केही दशक अघिसम्म नेपाल भन्नासाथ मानिसको दिमागमा हरियालीले पूर्ण, सफा आकास र स्वच्छ हिमशृंखलाको चित्र दिमागमा आउने गथ्र्यो । तर बितेको शरदमा त्यस्तो दृश्य दृष्टिगोचर भएन । नगरकोट पूर्वपट्टिको हिमशृंखला घुर्मैलो देखियो र फूलचोकीबाट काठमाडौं हेर्न खोज्दा धुवाँको बाक्लो पत्रले छेकेकाले प्रस्ट देख्न सकिएन ।

अनुसन्धाताहरू भन्छन्, काठमाडौंको आकाशमा प्रदूषित हावाको घनत्व दिन दुई गुना, रात चौगुना दरले बढिरहेको छ । प्रदूषक ग्यासमध्ये कार्बन डाइअक्साइडको अंशमात्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कार्बन डाइअक्साइड पृथ्बीको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएका हरितगृह ग्यास मध्येको मुख्य घटक हो ।

भूमण्डलीय तापमान वृद्धिमा काठमाडौंको यो प्रदूषणले नगन्य योगदान गर्छ । पुरै नेपाललाई लिँदासमेत यो अंश ०.२ प्रतिशतमात्र हुन्छ । युरोपका २८ लगायत विकसित १० देशबाहेक बाँकी विश्वले उत्सर्जन गर्ने ग्यासको मात्रा नै २२ प्रतिशतमात्र हुन्छ । तर घरेलु दृष्टिले प्रदूषणको यो अवस्था जोखिमपूर्ण भैसकेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले काठमाडौंको हावालाई श्वास—प्रश्वासका लागि अनुपयुक्त घोषणा गरिसकेको छ भने अमेरिकास्थित याल (थ्बभि) विश्वविद्यालयले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनमा नेपालको हावाको गुणस्तरलाई संसारका १ सय ७८ देशमध्ये दोस्रो सबैभन्दा खराब (१७७ औं) तोकिदिएको छ । यहाँका थुप्रै बासिन्दा श्वास—प्रश्वास सम्बन्धी रोगको सिकार भएका तथ्य देखापरेका छन् । लापरवाह कायम रहे आउने केही वर्षमा हरेक गाउँ—बस्ती र सहर लगायत पुरै देशको नियति अहिलेको काठमाडौंको जस्तै हुनेमा शंका छैन । त्यसैले नागरिकको स्वास्थ्य हित एवं जलवायु जोखिम न्युनीकरणका लागि प्रदूषणविरुद्ध अभियान थाल्नु जरुरी भैसकेको छ ।

काठमाडौंले भोग्न थालेको यो संकटको स्रोत अनियन्त्रित रूपले बढ्दै गएका सवारी साधन र त्यसमा प्रयोग गरिने पेट्रोलियम इन्धन हुन् । यद्यपि नेपालको सम्पूर्ण ऊर्जा मागको १३ प्रतिशतमात्र पेट्रोलियम इन्धनले पुरा गर्छ र त्यस मध्येको पनि ७ प्रतिशतमात्र यातायात साधनमा प्रयोग गरिन्छ । हाम्रो चुनौती खनिज इन्धनमाथि निर्भरतालाई क्रमश: घटाउँदै शून्य प्रतिशतमा झार्ने हो । जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने संकटबाट जोगिन हामी लगायत अन्य देश समेतका लागि यतिबेला यो मुद्दा साझा सरोकारको विषय बनेको छ । १ सय ९५ देशका ५० हजार सम्मिलित भीमकाय पेरिस सम्मेलनसमेत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा सबै देशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सहमति गरेर भर्खरै सकिएको छ ।

यो लेखमा नवीकरणीय, दिगो र मितव्ययी ऊर्जा नीतिमा आधारित वातावरणमैत्री सफा नेपालको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । प्रस्तुत अवधारणाको सिधा अर्थ हाम्रो गाउँ, बस्ती र सहरलाई पूर्णतया सफा ऊर्जा (वा नवीकरणीय) मा आधारित बनाउने हो । कृषिजन्य, जलविद्युत, सौर्यसमेत गर्दा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जम्मा १३ प्रतिशतमात्र भएको निराशाजनक अवस्थामा यस्तो प्रक्षेपण गर्नु मुर्खता नहोला ? ग्रामीण इलाकामा इन्धनको स्रोतको रूपमा काठ—दाउरामाथि अति निर्भरता (७१ प्रतिशत), त्यसले स्वास्थ्यमा पारेको नकारात्मक असर र वनजंगल विनाश अझै पनि चुनौतीपूर्ण छन् ।

तर नयाँ बन्ने सबै घरले सौर्य ऊर्जा संयन्त्र जोड्नुपर्ने गरी सरकारले महत्त्वाकांक्षी नीति भर्खरै ल्याएको छ । ग्रामीण दस लाख किसानका घरमा साना र सहरी इलाकामा ठूला बायोग्यास संयन्त्र जोड्न सकिने सम्भावनालाई युद्धस्तरमा कार्यरूपमा ल्याउनसके ‘सफा नेपाल’को सपना असम्भव देखिँदैन । नेपालको जलविद्युत क्षमता, उपयोगको स्थिति र उत्पादन सहजताको सम्भावनाबारे पर्याप्त बहस भैरहेकाले उत्पादन प्रक्रियाले चाँंडै आशातित गति लिने विश्वास गरौं । यसका अलावा हामीले अपनाउँंदै आएको दैनिकी परिवर्तन गर्ने र ऊर्जा संसाधनको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक यातायात, भवन र बस्ती विकास एवं फोहोरमैला व्यवस्थापनमा भैरहेको नीतिमा समेत आमूल परिवर्तन गरी आजैदेखि अघि बढ्ने हो भने आगामी १० वा १५ वर्षभित्र हाम्रो देशलाई सफा नेपालका रूपमा विश्वमा चिनाउन सकिन्छ ।

पेट्रोलियम इन्धनको अप्रत्यासित संकटले हाम्रो दैनिक जीवन थोरै आहत भएको पक्कै हो, तर त्यसको सकारात्मक पाटोसमेत देखापर्न थालेको छ । उदाहरणका रूपमा केही दिनयता मानिसहरू इन्डक्सन चुलोको खोजीमा दौडिन थालेका छन्, बजारमा साइकल र विद्युतीय स्कुटरको बिक्री बढिरहेको छ । यो सुखद पाटो हो । यसलाई सरकारले पुंँजीकृत गर्नुपर्छ । सरकारले केही प्रेरक कार्यक्रम प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ, जसले ऊर्जा बचतमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारोस् ।

साइकलमैत्री जीवन 
काठमाडौंको आकाशमा प्रतिवर्ष ७२ लाख ३१ हजार ५३ टन धुवाँ फालिन्छ, जसमध्ये २२ प्रतिशत दुईपाग्रे मोटरसाइकलबाट उत्सर्जन हुन्छ र मोटरसाइकलको संख्या १२ लाख ४ हजार १ सय ५० छ, जुन कुल सवारी साधन (१५ लाख ४५ हजार ९ सय ९८) को ७७.९ प्रतिशत हो । वातावरणविद कृष्णप्रसाद घिमिरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मोटरसाइकलको प्रतिलिटर धुवाँ उत्सर्जन पनि बस—मिनिबसको भन्दा बढी पाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सन् २००० सम्म १ लाख ५० हजार १८५ वटा रहेको मोटरसाइकल सन् २०१२र १३ मा झन्डै ७०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको पृष्ठभूमिमा हल्का, कामकाजी सवारी साधन लोकप्रिय हुनु स्वाभाविक हो । तर यो साधन जीवन वा वातावरणमैत्री दुवै हैन ।

प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको मोटरसाइकलको संख्यामा भैरहेको अनियन्त्रित वृद्धिले निस्क्रिय जीवनको बढोत्तरी पनि हुनगएको छ, जसको असर स्वास्थ्यमा परेको छ । तसर्थ सरकारले व्यवस्थित साइकलमैत्री जीवनतर्फ आकर्षण बढाउनुका साथै मोटरसाइकलको क्रमिक विस्थापन सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि इन्धन आपूर्ति समस्या रहेको अहिलेको घडीलाई पुँजीकृत गर्दै साइकलमा आकर्षक अनुदान व्यवस्था प्रारम्भ गरिए मोटरसाइकलवालाले समेत जगेडा साधनका रूपमा साइकल प्रयोग तत्काल थाल्नेछन् । साइकलमैत्री अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइकलप्रेमीको संख्या दिन दुई, गुना रात चौगुना बढाउनुपर्छ । देशैभरिको सहरका मुख्य र सहायक मार्गलाई साइकल लेनले सुसज्जित बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ । बढी साइकल प्रयोगकर्ताको अर्थ हुन्छ, कम प्रदूषण, सार्वजनिक यातायातमा भीडको कटौती । यसका साथै नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत सुधार आउँछ ।

सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरण
काठमाडौंका केही बाटालाई फराकिलो पार्ने र मापसेलाई कडाइका साथ लागु गर्ने पछिल्लो दशकको प्रयास सराहनीय थियो । दृढ निश्चयका साथ अघि बढ्दा सफलता पाउन गाह्रो छैन । यातायात व्यवस्थाको सुधारले नै सभ्य नेपालको पहिलो परिचय दिनेछ । तसर्थ यातायात व्यवस्थालाई आधुनिक, वातावरणमैत्री, जीवन सापेक्ष वा सुगम बनाउने कार्य थाल्ने उपयुक्त समय आएको छ । यसका लागि ठूलो धनराशि चाहिने होइन, यातायात क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थालाई हटाउने वा थप व्यवस्थित बनाउने मात्र हो । यसका लागि सरकार साझा यातायातजस्ता संस्थासँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सक्छ ।

सुधारको प्रारम्भिक कामका रूपमा विषालु धुवाँ फाल्ने १५ वर्षभन्दा पुराना गाडीको तत्काल विस्थापन आवश्यक छ । सडकको स्तर वृद्धि गर्ने र यातायात साधनमा समेत प्रभावकारी इन्जिन (धेरै माइलेज दिने) र कम धुवाँ निकाल्नेलाई बढी प्राथमिकता दिने नियम तत्काल लागु गर्न सकिन्छ । त्यस्तै धुवाँरहित, अपाङ्गमैत्री ठूला सफा बसको संख्या बढाउँदै मिनी र माइक्रो बसलाई विस्थापन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय बस प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

वातावरणमैत्री भवन र बस्ती 
करिब एक तिहाइ हरितगृह ग्यासको स्रोत भवन र बस्तीलाई मानिन्छ । प्रदूषण घटाउने अभियानमा बस्तीबाट निस्कने फोहोरमैला ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन ऊर्जा कम खपत गर्ने यन्त्र जडान गर्ने, सौर्य ऊर्जाका संयन्त्र जडान गर्ने, पानीको प्रयोगलाई बढी प्रभावकारी बनाउने आदि गर्न सकिन्छ । पुराना घरमा समेत ऊर्जा प्रभावकारिताको नीति लागु गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको थालनी गर्न नियम कानुन बाधक छ भने परिमार्जन गनुपर्छ । कानुन नै छैन भने शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था गर्नतिर लाग्नुपर्छ । साथै हरेक घरले आफ्नो परिसरमा केही न केही बिरुवाहरू रोप्ने, बस्तीमा सार्वजनिक पार्क व्यवस्था गर्ने, राजमार्गको दुईतिर रुख अनिवार्य हुर्काउने जस्ता कार्यले वातावरणमा ब्यापक सुधार आउँछ । यसले घर, गाउँ—बस्ती थप मनमोहक बन्छन् ।

शून्य फोहोर 
अहिले विश्वमै ‘शून्य फोहोर’को अवधारणा लोकप्रिय भैरहेको छ । यस अवधारणा अनुसार भएभरका फोहोर सबै बाहिर निकालेर व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउनुभन्दा सड्ने—गल्ने, नवीकरण हुनसक्ने फोहोरलाई घरमै छुट्याउने र कम्पोस्ट बनाउने हो । यो अभियानले हावा, पानी र माटोको प्राकृतिक गुणस्तरलाई कायम गर्न सहयोग गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा अनुकूल परिवर्तन ल्याउनेछ ।

काठमाडौंमै पनि एक गैरसरकारी संस्था (प्रज्ञा सिड) को नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा यस्तो कामको थालनी भैसकेको छ, जसलाई सरकारले देशैभरि प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ । सड्न—गल्न लामो समय लाग्ने प्लास्टिक विरुद्ध सरकारी र केही उत्साही युवाको अभियान सराहनीय छ । यद्यपि प्लास्टिकको प्रयोग आधुनिक र सुविधाभोगी जीवन पद्धतिसँग गाँसिएकोले यो अभियानले सफलता पाउन गाह्रो छ ।

त्यसको विकल्प भनेको पुन: प्रयोगलाई सम्भव गराउने हो । तर उक्त कार्य समेतमा विकसित देशले व्यवधान भोगिसकेका छन् । प्रस्तुत अवधारणाको मुख्य सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमसँग लड्ने विश्व अभियानसँग शालिन ढंगले हातेमालो गर्नु हो । अर्को स्वास्थ्य सम्बन्धी घरेलु सन्निकट समस्याबाट मुक्त हुने र निराशाको धुवाँभित्र अल्मलिएको देश र आउने पिढीलाई फरक सम्भावनातिर दिशानिर्देश गर्दै भविष्यप्रति आशावादी बनाउने हो ।

हामीले अधिकार, आन्दोलन र विकासका कुरा धेरै गर्‍र्यौं । अब सिर्जनात्मक उपायको थालनी र बाटो देखाउने प्रयत्न गरौं । नयाँ संविधान जारी भैसकेको नयाँ परिस्थितिमा जनजीवनसँग गाँसिएका प्राथमिकताका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउँदै समयानुकूल सुधारका लागि कम्मर कसेर लाग्ने समय आएको छ ।

कान्तिपुर