हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका पछाडि बाह्य शक्तिको हात हुन्छ भन्ने एउटा ‘आम बुझाइ’ खडा भइसकेको छ, नेपाली समाजमा । यस्तै बुझाइलाई थप बल पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरुप छापा र टेलिभिजनका पर्दामा विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूलाई उक्त शक्तिबारे अड्कलबाजी गर्न लगाइन्छ।

नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ०६२/६३ को आन्दोलनपूर्व तत्कालीन ७ दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भारतको मध्यस्थतामा भएको ठान्छन् । तर सहमतिका साक्षी वा हस्ताक्षरकर्ताहरू उक्त कुरा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । सत्य हैन भने यस्तो आमबुझाइ बन्नु के राष्ट्रहितमा हुन्छ ? यस प्रसंगमा तथ्य पुष्टि गर्ने प्राधिकार को हो ? जबकि हामी जीवित साक्षीलाई विश्वास गर्दैनौं । देशभित्र प्रतिकूल अवस्था कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रहितका प्रसङ्गहरू विदेशी भूमिमा छलफल हुने प्रचलन विश्व इतिहासमा हुँदाहुँदै कुनै तथ्यबिना आरोप लागिरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? Continue reading →