केही दशक अघिसम्म नेपाल भन्नासाथ मानिसको दिमागमा हरियालीले पूर्ण, सफा आकास र स्वच्छ हिमशृंखलाको चित्र दिमागमा आउने गथ्र्यो । तर बितेको शरदमा त्यस्तो दृश्य दृष्टिगोचर भएन । नगरकोट पूर्वपट्टिको हिमशृंखला घुर्मैलो देखियो र फूलचोकीबाट काठमाडौं हेर्न खोज्दा धुवाँको बाक्लो पत्रले छेकेकाले प्रस्ट देख्न सकिएन ।

अनुसन्धाताहरू भन्छन्, काठमाडौंको आकाशमा प्रदूषित हावाको घनत्व दिन दुई गुना, रात चौगुना दरले बढिरहेको छ । प्रदूषक ग्यासमध्ये कार्बन डाइअक्साइडको अंशमात्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कार्बन डाइअक्साइड पृथ्बीको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएका हरितगृह ग्यास मध्येको मुख्य घटक हो । Continue reading →

लामो समय अन्योलको अवस्था रहे पनि केही सातादेखि संविधान निर्माण महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनताबाट प्राप्त सुझावले केही मुख्य विषयमा तीव्र बहस सिर्जना गरिदिएको छ । यी मध्ये एउटा मुख्य विषय शासकीय प्रणाली हो । बहस कुन शासकीय प्रणाली ठीक भन्ने हैन, बरु नेपालको वर्तमान वास्तविकताका कारण ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व’मै जानु किन श्रेयस्कर छ ? भन्नेबारे केही तथ्यहरू स्मरणका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । Continue reading →

नेपाली जनताको लामो समयको धैर्यता, हजारौंको बलिदान र लाखौँको सपनाको मूल्यमा हामी एकथान संविधान प्राप्त गर्दैछौं । तसर्थ आउने संविधानमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, क्षेत्रद्वारा ठूलो आशा राखिनु स्वाभाविक हो । हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्षमताबाट मात्र यस्तो युगिन महत्त्वको दस्तावेज निर्माण हुनसक्छ । फेरि अर्को स्वीकार गरिनुपर्ने विषय भनेको यो संविधान सुरुमै त्रुटिरहित र पूर्ण बनेर आउने छैन । तसर्थ समयक्रममा परिस्कृत हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा यो आउनुपर्छ ।

अब जाउँ संविधानका मूल मुद्दातिर । संविधानको मूल विषयको रूपमा संघीयता, पहिचान, शासकीय स्वरूप आदिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यसैमा आम छलफल केन्दि्रत हुँदै आएको छ । युगिन महत्त्वको विषय भएकाले संविधानसभाभित्र र बाहिर, भिन्न दलहरूबीच, दलहरूभित्र, नागरिक तहमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर अहम् विषय भनेको यी मुद्दाहरूमा कस्तो निर्णय कुन आधारमा लिइनेछ भन्ने हो । संघीयताको मुद्दाले क्षेत्रीय विभेद, पहिचानको मुद्दाले जातीय विभेदको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । अल्पसंख्यक र दलितहरूको मुद्दा पनि बहसका विषय बनेका छन् । कुनै न कुनै रूपमा ती मुद्दाहरूको पनि सम्बोधन हुने नै छ । उल्लिखित मुद्दाहरूको सम्बोधन आवश्यक छ, त्यसमा कुनै विमति छैन । तर बहसकै क्रममा अग्रगामी संविधानमा छुट्न नहुने अन्य थुप्रै विषयहरू ओझेलमा परेको देखिँदैछ । जुन राम्रो संकेत हैन । Continue reading →

बहुप्रतिक्षति माघ ८ टरेर गएको छ। संविधानको सुरक्षति अवतरण हुन सकेन। राष्ट्रको प्रसव वेदनाको घडी अझ लम्बिएको छ। पक्ष-विपक्ष सभ्य समाजले शिर निहुराउनपर्ने गरी निर्लज्ज ढंगले दन्तबझानमा ओर्लिएका छन्। दलहरूको यस्तो हर्कतले शालिन नेपाली जनताको दिगो शान्ति र अग्रगामी संविधानप्रतिको अकन्टक आस्थामाथि ठूलो अन्याय भएको छ। राष्ट्र यसरी संकटापन्न अवस्थामा गुजि्ररहेका बेला नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको अहिलेको भूमिका वा मूकदर्शक शैली, कत्तिको प्रासंगिक होला?

हरेक समाजको एउटा चरित्र हुन्छ। विविध विचार, दृष्टिकोण, विविध जीवन शैलीका मान्छेका थुप्रै समूहले एउटा समाज बनेको हुन्छ। यिनै फरक समूहका प्रतिनिधि पात्र हुन्, हाम्रा नेताहरू। तसर्थ केपी ओलीका उखान-टुक्कामा आनन्द मान्नेहरू, प्रचण्डका घुर्की-धम्की र कथित क्रान्तिकारी भाषामा रमाउनेहरू समाजका स्वाभाविक पात्रहरू हुन्। त्यसमाथि संघीयता भन्ने शब्ददेखि नै तर्सनेहरू, हिन्दु राज्य र राजतन्त्रमै आफ्नो मौलिकता देख्नेहरू पनि यही समाजका अंग हुन्। यिनै विभिन्न समूहमध्ये समाजमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण र जबर्जस्त तप्का पनि हुन्छ, जसले राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला विचारको मूलधार सिर्जना गर्ने गर्छ। अथवा यही समूहले नै मुख्य भंँगालो निर्माण गर्छ र त्यसैमा राष्ट्रिय जीवनका बहुसंख्यक समूह समाहित भई सिङ्गो राष्ट्र निकासको दिशामा अघि बढ्छ। प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी, राष्ट्रिय सेवाबाट निवृत्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू यो समूहका निधिहरू हुन्। यो तेही तप्का हो, जसले ०३६ सालको जनमत संग्रहमा निरङुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा ब्यापक जनता एकत्रित हँुदैछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। तर यो समूहले दिएको सन्देशलाई तत्कालीन शासकले बेवास्ता गरेकै कारण ४६ सालको धक्काबाट विस्थापित हुनुपर्‍यो। अहिलेका सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले सुरुवाती दिनहरूमा संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्, तर यही समूहको दबाबको कारण संविधानसभाको पक्षमा एउटा भंँगालो तयार भयो र जसमा सबै पक्ष सामेल हुन कर लाग्यो। Continue reading →

हिन्दी सिनेमा ‘लन्च बक्स’मा एउटा सम्वाद पटकपटक दोहोर्‍याइएको छ, ‘गलत ट्रेनमा चढे पनि त्यसले कहिलेकाहीँ सही गन्तव्यमा पुर्‍याइदिन्छ ।’ संविधान निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा यस्तो देखिन्छ, हामी पनि गलत ट्रेन चढिरहेका छौं, तर यो ट्रेन गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि संविधान निर्माणको आधार र प्रक्रियाले सही धरातल पक्रन सकेन । एक त माघ ८ मा संविधान घोषणा हुने सम्भावना देखिएको छैन । कथंकदाचित घोषणा भएछ भने पनि यसले ठूलो समस्या झेल्ने देखिएको छ ।

सिद्धान्तत: संविधान निर्माण र प्रक्रियामा आम जनताको सहभागिता रहोस् भनेर संविधानसभाको गठन गरिएको हुन्छ । विभिन्न जातजाति, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रका प्रतिनिधिको रूपमा नेपाली जनताले ६०१ (सांकेतिक) सभासदलाई चुनेर पठाएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको अधिकतम बुँदाहरूलाई यो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने सहमति भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाका सबै सभासदहरू वर्तमान सभामा दोहोरिएका छैनन् । यस अर्थमा यदि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सभासदहरूको जारी संविधान निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता हुने छैन । दोस्रो संविधानसभाको १ वर्ष बित्न आँटिसकेको छ । संघीयता लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा ब्यापक बहसहरू भैरहेका छन् । तर अनौठो कुरा के छ भने जसलाई जुन जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो, उनीहरूचाहिँ छलफलबाट टाढै देखिन्छन् । किन बञ्चित गरिए, यी सभासदहरूलाई छलफलबाट ? विविध जातजाति, भाषाभाषीहरूको भावना बोल्न पठाइएको होइन र उनीहरूलाई ? विभिन्न क्षेत्र र समूहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भावना मुखर गर्न किन पाएनन्, संविधानसभामा ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने र जवाफ कसले दिने ? यस्तो अवस्थामा जारी संविधान कसरी सहभागितामूलक हुनसक्ला ? Continue reading →

मानव सभ्यताले इतिहासमा ठूलाठूला संकटको सामना गरेको छ । युद्ध, भोकमरी, महामारीले विश्व जनसंख्याको ठूलो समूह आहत भएको तथ्य हामीले पढेका छौं। दोस्रो युद्धपश्चात् पछिल्लो दशकमा पूरै विश्व गरिबीको विरुद्ध लडिरहेको छ र विगत तीन दशकमा गरिबी निवारण्ाको लक्ष्यमा भारी सफलता हासिल भएको छ। पूरै भूगोलमा फैलिएको लहरले हामीलाई पनि छोएको छ । फलस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न हामी सक्षम भएका छौं ।

साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सामाजिक मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्दा हाम्रो अवस्था विश्वका अन्य कैयौं देशभन्दा राम्रो छ । तर आर्थिक अवस्था, रोजगारीका अवसर, सुशासनको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो स्थान अझै निराशाजनक छ । आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउने ६ दशक लामो प्रयासको बाबजुद आज पनि हाम्रो देशका करिब ४५ लाख जनताको दैनिक आम्दानी १ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, जुन रकमले पर्याप्त खाने कुरा किन्न सकिन्न । Continue reading →

दोश्रो संबिधान सभाले तोकिएको समयमा संबिधान दिनेछ भनि उत्साहका साथ् निर्वाचनमा सहभागी भएका नेपाली जनताको आशा माथि फेरि कालो बादल मडारिन थालेको छ । संबिधान कस्तो बन्नु पर्ने ? जनताले आफ्नो स्पस्ट अभिमत प्रकट गरिसकेका छन् । दुर्भाग्य के हो भने जनताको यो अभिमतलाइ यो वा त्यो बहानामा तोड मरोड़ गर्दै समस्याको समाधान खोजिदैछ । स्पस्ट जनादेश प्राप्त संबिधानसभालाइ निकम्मा साबित गर्दै, जनभावना र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउदै शीर्ष नेताहरुको टेबलमा सहमति खोज्नु, सहमतिकै नाममा अत्यन्त महत्वपूर्ण समय गुजार्दै जानुले आम नागरिकमा निराशा छाउनु स्वभाबिक हो ।

मानिस स्वभाबैले स्वार्थि हुन्छ । आफु, आफ्नो परिबार, नातागोता, आफ्नो समूह, संगठन र दलप्रति आशक्ति देखाउनुमा उसलाई गलत मान्न सकिदैन । यी गुणहरु प्रकृति प्रदत्त हुन् । विज्ञानको यो अकाट्य नियम बाहिर गएर जो कोहि सामान्य मानिसबाट बिशिस्ठ ब्यबहारको आशा गर्नु मुर्खता हुन जान्छ । तर यस्ता गुणहरुको मात्रा व्यक्ति अनुसार फरक हुन् सक्छ । कुनै समूह वा आफ्नै परिबारसँग हिडिरहेको मान्छे अचानक जोखिममा परेमा सबैभन्दा पहिले उसले आफ्नो शरीरको बचाउ गर्न खोज्छ । कुनै अबसर वा लाभ प्राप्त हुने बेला उ आफैलाई सबैभन्दा पहिले मुख्य हकदार ठान्छ र प्राप्तिका लागि सारा उपक्रम अपनाउँछ । स्वार्थ मिल्नेहरु एक ठाउँमा आउछन र समूह बन्छ । यो अन्य जनावरको हकमा पनि लागु हुन्छ । तसर्थ स्वार्थिपन प्रकृति प्रदत्त गुण हो । यस्तो गुण र व्यवहारका कारकको रुपमा प्रशिद्ध जीव बैज्ञानिक रिचार्ड डकिनले स्वार्थि बंशाणु (selfish gene) को चर्चा गरेका छन् । तर मानिस लगायत जनाबरहरुमा यसको अलावा आफुलाई कम महत्व दिएर अर्काको स्वार्थमा समर्पित हुने निस्वार्थी गुणहरु (altruistic) पनि हुन्छ । तर यस्ता गुणले पनि उनीहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा केहि लाभहरु दिइनै रहेका हुन्छन । यस्तो फायदा मध्ये केहि उनीहरुको बंश, समूह बचाउसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । जस्तो एउटा आमाले आफुलाई जोखिममा पारेर पनि बच्चाको बचाउमा ध्यान दिन्छ । शहिदहरु रास्ट्रको नाममा आफुलाई बलिदान गर्छन । राजनेताहरु निस्वार्थ भावले रास्ट्र र जनताको भबिश्यका लागि आफ्ना व्यक्तिगत फायदालाइ उदारतापूर्बक तिलान्जली दिन्छन । यस्तो ब्यबहार निस्वार्थी गुण (altruism) को कारण मात्र सम्भब हुन्छ ।

Continue reading →

बर्तमान नेपाली समाजमा नेताहरुप्रति तिब्र रोष देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल, छापाहरू, नागरिक वृत्त एबम चिया गफहरुमा नेताहरुप्रतिको नकारात्मक बिषबमन छताछुल्ल देखिने गरेको छ । धेरैको बनिबनाउ धारणा हुन्छ – बर्तमान नेत्रित्वबाट जति पनि अकर्मन्यताहरु दोहोरिन्छन, ति सबै नियोजितरुपलेनै गरिन्छन । उनीहरु देशको अबस्था जानाजान सुधार्न चाहदैनन् । देशमा ब्याप्त अनियमता सुध्रियो भने उनको रजाईं चल्ने छैन । आफ्नो र आफ्नो सन्तानको लागि ब्रम्हलुट गर्न पाइने छैन । हामी मध्ये अधिकाधिक माथिकै धारणामा सहमत हुन्छौं होला । हामी बीच ब्याप्त यस्ता धारणा कति सत्य छन् ? यी सबै दृस्टीकोण कति ठिक होला ? उनीहरु माथि अमानबिय र तल्लो स्तरका गालिहरु बर्सनु कति जायज छ ? उनीहरुको गलत क्रियाकलाप र अकर्मन्यतामा हाम्रो हिस्सा होलाकी नहोला ?

प्रकृति र समाज बिज्ञानको आँखाले हेर्दा दोषको भागिदार नेताहरुलाई मात्र बनाउनु अन्याय हुन्छ भन्ने मेरो बिस्लेषण छ । मेरो यो निजि विश्लेषणमा सहमत हुने नहुने छुट सबैलाई छ ।

Continue reading →

प्रकृति विज्ञानको नियमअनुसार जब मानिस जन्मन्छ, तब उसको वरिपरि बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत प्राकृतिक स्रोतहरू- हावा, पानी र माटो हुन्छ र त्यसमाथि उसको पूर्ण अधिकार हुन्छ । आज पनि अन्य प्राणीका लागि प्रकृतिको यो नियम शाश्वत छ । प्रकृतिले मानिस र अन्य प्राणी भनी भेदभाव गर्ने कुरै आउँदैन । मानव सभ्यताको आदिकालमा यही नियम थियो । तर मानव सभ्यताका हजारौं वर्षहरू पार भैसकेका छन् । अहिलेको युगमा स्रोतमाथिको जन्मजात अधिकारको नियम भत्किएको छ । विश्व मानव सभ्यताको चुनौती र मुख्य दुःख नै यो भत्किएको नियमलाई कसरी सपार्ने वा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा केन्दि्रत रहँदै आएको छ र सोही माथापच्चीमा मानव समाजले सयौं वर्ष बिताएको छ । यथार्थमा राज्यव्यवस्थाको एउटा सजिलो सूत्र निकाल्न मानव समाज असफलप्रायः देखिन्छ ।

कार्लमाक्र्सले सन् १८४७ मा ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ र ‘दास क्यापिटल’ प्रकाशमा ल्याएपछि विश्वमा एक खालको ठूलो हलचल आयो । यस्तो ठानियो, मानव समाजमा रहेका सबै समस्या अब यही व्यवस्थामा हल हुन्छ । उनले सम्पत्तिमाथि समान अधिकारको कुरा गरे । जुन विज्ञानसम्मत अवश्य छ । तर सम्पत्तिमाथि समान अधिकारको कुरा अहिलेको विश्वमा अप्रासंगिक देखिएको छ । पुँजीवादले यो समस्याको समाधान गर्ने कुरै भएन । बरु धनी र गरिब बीचको खाडल बढिरहेको छ । वर्तमान विश्वको अर्को मुख्य समस्या भनेको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा थोरै संख्यामा भएका धनीहरूको नियन्त्रणमा रहनु हो । तसर्थ अहिलेको विश्व राजनीतिको प्रमुख चुनौती भनेकै स्रोतको न्यायोचित वितरण हो । Continue reading →

लामो संघर्ष र धेरै उतार-चढावपछि थुप्रै सहिदहरूको बलिदानको प्रतिफलको रूपमा नेपाली जनता संघीय गणतन्त्र नेपालको सार्वभौम नागरिक भएका छन् । यसको अर्थ नेपालमा जन्मिएको आधारमा जोकोहीले अब सत्ता र शक्तिको दाबी गर्न सक्नेछन् । आशा गरौँ, निकट भविष्यमा संविधान आउनेछ, जसमा यो तथ्यलाई अभिलेखीकरण गरिएको हुनेछ । नेपाल र नेपालीका लागि यस पछाडिको चरण भनेको निर्माणको चरण हो । आर्थिक विकासको चरण हो । तर प्रश्न उठ्छ, कस्तो विकास अपनाउने ? प्रस्न पेचिलो छ र व्यवहारमा उत्तिकै कठिन पनि ।

नेपाललाई जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको धनी देश मानिन्छ । यहाँ कृषियोग्य भूमि २९ प्रतिशत र वन क्षेत्र २४ प्रतिशत छ । यहाँका नदीनालाबाट कम्तीमा ५३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्वका ८००० मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमशिखरहरूमध्ये ८ वटा त नेपालमै छन् जसका कारण पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि नेपाल विश्वमा प्रसिद्ध मानिँदै आएको छ । पृथ्वीको जम्मा ०.१ प्रतिशतमात्र क्षेत्रफल ओगटेको यो देशमा ३ प्रतिशत (६००० प्रजाति) फूल फुल्ने बिरुवा, ८ प्रतिशत (८४८ प्रजाति) चराहरू, ४ प्रतिशत (१८१ प्रजाति) स्तनधारी, ११ प्रतिशत (५०० प्रजाति) पुतली पाइन्छन् । उत्पत्तिस्थल नेपाल भएको वनस्पतिमात्र २४६ प्रजातिका छन् । ३१९ प्रजाति त सुनगाभामात्र पाइन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार यहाँ उत्खननको सम्भावना रहेका प्रशस्त खनिज भण्डार छन् । तर वास्तविकता के हो भने जुन दिनसम्म हामी स्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यी स्रोतमा गर्व गर्नुको अर्थ रहँदैन । उत्पादनशील बनाउन नसकिएको अवस्थासम्म कुनै पनि सम्पत्ति मृत पुंँजी हो । यिनै प्राकृतिक स्रोत पहिचान र परिचालन नै नेपालका सन्दर्भमा विकासको मुख्य कडी हुनेछ । Continue reading →

उत्तरी गोलार्धको सुदूर उत्तरमा रहेको एउटा सानो देश नर्वेले संविधानसभा मार्फत संविधान प्राप्त गरेको यही महिना २०० वर्ष पूरा भएको छ। यो अवसरलाई  नर्वेलीहरुले वर्षैभरि विभिन्न कार्यक्रमसाथ मनाउँदै छन्। डेनमार्कको झन्डै ४१७ वर्षसम्मको उपनिवेशकत्वबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १८१४ को मे १७ तारिखका दिन संविधान जारी गरिएको यो देशको अहिले विश्वमा छुट्टै पहिचान छ- ‘सबैभन्दा उच्च जीवनस्तर भएको नागरिकहरुको देश।’ नर्वेले विगत एक दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास सूचकांकको पहिलो तीन राष्ट्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्दै आएको छ। सन् २००८ देखि त ऊ लगातार पहिलो स्थानमै छ। सन् २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार यो देशको जिडिपी २८०.१७४ बिलियन अमेरिकीडलर र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ५५,३९८ अमेरिकी डलर छ।

अहिले सबैको चासो छ, आफूलाई विश्वको सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्र बनाउन यहाँका राजनेताहरु कसरी सफल भए? के छ यो देशको विकासको इतिहास? Continue reading →

अहिले सबै जसो अखबारहरुमा नेपाल सम्बन्धि बहस चलिरहेको छ । यो बहसको टुंगो लाग्ला नलाग्ला, तर यस खालका चिन्तनको अर्थ अबस्य रहन्छ । यस्ता बहसबाट राज्य-संयन्त्रका व्यक्तिहरुले उचित लाभ लिन सक्ने ठाउँहरु पनि हुन्छन । बहसको केन्द्र भागमा छ, ‘नेपालको बिकास र यसको गति’ । नेपालले बिकासको बाटोमा आशातित गति लिन नसक्नुको पछि दोषी को छ ? राजनैतिक पार्टीहरु, त्यसका नेताहरु वा हाम्रा बिकासका मोडेलहरु ? यस प्रसंगमा हाल भैरहेका शक्तिहरु अत्यन्त पुरानो भयो र अब यसले काम गर्न सक्तैन, ‘नया शक्तिको खाँचो’ छ भन्ने मत निकै बलवान देखिएको छ । त्यसैले यहि धारणाको वरीपरि रहेर आफ्ना मतहरु प्रकट गर्ने कोसिस गर्दैछु ।

अहिले के ब्याख्या गर्ने गरिएको छ भने नेपाली समाजको संरचना परिबर्तन भैसकेको छ र पूर्ण रुपमा पुजीबादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो अबस्था आउनुमा ने. का., वामपन्थीहरुको विभिन्न आन्दोलन र मधेसीहरुको आन्दोलनको योगदान रहेको छ । उत्पादन सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दा यो व्याख्यामा आंशिक सत्यता अबस्य होला, तर संस्कारगत दृस्टीले हेर्दा हाम्रो समाज अझै सामन्तवादको धंग-धंगीबाट कति पनि बाहिर आउन सकेको देखिन्न । यसको प्रस्ट छाया हाम्रो नेत्रित्वमा देखिन्छ । हाम्रो नेत्रित्व बर्गमा घर गरेको यहि सामन्ती संस्कारका कारण विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन स्वरुप प्राप्त भएका परिबर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएन । पहिलो संबिधानसभा असफल रहनुको प्रमुख कारण पनि यहि समस्या नै हो । यद्यपि यस प्रसंगमा अरु पनि मुद्धाहरु उल्लेख्य रुपमा भएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । फेरी यो दोष उनीहरुको मात्र हैन । बास्तबमा हाम्रो समाजको चेतना र बिकासको प्रतिछाया उनीहरुमा प्रतिबिम्बित भएको मात्र हो ! यहि कारण नै हो, हरेक पार्टीमा नेत्रित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया गतिशील हुन सकेन । चरम गुटबन्दिको अबस्था विद्यमान छ ! गुटबन्दिले के देखाउंछ भने सिमित व्यक्तिहरु शक्ति हत्याउन सफल छन् ! सम्पति उनीहरुसंग धेरै छ वा राज्यको सम्पति माथि उनीहरु हाबी छन् । आफ्ना मान्छेको हितका लागि शक्ति र श्रोत परिचालन गर्ने क्षमता राख्छन । राजनैतिक परिबर्तन भनेको सत्ता परिबर्तन मात्र हैन रहेछ । पूर्ण रुपमा समाज एबम नेताहरुको सोच, संस्कार र संस्कृतिमा परिबर्तन नहुदासम्म परिबर्तनको महसुस गर्न सकिदैन भन्ने कुरा अब घाम जत्तिकै छर्लंग भैसकेको छ । यसरि, समाजमा यथोचित चेतनाको बिकास नभए सम्म हामीले परिबर्तनलाइ चाहेको दिशातिर निर्देशित गर्न सक्दैनौ । Continue reading →