आधुनिक नेपालको झन्डै सात दशक व्यतित भइसक्दा समेत नेपालीको निराशा र असन्तुष्टि ज्युँकात्युँ रहेको छ। हाम्रो चाहना अनुसारको अग्रगामी राज्यको प्रस्थानबिन्दु विधिको शासन हो ।
योग्यताको कदर, रोजगारीको अवसर, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेदको अन्त्य, महिला, दलित, अल्पसंख्यक समूहको राज्यका अंगहरूमा सम्मानजनक उपस्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत जनताको पहुँच, आर्थिक उन्नति आदि परिवर्तनका मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामीले आशातित उपलब्धि हासिल गर्नसकेका छैनौँ । नयाँ संविधान लागु हुने क्रममा उल्लिखित मुद्दा कुन रूपमा कति सम्बोधित हुनेछन्, त्यो पर्खाइको विषय होला। Continue reading