आधुनिक नेपालको झन्डै सात दशक व्यतित भइसक्दा समेत नेपालीको निराशा र असन्तुष्टि ज्युँकात्युँ रहेको छ। हाम्रो चाहना अनुसारको अग्रगामी राज्यको प्रस्थानबिन्दु विधिको शासन हो ।
योग्यताको कदर, रोजगारीको अवसर, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेदको अन्त्य, महिला, दलित, अल्पसंख्यक समूहको राज्यका अंगहरूमा सम्मानजनक उपस्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत जनताको पहुँच, आर्थिक उन्नति आदि परिवर्तनका मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामीले आशातित उपलब्धि हासिल गर्नसकेका छैनौँ । नयाँ संविधान लागु हुने क्रममा उल्लिखित मुद्दा कुन रूपमा कति सम्बोधित हुनेछन्, त्यो पर्खाइको विषय होला।
हाम्रा असक्षमताका पछाडि सम्भावित अनेकौँ कारणबारे चर्चा भइरहेका छन् । तर मुख्य कारण राजनीति र राजनीतिक दलका संस्कृति र संरचनामा छ भन्ने तर्कमा अब झन्डै-झन्डै आमस्वीकृति मिल्नथालेको आभास हुन्छ। राजनीतिमा रहेको विकृतिलाई नयाँ संविधानले धेरै हदसम्म निराकरण गर्नेछ र नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ भन्ने आस थियो। तर दल भित्रको आर्थिक नियमन, दल वा सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा पटके नियुक्तिको नियमन आदिमा संविधानले कुनै निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्न सकेन। बरु प्रत्येक निर्वाचनपछि बन्ने संसद् त्रिशंकु हुने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ, जुन अस्थिर सरकारको जग हुनेछ। मूल्य, मान्यता, नैतिकताविहीन राजनीति, संसदमा हुने अंक गणितको खेल, त्यसको जगमा उभिने अस्थिर सरकार, दलहरूभित्र विद्यमान अलोकतान्त्रिक प्रणालीको कारण निराशाको समय अझ केही दशक लम्बिने परिदृश्य आँकलन हुनथालेको छ।
विधिको शासन र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु दल, विधायिका र सरकार गठनको लोकतान्त्रीकरणनै हो। माथि उल्लिखित विकृति यथावत रहिरहने अवस्थामा हामीले भन्ने गरेको लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्रको रूपमा हुर्कन सक्दैन । हामीले संविधानमा लिपिबद्ध गरेको ‘लोकतन्त्र’लाई वास्तविक रूपमै लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन आवश्यक प्रयास गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुन आउँछ। त्यो दिशामा सफलता हासिल गर्न के गर्न सकिन्छ ? विहंगम छलफल आवश्यक छ।
संविधानले संसदीय पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको छ। स्थिरतालाई बल पुर्याउने अभिप्रायले सरकार गठनको दुई वर्ष नपुगी अविश्वास दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने आशा कमै छ। किनकि सरकार परिवर्तनको खेल शक्ति र सुविधा उपभोगको पुरानो मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ। प्राप्त हुने पद शान-शौकात र सुविधाका लागि होइन, बरु जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हो भन्ने मानसिकताको विकास नगरी, सरकार गठन भन्नासाथ ‘पुरा अवधि’ हो भन्ने मान्यता स्थापित नभई अहिलेको व्यवस्थामा यो समस्याबाट छुटकारा मिल्न कठिन देखिन्छ।
अपारदर्शी र अवैध (भद्र) सहमतिका आधारमा हुने गठबन्धन र सरकार गठनको विकल्पको रूपमा आमनिर्वाचन हुनुपूर्वनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र अन्य राष्ट्रिय मुद्दामा निकट र सहकार्य गर्नसक्ने दलहरूले नीति कार्यक्रममा ५ वर्षका लागि लिखित सहमति गर्दै गठबन्धन बनाउने र निर्वाचनमा जाने व्यवस्था उपयुक्त हुने थियो कि ? यस्तो व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित मान्न सकिन्थ्यो। किनकि यसमा सहमतिका हरेक बुँदा जनताबाट अनुमोदित हुन्छन्। जनतामा गइसकेको सहमतिमा इमानदार नहुने दलमाथिको विश्वसनीयता र भविष्य संकटमा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थालाई अहिलेको व्यवस्थाभन्दा धेरै हदसम्म परिस्कृत मान्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न नसकेमा के हुन्छ ? छलफलको विषय हुनसक्छ। अर्को विकल्पको रूपमा सरकार गठनमा नेतृत्व लिन पाउने अधिकार हरेक निर्वाचनद्वारा घोषित पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलको लागिमात्र सुरक्षित गर्ने र तेस्रो (ठूलो) लगायतका साना दलहरूलाई सरकारमा सहयोगीको रूपमा मात्र गठबन्धनमा सामेल हुनपाउने व्यवस्था हुनसक्छ।
तेस्रो विकल्पको रूपमा सरकार प्रमुख सिधै जनताद्वारा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था बारेको बहसलाई पनि निरन्तर जारी राख्नुपर्छ। नेपालका बारेमा समेत अध्ययन गरेका, थुप्रै पुस्तकका लेखक अमेरिकी प्राध्यापक जोहन मिखाइल केरीका अनुसार अत्यन्त अनुशासित दल र राजनीति भएका विकसित देशहरूमा मात्र संसदीय पद्धतिले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ। अर्कोतिर राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइसकेका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पटक-पटक संसदीय पद्धतिभित्रका विभिन्न व्यवस्था भित्र्याउन अभ्यास गरेका छन्। यसको मतलब दुवै प्रणालीमा गुण-दोष छन्। कतिपय देशले मिश्रित प्रणालीको अभ्यास पनि गरेका छन्। हामीकहाँ संसदीय पद्धतिको अभ्यासमा तीन दशकमात्र खर्च भएको छ। जबकि बेलायत लगायत युरोपमा यो अवधि शताब्दीमा गणना गर्न सकिन्छ। यसको मतलब तीन दशकको यति छोटो अबधिमा सुसंस्कारिक राजनीतिक अभ्यासको अपेक्षा स्वभाविक नठहरिन सक्छ।
अपाच्य संसदीय खेलका पछाडि, हाम्रो समाजको विशिष्ट अवस्था जस्तो- शिक्षित र बौद्धिक जनताको न्युन संख्या, समाज, धर्म, संस्कृतिको राजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव, आत्मकेन्द्रित र दलकेन्द्रित नेताहरूको चरित्र, व्यक्तिगत र सामाजिक आचरणमा आत्मानुशासनको अभाव, सामन्ती सामाजिक प्रथाको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको त छैन ? यी र यस्ता विषयमा अनुसन्धान भएको छैन, जसले हामीलाई उपयुक्त शासकीय स्वरूप छनोटमा सहयोग मिल्न सक्थ्यो। अन्तको अभ्यास हामीले हुबहु लागु गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। तर संसदीय पद्धतिको दुर्गुणबाट निराश हामीलाई केही मौलिक प्रावधानसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहितको व्यवस्था अपनाउँदा राम्रो नतिजा पो प्राप्त हुन्थ्यो कि?
अढाई दशकको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली राजनीतिमा उनै व्यक्तिहरूको राजगज चलेको देखिन्छ। यस्तो दृश्यले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव प्रस्ट बुझाउँछ। दल भित्रका हरेक तह र तप्काका पदहरू प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने, हरेक तहको प्रमुख दुई कार्यकालको लागिमात्र निर्वाचित हुनपाउने व्यवस्थाले मात्र दलको लोकतान्त्रीकरणको दिशालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। तर यसतर्फ प्रत्येक दल भित्र उदासीनता प्रस्ट झल्कन्छ। दल भित्रबाटै सुधार चाहने समूह सुधार अभियानका लागि आँट गर्न सक्दैन र अर्को समूह सुधार चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा केवल दुई उपायबाट मात्र दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गति दिन सकिन्छ। पहिलो, संविधानमै उल्लेख गरेर निर्देशित गर्ने, अर्को जनतालेनै स्वयम सचेत भई नेत्रित्वद्वारा थोपरिएका टिके उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्ने। दलहरूको शुद्धीकरण र लोकतान्त्रीकरणको प्रयास विना देशको अग्रगति र समृद्धिको चाहना गर्नु व्यर्थ छ।
सांसदहरूको विविध दायराबारे समेत छलफल आवश्यक देखिएको छ। सांसदहरू विकासवाहक हुन् कि विधि निर्माता हुन् ? कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा उनीहरूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र निर्णय दिन पाउने कि नपाउने ? दलको ह्विपले कहाँ-कहाँ काम गर्ने, कहाँ नगर्ने ? नाफामूलक वा व्यावसायिक व्यक्तिहरू र ठूला चन्दादाताहरू संसदमा निर्वाचित हुन पाउने/नपाउने ? लोकतान्त्रीकरणको सन्दर्भमा यस्ता धेरै सवालबारे टुङ्गो लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
लोकतन्त्रले सीमान्तकृत र आधारभूत जनताको सम्मानसँग सम्बन्धित समस्यालाई समेत स्पर्श गर्ने आशा हो। हामीले भर्खर जारी गरेको र उत्कृष्ट भन्दै आएको संविधान संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधानको रूपमा आएको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ, जस्तो संविधानका हरेक बुँदाले समयबोध गर्न सक्यो/सकेन ? संविधानले नागरिकलाई नारी र पुरुषको रूपमा फरक व्याख्या र व्यवस्था गरेको छ। जुन समयको कसीमा मिलेजस्तो देखिँदैन। संस्कृति, धर्म, भूराजनीतिभन्दा नागरिकको सम्मानलाई संविधानले शीर्षस्थान दिनुपर्छ। अध्ययन अनुसार झन्डै २५ प्रतिशत नेपाली भूमिहीन रहेछन्। तर दलित भूमिहीनले मात्र भूमिअधिकार पाउने व्यवस्था गरिँदा गैरदलित भूमिहीनलाई कसरी न्याय होला ? के भूमिहीनताको पीडा अनुभव दुई समूहले फरक-फरक ढंगले गर्छ ? यस्ता पेचिलो प्रश्नलाई समयमै सम्बोधन गरिने आशा गरौं। सदियौंदेखि कायम रहेको कम्लरी, हरूवा, चरुवा, देउकी, बालविवाह, छुवाछूत जस्ता कुरूप सामाजिक प्रथाले छोडेको घाउको पीडा वर्णन गरी साध्य छैन।
सुदृढ लोकतन्त्रमा दलहरूले राज्यस्रोतलाई जनताको सेवामा नि:सृत गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। तर हाम्रोमा दलहरू राज्यको स्रोतलाई आफ्नो हितमा दोहन गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्। उनीहरूका विकृत कर्मका कारण लोकतन्त्र मर्माहत हुनपुगेको हो। नागरिक सुरक्षित जीवन चाहन्छन्, जसको प्रत्याभूति राज्यले गर्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा दलहरूले राज्यको निष्पक्ष भूमिकालाई ध्वस्त बनाए। विभिन्न संगठन, ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलको संरक्षणबिना समाजमा सुरक्षित जीवन जिउन गाह्रो भएको छ। मान्छेका जिजीविषा लगायत हरेक महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न दलको आबद्धता आवश्यक बनाइएको छ। दलगत परिचयबिना कुनै पनि नागरिकले आर्जन गरेको सीप, दक्षता, विज्ञता अभ्यास गर्ने र राष्ट्रसेवा गर्ने ठाउँ पाउन असम्भवप्राय: भएको छ। यस्तो परिपाटी बढ्दै जाँदा स्वतन्त्र र निर्भीक नागरिक समूह भेट्टाउन मुस्किल भयो। शिक्षक, प्राध्यापक लगायतका प्रबुद्धहरू समेत प्राज्ञिक उन्नयनका काम छोडेर ताबेदारीमा लाग्न थालेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्राज्ञिक स्खलन चरम अवस्थामा पुर्याएको छ, जुन भयावह अवस्था हो। यसरी दलहरूले सबल नागरिकको प्रतिशत घटाएर भक्त, भजनमण्डलीको प्रतिशत बढाउँदै लगेकै कारण लोकतन्त्र कमजोर प्रतित हुँदै गएको छ।
दलहरूको क्रियाकलापबाट दिक्क हुनुको विकल्प अर्को दल खोल्नु होइन। बरु धेरैभन्दा धेरै नागरिकले निर्भीक भएर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा अभ्यास थाल्नु हो। जति स्वतन्त्र वा तटस्थ नागरिकको प्रतिशत बढी भयो, त्यति लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । किनकि यो समूह आलोचक हुन्छ, गुणदोषका आधारमा आफ्नो निर्णय दिन्छ। दलको प्रभुता स्वीकार गर्दैन। अनि सही कार्यक्रम सहितका दलले बहुमत पाउने सम्भावना रहन्छ। तर दलहरू सकेसम्म आफनो बर्चस्व स्थापित गर्ने होडबाजीमा छन्। नागरिकलाई उसको प्रतिभा, सीप, क्षमता आदिको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने अनुकूल अवसर प्रदान नगरी कुनै पनि मुलुकले आर्थिक उन्नतिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने तथ्य चाहिंँ सत्य हो, जुन वास्तविकता सुदृढ लोकतन्त्रमा मात्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
