नेपाली राजनीतिका दुई मूर्धन्य हस्तीहरू बीपी कोइराला र पुष्पलाललाई अधिकांश नेपालीले आदरका साथ स्मरण गर्दछन । उल्लेखनीय के छ भने, समय बित्दै जाँदा यी दुई नेताप्रतिको सम्मानको दायरा क्रमशः बढ्दै गएको छ । दुवै नेतालाई विपक्षी विचारका अनुयायीहरूबाट समेत आदर दिने क्रम बढ्दो छ ।

उनीहरूप्रति आजपर्यन्त श्रद्धा जागिरहनुको कारण के होला ? कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीले चलाएको सत्ताको अवधि छोटो र प्रभावकारी थियो । जनताले उनीहरूको नेतृत्वको निरन्तरता चाहेकै अवस्थामा सत्ताबाट ओर्लिनुपर्‍यो । मदन भण्डारी, पुष्पलालले राजकाज चलाएको हेर्ने मौका जनतालाई मिलेन । गणेशमान त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई समेत त्यागेका थिए । जीवन र जगत्प्रतिको दृष्टिकोण वा आफ्नो जीवनदर्शनप्रति प्रस्ट, आफूले अंगीकार गरेको विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् यी नेताहरूको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य अवधि संघर्षमै बित्यो । समग्रमा उल्लिखित राजनीतिक व्यक्तिहरू शक्ति र पदमा आसक्त भएनन् । र, बाँचुन्जेल राजनीतिलाई देश र जनताको सेवाको माध्यमका रूपमा अंगीकार गरे ।

Continue reading →

सभ्यताको विकासक्रमसँगै मानव समाजले आफ्ना पुराना र गलत मान्यतालाई भत्काउँदै नयाँ मान्यता स्थापित गर्दै अघि बढ्न सिकेको छ । समाज अहिले जहाँ, जसरी, जुन अवस्थामा छ, सभ्यताको उच्चतम उपलब्धिका साथ छ । वास्तवमा मानिसलाई प्राप्त यस्ता उपलब्धिहरूका मुख्य आधार उनीहरूको शंका र आलोचना गर्ने द्वन्द्वात्मक गुण हुन् ।

समाज विकासको लागि आलोचनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक र अपरिहार्य हुन्छ । मानिसको सामाजिकता (भेला हुने, गफ गर्ने, कुरा काट्ने संस्कृति) यस्ता दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुने मुख्य अवसर हो । गफिनु, कुरा काट्नुलाई अंग्रेजीमा ‘गस्सिपिङ’ भनिन्छ र सामाजिकतासँग अलग गरेर हेर्न नमिल्ने कुरा काट्ने प्रवृत्तिलाई समाजले नकारात्मक रूपमा बुझ्दै र स्वीकार्दै आएको छ । तर धेरै अनुसन्धानपश्चात वैज्ञानिकहरूले तथ्य र कारणसहित मान्छेको यस्तो चरित्रलाई सकारात्मक रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । Continue reading →

एक्काइसौँ शताब्दीकै विशेष उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने सामाजिक सञ्जालप्रति नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू छताछुल्ल हुनथालेका छन् । कतिपय विद्वानहरूले यसलाई असामाजिक सञ्जालसमेत भनिदिएका छन् । सञ्जालमा हुने आलोचना र टिप्पणी बढी मात्रामा व्यक्ति केन्द्रित र आक्रोशपूर्ण देखिएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । आलोचनामा हतारो बढी देखिन्छ, जसले तथ्यहीन, सतही र हचुवा पाराका खबरहरूको दबदबा बढिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था समग्र समाजको लागि खराब संकेत हो । तर धेरैले बुझेजस्तो सञ्जालले खराब वा नकारात्मक माध्यमको रूपमा मात्र काम गरिरहेको चाहिँ सत्य हैन । बरु मान्छेको नकारात्मक गतिविधि र समाचारप्रतिको बढ्दो चासोले यसका अनेकौँ योगदान र सकारात्मक पक्ष छायामा परेको हो । Continue reading →

हाम्रो सामाजिक तथा राजनितिक जीवनका पछिल्ला घटनाक्रमहरु हेर्दा बिधिको शासन, संघीयता र लोकतन्त्रको सुदृढ़ीकरणको लागि चालिनु पर्ने पाइलाहरु अपेक्षित दिशा र गतिमा अघि नबढिरहेको प्रतीत हुन्छ। एकातिर, संस्थागत सबलीकरणका लागि स्वायत्तता माग गरिरहेका बढ़ी भन्दा बढ़ी संस्थाहरुलाई सरकार प्रमुखले आफ्नो मातहतमा ल्याउन चाहेको देखियो भने, अर्कोतिर जनस्तरबाट समेत हरेक घटना र बिषयमा सरकार प्रमुखकै हस्तक्षेप चाहेको देखियो।

प्रमकै तहबाट निर्णय खोज्ने, बिभिन्न तप्का र तहबाट निर्णय गर्ने क्रममा प्रमकै संकेत र निर्देशनको प्रतीक्षा गर्ने, जाहेरी उनैकोमा पठाउने, घटनाका बारे प्रमकै प्रतिक्रया सुन्न चाहने जस्ता प्रवृत्तिले यस्तै संकेत गर्दछ। शासन प्रणालीको यस्तो दृश्यले बिधिसम्मत राजनितिक प्रणाली स्थापनाको बाटोमा हाम्रो मन्द गतिलाई चित्रित गर्दछ। हाम्रो मनोबिज्ञानले आदेशात्मक वा निर्देशात्मक प्रणालीलाइ छाड्न आनकानी गरिरहेझैँ भान हुन्छ। लोकतन्त्र र संघीयताको मजबुतीकरण र बिकासको लागि यस्तो दृश्य सकारात्मक हैन। Continue reading →

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पाँच महिना व्यतित भएको छ । यो अवधि सरकारको मूल्यांकनका लागि पर्याप्त हैन । दुई तिहाई बहुमतको, बलियो/स्थिर, कम्युनिष्ट सरकारको बिबिध विशेषणसहित गठन भएको सरकारको कामको तौरतरिका बिगतका सरकारको भन्दा टड्कारो रुपमा भिन्न हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, सरकारको कामको शैलीले कुनै नवीन छनक दिने संकेत अहिलेसम्म देखाउन सकेको छैन।
यस बीच आलोचनाहरुलाई आत्ममूल्यांकनको पुडियाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबाद्को शैली अङ्गीकार गर्दैछ, जसले सरकार झन्-झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको देखिन्छ। Continue reading →

नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भई नयाँ सरकारसमेत बहाल भइसकेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान कैयौँ जटिल मुद्दालाई करिब–करिब टुंगो लगाइएको हुनाले अहिलेको अवस्थालाई विगतको तुलनामा परिपक्व अवस्था मान्न सकिन्छ । सल्टाउनुपर्ने बाँकी मुद्दामाथि निरन्तर बहसलाई खुला राख्दै उपयुक्त समयमा उचित निर्णय लिने अवसर अवश्य मिल्ने अपेक्षा राख्ने हो भने यो घडीलाई देशले प्राप्त गरेको ‘ऐतिहासिक मोड’को रूपमा लिन सकिन्छ । नेतृत्वमा संकल्प र इच्छाशक्ति हुने हो भने यही बिन्दुबाट विगतका गल्ती, कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै देशलाई सुखद दिशातिर डोर्‍याउन सकिने सम्भावना छ । Continue reading →

महाभूकम्पपछि अढाई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी परिवार (९२ प्रतिशत) को बास अझै झुपडीमा सीमित छ । यस अर्थमा सुरक्षित जीवन जिउन पाउने (पीडित) नागरिकको अधिकार खोसिएको छ । पुन:स्थापनाको काममा देखिएको निकम्मापनले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रमा शाख गिरेको छ ।

अझै लज्जाजनक कुरा त के छ भने यसैबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील पदमा आसिन व्यक्तिको चारपटक हेरफेर भइसकेको छ । लाखौँ नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको संवेदशील ‘पद’ यसरी पटक–पटक खाली भइरहनुमा र पदासिन व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गैरजिम्मेवारीपन मुख्य रूपमा दोषी रहेको वास्तविकतालाई प्रस्ट्याइरहनु जरुरी नहोला । Continue reading →

हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका पछाडि बाह्य शक्तिको हात हुन्छ भन्ने एउटा ‘आम बुझाइ’ खडा भइसकेको छ, नेपाली समाजमा । यस्तै बुझाइलाई थप बल पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरुप छापा र टेलिभिजनका पर्दामा विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूलाई उक्त शक्तिबारे अड्कलबाजी गर्न लगाइन्छ।

नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ०६२/६३ को आन्दोलनपूर्व तत्कालीन ७ दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भारतको मध्यस्थतामा भएको ठान्छन् । तर सहमतिका साक्षी वा हस्ताक्षरकर्ताहरू उक्त कुरा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । सत्य हैन भने यस्तो आमबुझाइ बन्नु के राष्ट्रहितमा हुन्छ ? यस प्रसंगमा तथ्य पुष्टि गर्ने प्राधिकार को हो ? जबकि हामी जीवित साक्षीलाई विश्वास गर्दैनौं । देशभित्र प्रतिकूल अवस्था कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रहितका प्रसङ्गहरू विदेशी भूमिमा छलफल हुने प्रचलन विश्व इतिहासमा हुँदाहुँदै कुनै तथ्यबिना आरोप लागिरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? Continue reading →