आधुनिक विश्वमा देशहरू धनी र गरिब किन छन् ? यो गहन प्रश्नको जवाफको खोजीमा विद्वानहरूद्वारा अध्ययन र अनुसन्धानमा लामो समय व्यतित भएको छ । ७० को दशकमा गरिब मुलुक पपुआ न्युगिनीका एक स्थानीय नेता (याली) द्वारा अमेरिकी चरा वैज्ञानिक जारेड डायमण्डलाई यही प्रश्न गरिएको थियो ।
जवाफ खोज्ने क्रममा उनले २५ वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान गरे र निष्कर्षमा ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टिल’ नामक विख्यात पुस्तक तयार गरे। उनले समृद्धिको प्रसङ्गलाई मानव सभ्यताको उदगम वा इतिहाससँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरेका छन्।
अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वय डारेन असेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले १५ वर्षको अथक प्रयासपछि तयार गरेको पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ पनि त्यही प्रश्नको जवाफ खोज्नमा तल्लिन छ। तर यी दुई पुस्तक लगायत अन्य थुप्रै अध्येताहरूको व्याख्या र विश्लेषणले चित्तबुझ्दो जवाफ खोजिरहेको समुदायलाई पूर्णरूपमा सन्तुष्ट बनाउनसकेको छैन।
हाम्रो देशमा अहिले विभिन्न तह, तप्का र कोणबाट विकास र समृद्धिका बहसहरू चलिरहेका छन्, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो। तर यस्ता बहसहरु अध्ययन, अनुसन्धानका निष्कर्षमा आधारित हुनसके मात्र उपयुक्त प्रस्थानबिन्दु पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ। समृद्धि र विकासका वास्तविक सूत्रहरू के-के हुन् ? हामीले बुझेको ‘समृद्धि र विकास’को परिभाषा समय सापेक्ष, विभिन्न अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष विज्ञानसम्मत छन् कि छैनन ? नेपालको लागि समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु तय गर्ने सैद्धान्तिक आधार के हुनसक्ला ? बितेका दशकहरूमा शासकहरूले फलाक्ने गरेका ‘नेपालको स्तर एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने’, ‘सिंगापुर वा स्विट्जरल्यान्ड’ बनाउने जस्ता कुराहरू किन नारामा मात्र सीमित भए ? किन देशले उल्लेख्य फड्को मार्न सकेन ? छलफल र जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ।
पश्चिम युरोपका अधिकांश देश समृद्ध छन्। युरोपेलीहरू जन्मजात चतुर र बुद्धिमान भएकाले यसो भएको हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्न अमेरिकी र युरोपेली वैज्ञानिकहरूले केही दशक प्रयास पनि गरे। तथ्य त्यस्तो भेटिएन र त्यो सम्भव पनि थिएन। अझै पनि कैयौँ पश्चिमेलीहरू जानी वा नजानी यस्तो नश्लवादी धारणाअनुसार चल्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन। अठारौं शताब्दीको मध्यतिर फ्रेन्च दार्शनिक मोन्टेस्कुले मकर रेखा र कर्कट रेखा बीचको उष्ण क्षेत्रमा पर्ने अफ्रिका, मध्ये अमेरिका एवं दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू गरिब रहेको दृस्टान्त दिँदै ‘भूगोल र हावापानी’ पछौटेपनको कारण हुनसक्ने तर्क दिए। यो मत अनुसार ‘गर्मीले गर्दा यस क्षेत्रका मानिसहरू अल्छी, कठिन परिश्रम र सिर्जनात्मक चिन्तन गर्न नसक्ने हुन्छन्।’ तर पछिल्लो दशकमा यही क्षेत्रमा पर्ने सिंगापुर, मलेसिया र बोत्स्वानाको प्रगतिले भूगोल र हावापानी आधारित यस्तो व्याख्यालाई झुटो सावित गरिसकेको छ। उस्तै हावापानी र भूगोल भए पनि उत्तर र दक्षिण कोरिया, पूर्वी (एकीकरण अघि) र पश्चिम जर्मनी बीच देखिएको समृद्धिको फरक चित्रले देश धनी र गरिब हुनुमा भूगोल र हावापानीको कुनै निर्णायक भूमिका हुँदैन भन्ने तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ। यद्यपि भूपरिवेष्टित हुनुलाई देश पछि पर्नुको एक कारणका रूपमा लिन सकिने तर्कमा जारेड डायमण्ड लगायत केही विद्वानहरू सहमत देखिन्छन्। सामुद्रिक देशको तुलनामा अत्यधिक धेरै ढुवानी खर्च बेहोर्नुपर्ने हुनाले भूपरिवेष्टित देशहरूले विश्व बजारमा पहुँचका साथै गार्हस्थ्य उत्पादनमै प्रतिकूल असरको समस्या भोग्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर स्विट्जरल्यान्डको उदाहरणले भूपरिवेष्टित भएकैले समृद्धि रोकिने तर्कलाई अस्वीकार गर्छ। प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता एवं वैदेशिक सहयोग र ऋणप्रतिको अति निर्भरतासमेत समृद्धिको बाधक बन्ने तथ्यहरू विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल पछि पर्नुको कारणमध्ये राणा तथा पञ्चायतकालमा सत्ता जोगाउनका लागि शासकहरूद्वारा गरिएको वनजंगल लगायत अन्य राज्यस्रोतको अत्यधिक दोहनलाई पनि मानिन्छ।
‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ पुस्तकका लेखक द्वय असेमोग्लु र रबिन्सनका अनुसार समाजमा विकसित राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूको प्रकृतिले ती देशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। उन्नतिमा पछि परेका देशमा समाजमा अपारदर्शी दोहनकारी संस्थाहरूको बर्चस्व रहेको हुन्छ। विशेषगरी एकाधिकारवादी निरंकुश सत्ता भएको देशमा (अपवाद बाहेक) दोहनकारी संस्थाहरूले बढी मात्रामा संरक्षण प्राप्त गर्छन्। यी देशमा शासकहरू दोहनकारी संस्थाहरूका अवरोधका कारण राष्ट्रलाई हित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न असक्षम हुन्छन्। शासकहरूको प्राथमिकता सत्ता वा शक्ति जोगाउनुमा हुन्छ, जसको फाइदा दोहनकारी संस्थाले लिन्छन्।
राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरू समावेशी र बढीभन्दा बढी जनताको सहभागितामा क्रियाशील रहेको खण्डमा देशले समृद्धिको बाटो समात्छ। लोकतन्त्रले यस्तो अवसर तयार गर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुख्य दुई गुणका कारण महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, यसले सीमित समूहमा केन्द्रित राजनीतिक शक्तिलाई नागरिक तहमा पुग्ने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। अर्को, हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्छ। तर दक्षिण कोरिया, मलेसिया एवं सिंगापुरले छोटो समयमा गरेको विकासको उदाहरण पेस गर्दै उदार तानाशाही व्यवस्थालाई समृद्धिको लागि अनुकूल मान्ने समूहहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेको छ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण समृद्धिको सैद्धान्तिक आधार तयार छ, तर वास्तविक प्रतिफलको अनुभूति भएको छैन। यसको कारण, हाम्रो लोकतन्त्रमा सारमा अझै एकाधिकारवाद हावी छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विजयको भोलिपल्टै परिवर्तन देखिने आशा गरिन्छ। तर परिणाम अक्सर त्यस्तो आउँदैन। यसको कारण पुरानो निरंकुश सत्ता स्वरुपमा मात्र विघटित हुन्छ। त्यसको जगको रूपमा रहने माथि उल्लेखित दोहनकारी (सामाजिक तथा आर्थिक) संरचनाहरू यथावत हुन्छन्। नयाँ सत्ताले ती जगहरू पहिचान गरेर रचनात्मक ढंगले भत्काउनुपर्ने हो। तर संस्थापनलाइ ती संस्थाहरूसँगको द्वन्द्वमा अक्सर असफलता प्राप्त हुन्छ। आन्दोलनका दोषी, प्रजातान्त्रिक चरित्र र संस्कार कत्ति पनि नसिकेका लोकमान कार्कीको अख्तियारमा नियुक्ति त्यसैको उदाहरण थियो। बहुसंख्यक जनता एवं मुख्य दलका कतिपय मुख्य नेताहरूले नचाहँदा-नचाहँदै उनको नियुक्ति भएको थियो। हाम्रो देशमा पटक-पटकको आन्दोलनपश्चात परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नुको वास्तविक कारण यही हो। विश्व इतिहासमा क्रान्ति वा द्रुत परिवर्तन अथवा बलपूर्वक गरिएको सत्ता परिवर्तनमा अक्सर देखिने गरेको समस्या हो, यो।
नागरिक आन्दोलनका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। सत्तालाई धकेल्ने वा पल्टाउने बेला आन्दोलनको ज्वार पैदा गर्न, कुशल संगठन गर्न सक्ने, उत्तेजना ल्याउन सक्ने, चर्को र प्रभावकारी भाषण गर्न सक्ने गुण भएका नेतृत्वले परख गर्न सक्ला। तर क्रान्तिपछिको समय प्राप्त उपलब्धिहरूको सिर्जनात्मक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको बढी आवश्यकता हुन्छ। यो चरणमा संयोजनकारी, दूरदृष्टि भएको, दीर्घकालीन परिणामबारे विश्लेषण गर्नसक्ने गुणहरू आवश्यक हुन्छन्। हिजो लड्ने-भिड्ने काममा खरो उत्रिएको संघर्षशील नेतृत्व आजको सिर्जनशील क्षमताको माग गरिरहेको अवस्थाका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।
नेतृत्वमा रुढीग्रस्त विचारबाट दीक्षित, दैवीशक्तिमा बढी विश्वास गर्ने, विश्वमा भैरहेको परिवर्तनका मान्यतालाई सजिलै आत्मसात गर्न नसक्ने पुराना पुस्ताका नेताहरूको बर्चस्वका कारण पनि देश पछाडि पर्ने विश्वास गरिन्छ। यो धारणा हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यस्तो नेतृत्वले नयाँ पुस्ताले प्रश्न उठाएको सहज मान्दैन। बरु मुद्दा जतिसुकै महत्त्वपूर्ण होस्, निर्णयको अधिकार आफूमा सीमित राख्न चाहन्छन्। यसरी शक्तिको केन्द्रीकरणको अभ्यासले समृद्धिको बाटोलाई अवरोध गर्छ। यो कुरा प्रमुख नेतृत्व लगायत विभिन्न तहका नेतृत्व र जनताले समेत समयमै बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु वैकल्पिक नेतृत्व पनि हो र त्यसको विधि दल भित्र र बाहिर कसैले पनि छेक्न नसक्ने ढंगले व्यवस्था गरिएको आवधिक निर्वाचन हो।
सुशासनको बाधक व्यक्ति हैन, नीति हो । त्यस्तै समृद्धिको थालनी पनि नीतिको सुधारको जगमा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने वास्तविकता हामीले बुझ्न ढिला भैसकेको छ। आज पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री ठाउँ-ठाउँमा राणा र शाहीकालकै शैलीमा हुकुमी निर्देशन दिँदै हिँडिरहेका छन्, जुन हास्यास्पद हो । राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा हुन नसक्नु, सुरु भएका योजनाको गतिमा समस्या देखिनु वा विफल हुनुका कारण के हुन् ? समस्या कुन तहमा या बिन्दुमा छ ? पहिचानका लागि मन्त्री वा सभासदहरूले अनुसन्धानको स्तरमा काम गर्न, नयाँ नीति नियम निर्माण गर्न वा लागु गर्न पहल गर्नुपर्ने हो। के यो दिशामा बितेका वर्ष वा दशकमा केही काम भए ? सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले छिटो छरितो सेवा नपाउनुको कारण सम्बन्धित निकायमा पदासिन व्यक्ति हो कि नियम हो ? खुट्याउने प्रयास हुनुपर्यो। प्रशासनमा रहेको समस्या हटाउन कति अध्ययन र अनुसन्धान भए ? तिनको जगमा नयाँ नियम र नीति बन्यो कि बनेन ? प्रशासनको क्षेत्रलाई सिर्जनशील बनाउनु समृद्धिको लागि थालिने अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।
एकथरी विद्वानहरू देश गरिब रहनुमा संस्कृतिलाई समेत जिम्मेवार ठान्छन्। मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनतामा सर्वेक्षण गर्दा अमेरिकीभन्दा मेक्सिकीहरू एकअर्कालाई कम विश्वास गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। यस्तो संस्कृति संयुक्त लगानी र कम्पनीहरूको विकासमा बाधक हुनसक्छ। हामी नेपालीहरू समेत व्यवसायमा एकअर्कालाई कमै विश्वास गर्छौं । ‘साझी, बाजी’ भन्ने पुरानो मान्यता हटेको छैन। पुँजी मिसाएर काम नगर्ने हो भने उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन। यसको अलावा हामीले नखुट्याएका तर अग्रगतिका बाधकको रूपमा थुप्रै मान्यताहरू हाम्रो समाजमा हुर्किरहेका छन्। समाजमा केही व्यक्तिलाई अरुभन्दा विशेष मान्ने र बनाइने चलन घट्नुपर्नेमा बढेर गएको छ। प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, पद र प्रतिष्ठाको हिसाब-किताब चर्को रूपमा हुने गरेको छ। आसन ग्रहण र सम्मान कार्यक्रममा सिर्जनशील छलफल भन्दा बढी समय व्यतित हुने गरेको छ। कहीं कतै पनि समयको पाबन्दी र अनुशासनको ख्याल गर्न थालिएको छैन । सरकारी काममा इमानदारिता कम छ। कर छल्नसकेमा गर्वको अनुभूति हुन्छ। मान्छे जन्मनासाथ ऊ अरुको नजरमा सम्मानको हकदार हो। तर हाम्रो समाजले लिङ्ग, जात, धर्म, पेसा, पद एवं धनसम्पत्तिलाई सम्मानको आधार बनाउन छोडेको छैन। यसर्थ मुखले समृद्धिको कुरा धेरै भै रहेता पनि आचरण र संस्कृतिले हाम्रो बाटो त्योतर्फ मोडिन नसकेको संकेत गर्छ।
तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु तय गर्ने प्रसंगमा दोहनकारी संस्थाहरूलाई रचनात्मक तरिकाले निस्तेज गर्नु, पारदर्शी र समावेशी संस्थाहरूको विकास गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। त्यसका लागि नीति निर्माणको तह समस्याको पहिचानमा जुट्नुपर्छ। समाजको आचरण र संस्कारको समयानुकूल सुधारको बाटो फराकिलो बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सकिएन भने राजनीतिमा विगतमा जस्तै खराब चक्र दोहोरिइनै रहनेछ।
