप नयाँ प्रणालीको स्थापनाले जनतामा परिवर्तनको आभास दिलाई सबै क्षेत्रमा उत्साह पैदा गराउन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सैद्धान्तिक मान्यताको अधिकतम कदर हुनेछ ।
स्थिरता, विकास र समृद्धि
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कायम हुनासाथ स्थिरता हुन्छ, सबै विकृति ठिकठाक हुन्छन् र राष्ट्र द्रुत विकासमा अघि बढ्छ भनिएको हैन । तर अहिलेको विकृतिबाट मुक्ति मिल्छ कि भन्ने अपेक्षा भने पक्कै हो । विगत २० वर्षमा परिणामविहीन २३ वटा प्रधानमन्त्रीको भार बेहोरेका भुक्तभोगी नेपाली जनताले त्यसको विकल्पको रूपमा स्थिर सरकार खोज्नु स्वाभाविक हो । तर स्थिर सरकारमात्र विकासको आधार हैन, तर अनेकौं आधारमध्ये एउटाचाहिँ पक्कै हो ।
स्थिरताको प्रसंगलाई ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था र त्यसको असफलतासँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ, जो त्यति सुहाउँदो लाग्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीको मूलमन्त्र शासनसत्तामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हो । विकासको पहिलो आधार पनि त्यही हो । तर राजाको शासन त्यसको ठीक विपरीत थियो । जनतालाई रैतीको दर्जामा राखिएको, जनसहभागिता शून्यप्राय: भएको, हुकुमी र निगाहमा आधारित पञ्चायती व्यवस्थाको तुलना यहाँनेर युक्तिसंगत हुँदैन । विकास र समृद्धिको लागि ब्यापक जनसहभागिताको वातावरण तयार गरिनुपर्छ । त्यसको पहिलो आधार शासक छनोटको अन्तिम अधिकार आधारभूत जनतालाई दिनु हो ।
योग्य व्यक्तिलाई अवसर
हाम्रो मुख्य समस्या सबै इकाइमा तजबिजी (तदर्थ) प्रणाली हावी हुनु हो । जुन कुनै संस्थामा सक्षम प्रतिभाशालीहरूले ठाउँ पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट प्रतिभाशाली र सक्षम व्यक्तिहरूमा निराशा पैदा भई पलायन हुने जोखिम बढिरहेको छ । तसर्थ हामीले प्रतिभाशालीहरूले छिटो कार्यकारी ठाउँमा पुग्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन एउटा विधि हो । ‘सेटिङ’ यसमा पनि नहोला भन्न सकिन्न, तर ज्यादै कम सम्भावना हुन्छ । दलहरूलाई राम्रो उम्मेदवार दिनुपर्ने ठूलै दबाब रहन्छ । मुख्य ठाउँमा यस्तो विधिको स्थापना भैसकेपछि अन्य हरेक ठाउँमा यस्तै संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । आखिर सक्षम र प्रतिभाशाली र दूरदर्शी व्यक्तिहरू कार्यकारी तहमा नपुगी वास्तविक परिवर्तनको आशा गर्नु ब्यर्थ हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको दुर्बल पक्षको विश्लेषण गर्दा अमेरिकादेखि दक्षिण अमेरिकी देशहरू लगायत हाम्रै छिमेकी बंगलादेश, श्रीलंकाको समेत उदाहरण दिने गरिएको छ । तर्क र विवेचना जायजै देखिन्छन् । तर मान्छे र ऊ हुर्कने समाजलाई निर्देश गर्ने घटना–परिघटना प्रत्यक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र कालखण्ड अनुसार छुट्टाछुट्टै हुनसक्छ । एक ठाउँको उदाहरणले अर्को स्थानको आंकलन, प्रक्षेपण गर्नु त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसमाथि हामी सबै कामहरू तर्क, अनुमान र शंकाको भरमा मात्रै गर्ने हो र ? मानव समाजको हजारौं वर्षको इतिहास छ र सभ्यता निर्माणको दौरानमा थुप्रै परीक्षणहरू हुँदै आएका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि लामो समय संसदीय प्रणाली भोगेरै बितेको छ, जसको अनुभव सुखद छैन । त्यसो भए मौलिक र वैकल्पिक व्यवस्थाको परीक्षणको लागि हामी किन तयार नहुने ?
हाम्रो शासन व्यवस्थाको तयारीमा एकातिर सक्षम र अशल व्यक्तिलाई सिधा अवसर दिने पद्धति निर्माण गर्नुछ भने अर्कोतिर अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वर्गलाई समेत शासनसत्तामा सहभागी गराउनुपर्ने, अवसर दिनुपर्ने चुनौती छ । हामीले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति एउटामात्रै राखेर त्यो आवश्यकता पुरा नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आलंकारिक र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउँदा पनि सुहाउँदो देखिँदैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति आलंकारिक बनाउनु नै उपयुक्त हुनसक्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई रचनात्मक र क्रियाशील संस्थाको रूपमा खडा गर्ने र राष्ट्रपतिलाई सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकहरूको समेत सहभागिता हुनसक्ने अंग वा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको रूपमा खडा गर्नु धेरै सान्दर्भिक हुनसक्छ । यसो हुनसकेमा शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा नेपालको छुट्टै मौलिक परिचयसमेत खडा हुनसक्छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकको ६० र ४० प्रतिशतको व्यवस्थाले संसदबाट कार्यकारी नेतृत्व छान्ने काम जोखिमपूर्ण बनिसकेको छ । यसकारण पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सान्दर्भिक देखिन्छ ।
अन्त्यमा, समाजमा चेतनाको अवस्था अधकल्चो छ । विधिको व्यवस्था कमजोर छ । गैरसंवैधानिक केन्द्रहरू हावी छन् । दलहरूमा उनीहरूको जालो ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत संसदीय प्रणालीबाट थप आशा गर्ने ठाउँ छैन । जनताको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा स्पष्ट देखिँदा–देखिँदै जुन जालझेल गर्न खोजिँदैछ, त्यस्तो प्रयासको सम्पूर्ण तप्काबाट खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो । पत्रकार, नागरिक समाजको पहरेदारी यस्तैमा चाहिन्छ । जनताबाट अभिव्यक्त भएको जनादेश र बहुसंख्यक युवाहरूको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुमा नै राष्ट्रको हित हुनेछ ।
