केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पाँच महिना व्यतित भएको छ । यो अवधि सरकारको मूल्यांकनका लागि पर्याप्त हैन । दुई तिहाई बहुमतको, बलियो/स्थिर, कम्युनिष्ट सरकारको बिबिध विशेषणसहित गठन भएको सरकारको कामको तौरतरिका बिगतका सरकारको भन्दा टड्कारो रुपमा भिन्न हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, सरकारको कामको शैलीले कुनै नवीन छनक दिने संकेत अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन।
यस बीच आलोचनाहरुलाई आत्ममूल्यांकनको पुडियाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबाद्को शैली अङ्गीकार गर्दैछ, जसले सरकार झन्-झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको देखिन्छ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले एउटै देशमा दुईथरि नागरिक उत्पादन गर्दैछ, जुन सर्वथा गलत र अस्वीकार्य हो। समाजवादी भनिने देशमा यस्तो प्रथा अवश्य सुहाउँदैन। त्यसो हो भने अबको नीति के? के सरकार बहस थाल्ने सोचाइमा छ? पंक्तिकारको मान्यता के हो भने बहुमत प्राप्त समाजवादी सरकारले ३ दशक अघिको अदुरदर्शी कदमको पूनर्मुल्यांकन थाल्नुपर्छ। आफ्नो आदर्शमा सरकार प्रतिबद्ध छ भने आउँदो ५-१० वर्ष भित्र निजी बिद्यालयलाई प्रतिस्थापन गर्ने ढंगले आबश्यक अध्ययन, नीतिहरु तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। चिकित्सा क्षेत्र मात्र हैन सरकारको कदम एकमुष्ठ रुपमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित होस्।
अहिलेको बहसले चिकित्सा अध्ययनलाई मात्र महत्व दिएको देखिएको छ। यो युक्तिसंगत हैन। सरकारले शिक्षाका सबै क्षेत्रमा समयानुकुल सुधारको नीति अपनाउनु आबश्यक हुन्छ। ज्ञानका दृष्टिले सबै क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक मनोविज्ञान र परिस्थितिका कारण यतिबेला चिकित्शा क्षेत्रले बढी महत्व पाइरहेको छ। तर सधै यस्तो परिस्थिति रहदैन। भोलि अर्को क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखा पर्न सक्छ। तसर्थ राज्यको दृष्टिकोण र सोचाइले फराकिलो दायरा भेटेको देखिनु आबश्यक छ।
दिर्घकालिन हितका लागि बिधार्थीहरुले १० + २ जोड पछि ५/६ वर्षसम्म कुनै पनि बिषय अध्ययनका लागि सरकारी ऋण ब्यवस्था गर्ने प्राबधानको संभवानाकाबारे अध्ययन थालौं। यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई भार भनेको पहिलो पाँच वर्ष मात्र हो। त्यसपछि ऋण फिर्ता हुन शुरुभै हाल्छ र पछिल्लो पिंढीको लागि त्यही रकम उपलब्ध हुँदै जान्छ। पहिलो पटक एकमुष्ठ ठुलो रकम बिनियोजन गर्नु परेपनि त्यसले दिने सकारात्मक परिणामका अगाडी लगानी नगन्य ठहरिनेछ। यस्तो व्यवस्थाले कुनै पनि (उच्च) शिक्षाका लागि (चिकित्सासमेत) धनी र गरिब परिवारका विद्यार्थीको लागि समान अवसर प्रदान गर्नेछ। अहिले गरिब विद्यार्थीको छात्रवृत्तिको नाममा जुन लडाइ चलिरहेको छ, त्यसको आबश्यकता रहनेछैन। अर्को फायदा के हो भने, यस्तो व्यवस्थाले धनीका छोराछोरीले समेत आफ्नो अभिभावकमा आश्रित नभई पढ्न सक्ने हुन्छन्। यसले नयाँ पिंढीमा स्वाभिमानको बृद्धि हुनेछ। हरेक उत्पादन राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छ। नियमन गर्न र उत्पादनले दुर्गम (वा उपत्यका बाहिर) मा गएर सेवा गर्न हिच्किचाउने समस्यालाई कम गर्न त्यस्तो ठाउँमा सेवा गर्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणमा उल्लेख्य प्रतिशत कटौती हुने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्न सकेमा दुर्गममा सेवा गर्न इच्छुकहरुको संख्या स्वभाविक रुपमा बढी हुनेछ र दुर्गमले जनशक्ति नपाउने समस्या समेत हल हुन्छ। मानिसहरुको आर्थिक भ्रष्टाचारमा संलग्नताको एउटा मुख्य कारण परिवारको भबिष्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले परिवारको आर्थिक भार उल्लेख्य रुपमा कटौती हुने हुनाले भ्रस्टाचार निवारणमा समेत उल्लेख्य सुधार आउनेमा शंका छैन। नियम कानुन कडा बनाएर मात्र भ्रष्टाचार घट्ने हैन, यस्ता नीतिगत सुधारहरुको समुच्च प्रभावमार्फत घट्ने हो। कतिपयलाई यस्तो प्रस्ताब असम्भव र अति महत्वाकांक्षी लाग्ला तर आँट र संकल्प भएमा असम्भव हैन।
आम जनअपेक्षा सरकारले सार्बजनिक क्षेत्रको पक्षपोषण गरोस् भन्ने हो। यदि समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भने तयारी आजैदेखि थाल्दा के हुन्छ? तत्कालिन कार्यक्रमका रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै त्यसतर्फको यात्रा आरम्भ गर्न सकिन्न र? डाक्टर के.सी.को मागभन्दा अझ अघि बढेर अहिले भएका र प्रस्तावित सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रीयकरण गर्ने, हरेक अस्पताललाई अनुसन्धानशालाको रुपमा विकास गर्ने, देशमा नै सम्भव हुन सक्ने अंग प्रत्यारोपणलाई नि:शुल्क गर्ने, बिपन्न जनताको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने र अन्यको थोरै रकममा आजीवन स्वास्थ्य बिमा गरेर कल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। आफूलाई समाजवादी मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध देखाउनसमेत सरकारले केहि यस्ता युगान्तकारी कदमको घोषणा गर्नु अति आबश्यक छ।
राष्ट्रको बिकास अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ। सार्बजनिक बिश्वबिद्यालयहरु र अस्पताल मात्र अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सक्छन्। बिश्वका लागि अचम्म पार्ने सबै अनुसन्धान र नयाँ खोजहरु सरकारको लगानीमा रहेको यस्तो बिश्वबिद्यालयहरुबाट मात्र सम्भव भएको हो। किनकि यस्तो काममा निरन्तरको लामो अनुसन्धान आबश्यक हुन्छ र धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ। योग्य भन्दा योग्य प्राध्यापकहरु आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी संस्थाहरु नाफामुखी हुन्छन्। युगान्तकारी नतिजा दिने र परिणामको लागि लामो समय पर्खिनु पर्ने क्षेत्रमा उसको लगानी आशा गर्न सकिंदैन। उनीहरुले त नयाँ आबिस्कारको उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग मात्र गर्न सक्छ।
उन्नत राष्ट्रहरुको इतिहास केलाउने हो भने यहि तथ्यको पुष्टी हुन्छ। आजको मानव सभ्यताको अभिन्न अङ्ग बनेको कम्प्युटरको जननी आइबिएम हैन, बरु पेंशिल्भानिया र म्यानचेस्टर बिश्वबिद्यालय थियो। इन्टरनेट क्यालिफोर्निया बिश्वबिद्यालयको आबिस्कार थियो। राष्ट्रका लागि आबश्यक पर्ने विचारक, चिन्तक, बैज्ञानिकसमेत यस्तै बिश्वबिद्यालयहरुबाट उत्पादित हुन्छन्। तसर्थ, उन्नतिको मेरुदण्डको रुपमा रहने यस्ता संस्थाहरु प्राज्ञिक ब्यक्तित्वहरुलाई हैन कि बरु राजनीतिक कार्यकर्ता र पृष्ठ पोषकहरुलाई सुम्पने प्रथालाई यथाशिघ्र रोक्नु जरुरी छ।
गोबिन्द केसी निष्ठावान सामान्य नागरिक हुन्। उनीसँग सरकार जुध्ने हैन। स्वार्थीहरुको भिडले घेरिएर निष्ठाको मानमर्दन गर्न उद्दत हुनु कुनै पनि सरकारलाई सुहाउने बिषय हैन। नागरिकको असहमतिलाई सरकारले समस्या ठान्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा सरकारले हरेक नागरिकको मर्यादा गर्नुपर्छ। पंक्तिकार, माग पूरा गर्न केसीले अपनाउने तरिकासँग रत्तिभर सहमत छैन। तर उनको निष्ठाको सम्मान गर्छ।
संबिधान र दलहरुको आफ्नै घोषणापत्रले कोरेको प्रष्ट मार्गचित्र अनुरुप, लामो समय विभेद र असमानता बेहोरेको नेपाली समाजको दिर्घकालिन हितको लागि समाजवादी राज्य व्यबस्थाको तयारीलाई अहिलेको बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पहिलो दायित्वको रुपमा अङ्गीकार गरोस।
