आधुनिक विश्वमा देशहरू धनी र गरिब किन छन् ? यो गहन प्रश्नको जवाफको खोजीमा विद्वानहरूद्वारा अध्ययन र अनुसन्धानमा लामो समय व्यतित भएको छ । ७० को दशकमा गरिब मुलुक पपुआ न्युगिनीका एक स्थानीय नेता (याली) द्वारा अमेरिकी चरा वैज्ञानिक जारेड डायमण्डलाई यही प्रश्न गरिएको थियो ।

जवाफ खोज्ने क्रममा उनले २५ वर्ष अध्ययन, अनुसन्धान गरे र निष्कर्षमा ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टिल’ नामक विख्यात पुस्तक तयार गरे। उनले समृद्धिको प्रसङ्गलाई मानव सभ्यताको उदगम वा इतिहाससँग जोडेर हेर्ने प्रयास गरेका छन्।

अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वय डारेन असेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले १५ वर्षको अथक प्रयासपछि तयार गरेको पुस्तक ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ पनि त्यही प्रश्नको जवाफ खोज्नमा तल्लिन छ। तर यी दुई पुस्तक लगायत अन्य थुप्रै अध्येताहरूको व्याख्या र विश्लेषणले चित्तबुझ्दो जवाफ खोजिरहेको समुदायलाई पूर्णरूपमा सन्तुष्ट बनाउनसकेको छैन। Continue reading →

लामो समय अन्योलको अवस्था रहे पनि केही सातादेखि संविधान निर्माण महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनताबाट प्राप्त सुझावले केही मुख्य विषयमा तीव्र बहस सिर्जना गरिदिएको छ । यी मध्ये एउटा मुख्य विषय शासकीय प्रणाली हो । बहस कुन शासकीय प्रणाली ठीक भन्ने हैन, बरु नेपालको वर्तमान वास्तविकताका कारण ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व’मै जानु किन श्रेयस्कर छ ? भन्नेबारे केही तथ्यहरू स्मरणका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । Continue reading →

नेपाली जनताको लामो समयको धैर्यता, हजारौंको बलिदान र लाखौँको सपनाको मूल्यमा हामी एकथान संविधान प्राप्त गर्दैछौं । तसर्थ आउने संविधानमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, क्षेत्रद्वारा ठूलो आशा राखिनु स्वाभाविक हो । हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय क्षमताबाट मात्र यस्तो युगिन महत्त्वको दस्तावेज निर्माण हुनसक्छ । फेरि अर्को स्वीकार गरिनुपर्ने विषय भनेको यो संविधान सुरुमै त्रुटिरहित र पूर्ण बनेर आउने छैन । तसर्थ समयक्रममा परिस्कृत हुँदै जाने दस्तावेजको रूपमा यो आउनुपर्छ ।

अब जाउँ संविधानका मूल मुद्दातिर । संविधानको मूल विषयको रूपमा संघीयता, पहिचान, शासकीय स्वरूप आदिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी त्यसैमा आम छलफल केन्दि्रत हुँदै आएको छ । युगिन महत्त्वको विषय भएकाले संविधानसभाभित्र र बाहिर, भिन्न दलहरूबीच, दलहरूभित्र, नागरिक तहमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर अहम् विषय भनेको यी मुद्दाहरूमा कस्तो निर्णय कुन आधारमा लिइनेछ भन्ने हो । संघीयताको मुद्दाले क्षेत्रीय विभेद, पहिचानको मुद्दाले जातीय विभेदको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेछ । अल्पसंख्यक र दलितहरूको मुद्दा पनि बहसका विषय बनेका छन् । कुनै न कुनै रूपमा ती मुद्दाहरूको पनि सम्बोधन हुने नै छ । उल्लिखित मुद्दाहरूको सम्बोधन आवश्यक छ, त्यसमा कुनै विमति छैन । तर बहसकै क्रममा अग्रगामी संविधानमा छुट्न नहुने अन्य थुप्रै विषयहरू ओझेलमा परेको देखिँदैछ । जुन राम्रो संकेत हैन । Continue reading →

बहुप्रतिक्षति माघ ८ टरेर गएको छ। संविधानको सुरक्षति अवतरण हुन सकेन। राष्ट्रको प्रसव वेदनाको घडी अझ लम्बिएको छ। पक्ष-विपक्ष सभ्य समाजले शिर निहुराउनपर्ने गरी निर्लज्ज ढंगले दन्तबझानमा ओर्लिएका छन्। दलहरूको यस्तो हर्कतले शालिन नेपाली जनताको दिगो शान्ति र अग्रगामी संविधानप्रतिको अकन्टक आस्थामाथि ठूलो अन्याय भएको छ। राष्ट्र यसरी संकटापन्न अवस्थामा गुजि्ररहेका बेला नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूको अहिलेको भूमिका वा मूकदर्शक शैली, कत्तिको प्रासंगिक होला?

हरेक समाजको एउटा चरित्र हुन्छ। विविध विचार, दृष्टिकोण, विविध जीवन शैलीका मान्छेका थुप्रै समूहले एउटा समाज बनेको हुन्छ। यिनै फरक समूहका प्रतिनिधि पात्र हुन्, हाम्रा नेताहरू। तसर्थ केपी ओलीका उखान-टुक्कामा आनन्द मान्नेहरू, प्रचण्डका घुर्की-धम्की र कथित क्रान्तिकारी भाषामा रमाउनेहरू समाजका स्वाभाविक पात्रहरू हुन्। त्यसमाथि संघीयता भन्ने शब्ददेखि नै तर्सनेहरू, हिन्दु राज्य र राजतन्त्रमै आफ्नो मौलिकता देख्नेहरू पनि यही समाजका अंग हुन्। यिनै विभिन्न समूहमध्ये समाजमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण र जबर्जस्त तप्का पनि हुन्छ, जसले राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला विचारको मूलधार सिर्जना गर्ने गर्छ। अथवा यही समूहले नै मुख्य भंँगालो निर्माण गर्छ र त्यसैमा राष्ट्रिय जीवनका बहुसंख्यक समूह समाहित भई सिङ्गो राष्ट्र निकासको दिशामा अघि बढ्छ। प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर, वकिल, कर्मचारी, राष्ट्रिय सेवाबाट निवृत्त स्वतन्त्र व्यक्तिहरू यो समूहका निधिहरू हुन्। यो तेही तप्का हो, जसले ०३६ सालको जनमत संग्रहमा निरङुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा ब्यापक जनता एकत्रित हँुदैछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। तर यो समूहले दिएको सन्देशलाई तत्कालीन शासकले बेवास्ता गरेकै कारण ४६ सालको धक्काबाट विस्थापित हुनुपर्‍यो। अहिलेका सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले सुरुवाती दिनहरूमा संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्, तर यही समूहको दबाबको कारण संविधानसभाको पक्षमा एउटा भंँगालो तयार भयो र जसमा सबै पक्ष सामेल हुन कर लाग्यो। Continue reading →

हिन्दी सिनेमा ‘लन्च बक्स’मा एउटा सम्वाद पटकपटक दोहोर्‍याइएको छ, ‘गलत ट्रेनमा चढे पनि त्यसले कहिलेकाहीँ सही गन्तव्यमा पुर्‍याइदिन्छ ।’ संविधान निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा यस्तो देखिन्छ, हामी पनि गलत ट्रेन चढिरहेका छौं, तर यो ट्रेन गन्तव्यमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि संविधान निर्माणको आधार र प्रक्रियाले सही धरातल पक्रन सकेन । एक त माघ ८ मा संविधान घोषणा हुने सम्भावना देखिएको छैन । कथंकदाचित घोषणा भएछ भने पनि यसले ठूलो समस्या झेल्ने देखिएको छ ।

सिद्धान्तत: संविधान निर्माण र प्रक्रियामा आम जनताको सहभागिता रहोस् भनेर संविधानसभाको गठन गरिएको हुन्छ । विभिन्न जातजाति, भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्रका प्रतिनिधिको रूपमा नेपाली जनताले ६०१ (सांकेतिक) सभासदलाई चुनेर पठाएका छन् । अघिल्लो संविधानसभाको अधिकतम बुँदाहरूलाई यो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने सहमति भएको छ । अघिल्लो संविधानसभाका सबै सभासदहरू वर्तमान सभामा दोहोरिएका छैनन् । यस अर्थमा यदि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सभासदहरूको जारी संविधान निर्माण प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता हुने छैन । दोस्रो संविधानसभाको १ वर्ष बित्न आँटिसकेको छ । संघीयता लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा ब्यापक बहसहरू भैरहेका छन् । तर अनौठो कुरा के छ भने जसलाई जुन जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो, उनीहरूचाहिँ छलफलबाट टाढै देखिन्छन् । किन बञ्चित गरिए, यी सभासदहरूलाई छलफलबाट ? विविध जातजाति, भाषाभाषीहरूको भावना बोल्न पठाइएको होइन र उनीहरूलाई ? विभिन्न क्षेत्र र समूहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भावना मुखर गर्न किन पाएनन्, संविधानसभामा ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने र जवाफ कसले दिने ? यस्तो अवस्थामा जारी संविधान कसरी सहभागितामूलक हुनसक्ला ? Continue reading →

मानव सभ्यताले इतिहासमा ठूलाठूला संकटको सामना गरेको छ । युद्ध, भोकमरी, महामारीले विश्व जनसंख्याको ठूलो समूह आहत भएको तथ्य हामीले पढेका छौं। दोस्रो युद्धपश्चात् पछिल्लो दशकमा पूरै विश्व गरिबीको विरुद्ध लडिरहेको छ र विगत तीन दशकमा गरिबी निवारण्ाको लक्ष्यमा भारी सफलता हासिल भएको छ। पूरै भूगोलमा फैलिएको लहरले हामीलाई पनि छोएको छ । फलस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न हामी सक्षम भएका छौं ।

साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सामाजिक मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्दा हाम्रो अवस्था विश्वका अन्य कैयौं देशभन्दा राम्रो छ । तर आर्थिक अवस्था, रोजगारीका अवसर, सुशासनको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो स्थान अझै निराशाजनक छ । आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउने ६ दशक लामो प्रयासको बाबजुद आज पनि हाम्रो देशका करिब ४५ लाख जनताको दैनिक आम्दानी १ अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, जुन रकमले पर्याप्त खाने कुरा किन्न सकिन्न । Continue reading →